प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता अन्त्य गर्न सरकारले कडा कदम चाल्ने बताएका छन्।
आइतबारदेखि सुरु पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले नागरिकहरूले गास काटेर जोहो गरेको रकम हिनामिना गर्ने घटनाका पीडितहरूको पक्षमा सरकारको अडान दह्रो रहेको दाबी गरे।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि चार प्रमुख बुँदामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ:
*अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई बिना मोलाहिजा कानुनी कारबाही।
*बचतकर्ताहरूको सम्पूर्ण रकम फिर्ता।
*सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न सहकारी प्राधिकरणको स्थापना।
*भविष्यमा बचतकर्ताहरूको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण।
नागरिकहरूको जीवनभरको बचत हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए। प्रतिवेदन अनुसार सहकारी प्रकरणमा ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू थुनामा परेका छन् भने १ हजारभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ। यीमध्ये कतिपयलाई सहकारी ठगीका अतिरिक्त संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा समेत मुद्दा दायर गरिएको छ।
बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता प्रक्रिया तीव्र
हालसम्म समस्याग्रस्त घोषित २२ सहकारीमध्ये ३ सहकारीका ६ हजार बचतकर्ताहरूलाई करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिसकिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अन्य सहकारीका ८ हजार बचतकर्तालाई ७० प्रतिशत र २ हजार जतिको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गरिएको उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्पूर्ण बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन सरकारले थप प्रभावकारी कदम चाल्ने बताए।
उनका अनुसार हालै जारी सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि नयाँ संरचना तयार गरेको छ। यसले अधिकारसम्पन्न सहकारी प्राधिकरणको स्थापना, सहकारीहरूको वर्गीकरण, बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सहज व्यवस्था, र संरक्षण कोष निर्माणमा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
प्रकाशित: २१ पुस २०८१ १६:०५ आइतबार
