सर्वोच्च अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका विभिन्न अंगको मर्यादाक्रम तोक्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यस्तो आदेश जारी भएको हो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले गत असार १२ मा गरेको आदेशको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘न्यायापालिकामा रहने प्रधानन्यायाधीश लगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च र जिल्ला अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरू तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको यसअघिकै अनुसार मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नू।’
अधिवक्ता नानीबाबु खत्रीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम विषयमा प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
गृह मन्त्रालयले २०७४ माघ २६ मा मर्यादाक्रमका विषयमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। प्रकाशित उक्त मर्यादाक्रमले न्यायपालिका र संवैधानिक पदमा आँच आउने रिट निवेदकको दाबी थियो। रिट निवेदनमा यसअघिको मर्यादाक्रममा हेरफेर गर्दै तल्लो दर्जा कायम गरिएको र पूर्वन्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण नभएको प्रश्न उठाइएको थियो।
‘विगतमा मिति २०१७/११/११, मिति २०२६/०८/१०, मिति २०३२/०९/०८, मिति २०४४/०१/०७ र मिति २०४८/०९/०१ मा कायम गरिएको मर्यादाक्रम र अपनाइएको मापदण्ड तथा नेपालको संविधानको व्यवस्था, मर्म एवं भावना अनुरूप प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रीहरूसँगै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न तर्कसंगत र सुसंगत हुने,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि निर्धारित मर्यादाक्रमको तत्काल पछि र सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र नेपाल सरकारको पूर्वमन्त्रीका लागि निर्धारित मर्यादाक्रमको तत्काल पछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको मर्यादाक्रम कायम रहने गरी तोकिनुपर्ने।’
फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्यका अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक अंगसमेतको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्रता एवं मर्यादालाई समेत ध्यानमा राखी मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नू।’
सबै अदालतमा रहने न्यायाधीशको पद संवैधानिक हुने व्यवस्था भएकाले संविधानको मर्म तथा गरिमासमेतको ख्याल गरी मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न आदेशमा भनिएको छ।
मर्यादाक्रम निर्धारणको कार्यक्षेत्र कार्यपालिकाको रहेको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन भने खारेज गरिदिएको थियो। राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने काम अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण भएको अदालतको ठम्याइँ छ। ‘निर्णय गर्दा संविधान र कानुन प्रयोगको दृष्टिले पदीय सोपानका आधारमा मर्यादाक्रम निर्धारण हुन वाञ्छनीय रहेको..’, आदेशमा भनिएको छ।
मर्यादाक्रमले राज्यका अंगहरूबीच सम्मान, शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक मर्यादा राख्न पनि मद्दत पुग्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। साथै समन्वय, सहयोगात्मक, सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न मर्यादाक्रमले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने देखिएकाले राज्यले कुनै पनि प्रकारको पक्षपात, पूर्वाग्रह नराखी मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २२ पुस २०८१ ०७:५५ सोमबार
