प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको आर्थिक सुधारका लागि सरकारले ठोस कदम चालेको बताएका छन्।
आइतबारदेखि सुरु पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले आर्थिक स्थायित्वका लागि बजेट व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा राजस्व वृद्धि, विदेशी लगानी भित्र्याउने, र निर्यात प्रवर्द्धनलाई सरकारको प्रमुख उद्देश्यको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। "सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लाग्नबाट जोगाएर सकारात्मक दिशामा अघि बढाएको छ," ओलीले प्रतिवेदनमा भने।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक सुधारका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ। यस आयोगले नीतिगत सुधारको सुझाव दिने उद्देश्य राखेको छ। साथै, विगतमा यस्ता योजनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा देखिएका कमजोरीलाई समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
पुँजीबजारमा सुधार, राजस्व वृद्धिका साथै निर्यात र आयातमा सुधार देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। "पहिलोपल्ट नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएको छ र नेपालले दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सरकारले आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउन साना आयोजनाहरूको बजेटलाई राष्ट्रिय गौरवका रणनीतिक आयोजना केन्द्रित गराएको छ। अनुशासित कार्यप्रणाली र मितव्ययितालाई प्रवर्द्धन गर्दै अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था तुलनात्मक रूपमा अनुकूल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार, र ब्याजदर एकल अंकमा झरेको कुरालाई पनि आर्थिक सुधारका उपलब्धिका रूपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वृद्धि दर यस आर्थिक वर्षमा ५.१ प्रतिशत पुग्ने सम्भावना रहेको छ। समग्रमा, अर्थतन्त्र चलायमान हुने र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने आधार तयार भएको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रधानमन्त्रीले स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनमा पनि विशेष ध्यान दिइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। "नेपाल विश्वव्यापी रूपमा लगानीका लागि अनुकूल मुलुक हो भन्ने सन्देश गएको छ," ओलीले प्रतिवेदनमार्फत भने।
प्रकाशित: २१ पुस २०८१ १५:४१ आइतबार
