प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार (आज) केन्द्रीय कमिटीको बैठक समापन गर्दै भने, 'संविधान संशोधन ०८७ सालमा मात्रै हुन्छ।'

अहिले राष्ट्रिय सभामा एमालेको बहुमत नरहेको भन्दै उनले थपे, '०८७ सालमा एमालेको बहुमत हुन्छ। संविधान संशोधन त्यसबेला मात्रै हुन्छ।'

जबकि, गत असार १७ गते मध्यराति सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेको एमालेले संविधान संशोधन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।

लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा संसद्‌का दुई ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु मान्यताविपरीत भन्ने भाष्यलाई संविधान संशोधनको ठूलो मुद्दाले चिरेका ओलीले आज भने तत्कालै संविधान संशोधन सम्भव नरहेको स्वीकारे।

यसमा स्वयम् एमाले नेताहरूले नै पनि उदेक मानेका छन्। ओलीले ०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने बताउँदा केही नेताहरूले सच्याएर '०८३ सालमा...' भनेका थिए। तर, ओलीले थप जिकिर गर्दै भने, '०८७ नै भनेको हो। संविधान संशोधन ०८७ मै हुन्छ।'

प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्षले किन त्यसरी बोल्नुभयो भन्ने नागरिकको जिज्ञासामा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'यसबारे उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ। मलाई थाहा छैन।'

थप सच्याउँदै उनले थपे, 'दुईतिहाइ पुग्दैन भनेर होला कि। राष्ट्रिय सहमति जुट्दैन भनेर होला कि।'

सत्ता-सारथि दल नेपाली कांग्रेसले भने यसलाई ठूलै 'स्टेटमेन्ट'का रूपमा लिएको छ। यसबारे प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नागरिकसँग भने, 'कुन सन्दर्भमा त्यसो भन्नुभयो, मलाई थाहा भएन। यसबारे धारणा बनाउँछौँ।'

दुई दलका बीचमा समझदारी भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रवक्तका महतले भने, 'तर, यो ठूलै स्टेटमेन्ट हो। उहाँले कुन सन्दर्भ र केका लागि त्यसो भन्नुभयो भन्नेबारे थप बुझ्छौँ।'

कांग्रेस-एमालेलाई राष्ट्रियसभा 'घाँडो'!

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा एमालेको बहुमत नभएका कारण संविधान संशोधन ०८७ सालमा मात्रै हुने बताइरहँदा सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने राष्ट्रिय सहमतिअनुरूप संशोधन हुने हो भने माओवादी तयार रहेको बताएको छ।

माओवादी केन्द्रका सचिव दीनानाथ शर्माले नागरिकसँग भने, 'संविधान संशोधनमा राष्ट्रियसभा होइन, राष्ट्रिय सहमति मुख्य हो। राष्ट्रिय सहमतिअनुरूप संविधान संशोधन हुँदा रोकेर राख्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका लागि के छ र त्यस्तो।'

शर्मा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि एमालेकै बहुमत खोज्नुको पछाडि बदनियत रहेको आशङ्का गर्छन्। 'राष्ट्रिय सहमतिअनुरूप संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढे त्यसमा माओवादी केन्द्रको कुनै डर मान्नुपर्दैन। तर, आफ्नै बहुमत खोज्ने कुरा कति असल नियत हो, त्योचाहिँ बुझ्नुपर्छ।'

शर्माको आरोप छ कि संविधान संशोधनको मुद्दा सोचेर विचार गरेर आएको एजेन्डा नै होइन। संविधान संशोधनको एजेन्डा कांग्रेस एमालेले के एजेन्डा उठाउने उठाउने हुँदा उठाएको एजेन्डा मात्रै भएको आरोप शर्माको छ।

त्यसो त अहिलेको राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी माओवादी केन्द्र नै हो। माओवादीसँग अहिलेको राष्ट्रिय सभामा १७ सिट छ। त्यसमा पनि अध्यक्ष (नारायण दाहाल) पनि माओवादीकै कोटाबाट निर्वाचित छन्।

यसबाहेक प्रमुख सत्ता साझेदारका रूपमा रहेका कांग्रेससँग १६ सिट छ भने सत्तारूढ एमाले ९ सिटमा सीमित छ। यसरी हेर्दा कांग्रेस-एमालेको सिट २५ हुन्छ। जबकि, प्रावधानअनुरूप संविधान संशोधनका लागि ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ अर्थात् कम्तीमा ४० जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

यसबाहेक अहिले सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) छन्। जसमा लोसपासँग १ सिट हुँदा जसपा र नाउपा सिटविहीन छन्।

उसो त यसअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गलत नियतका साथ गर्न लागिएको संविधान संशोधन रोक्नका लागि राष्ट्रियसभा नै काफी रहेको बताएका थिए। माओवादी केन्द्र अहिले पनि यही अडानमा रहेको नेताहरूले बताएका छन्। 

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीले भने- संविधान संशोधन ०८७ सालमा हुन्छ

प्रकाशित: २३ पुस २०८१ २१:०६ मंगलबार