‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा राख्नू’

सर्वोच्च अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका विभिन्न अंगको मर्यादाक्रम तोक्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।