उपचुनावको प्रचारप्रसारको क्रममा मधेस प्रदेश आएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मंसिर ८ गते लहानमा भनेका थिए– ‘जनमत नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकाले अब कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ।’
सत्तारुढ गठबन्धन दलबिच भएको सहमतिअनुसार जनमतले मधेस सरकारको नेतृत्व लिएको ६ महिना बितिसकेको छ। संघीय सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै जेठ २५ गते मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंहको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।
जनचाहनाअनुसार काम हुन नसकेकाले अब कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल थाल्ने कांग्रेस महामन्त्रीको भनाइसँगै मधेसमा सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसले सत्ता साझेदार दलसँग लबिङ गर्दै आएको छ। जनमतलाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाएर कांग्रेस, एमाले र लोसपालगायत दल मिलेर सहज रूपमा सरकार बनाउनेतर्फ समेत अभ्यास भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
नेतृत्व फेर्न अभ्यास जारी रहँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतको सचिवालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको ८ बुँदे धारणा–पत्रले मधेसको सत्ता राजनीति तरंगित बनेको छ। जनमतले वर्तमान सत्ता घटक दलकै कारण जनमत नेतृत्वको मधेस सरकार काम गर्न नसकेको आरोपसहित धारणा सार्वजनिक गरेको छ। जनमतले भनेको छ– ‘कांग्रेस र एमालेको घेराबन्दीका कारण मधेस सरकारले काम गर्न सकेको छैन।’
जनमत नेतृत्वको सरकारले साउन २ गते नै अख्तियारी दिए पनि कांग्रेसको भागमा परेको अर्थ मन्त्रालयले मंसिर महिनासम्म प्रोभिन्सियल लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (पिएलएमबिआइएस) लक गरेर राखेको र यसबारे अर्थमन्त्रीलाई सोध्दा कुनै सुनुवाइ नभएको जनमतले आरोप लगाएको छ।
प्रमुख सचिव दुईदुई महिना बिदा बसिदिने, मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने तथा संघीय सरकारलाई प्रमुख सचिव फेर्न पटकपटक आग्रह गर्दा कुनै सुनुवाइ नगरेको आरोप जनमतको छ। बजेटमा राखेको दुरदर्शी, रोजगारमूलक तथा लोकप्रिय कार्यक्रम सफल भए भोलिका दिनमा आफूहरूलाई राजनीतिक घाटा हुने भन्दै कांग्रेस र एमालेले विभिन्न षड्यन्त्र गरेर रोक्ने काम गरेको पनि जनमत पार्टीको आरोप छ।
ठुला दलका नेताहरूले हरेक १०/१५ दिनमा जनमत नेतृत्वको सरकार ढाल्दै छौं भनेर मिडियामा हल्ला चलाउने, सचिवहरूलाई मन्त्रालयको कुनै काम अघि नबढाउन दबाब दिनेजस्ता काम गरेको आरोप जनमतले लगाएको छ।
विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत योजना खरिद बिक्री हुने गरेकोमा यसपालि सरकारले टेन्डरमार्फत काम गर्न खोज्दा कांग्रेस र एमालेले नै विगतमा जस्तै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने रणनीतिमा लागेको पनि जनमतले जारी गरेको ८ बुँदे धारणा पत्रमा उल्लेख छ।
मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता दल जनमतले कांग्रेस–एमालेमाथि आरोप लगाएपछि सत्ता गठबन्धन दलबीच अविश्वास पैदा भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सतीश सिंहको अक्षमता ढाकछोप गर्न कांग्रेस–एमालेमाथि आरोप लगाएको बताए।
‘सरकारको नेतृत्व जनमतले नै गरिरहेको छ। कांग्रेस बजेट आएपछि मात्रै सरकारमा आएको हो। बजेटमा कुनै कमीकमजोरी भए त्यसको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिँदैन। बजेटको सबै जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले नै लिनुपर्छ,’ यादवले भने, ‘अहिले त्यसलाई सच्चाउने वा के गर्ने भन्ने विषय सरकारको हो। यसमा कांग्रेस र अर्थमन्त्रीमाथि दोष थुपार्ने काम हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन।’
जनमतको ८ बुँदे धारणालाई कांग्रेस–एमालेले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यसबारे छिट्टै छलफल गरेर निर्णय लिने यादवले बताए। एमाले संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि जनमतको अभिव्यक्तिलाई अपरिपक्व राजनीतिको संज्ञा दिए। ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादनको सम्झौता गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा कुन मन्त्रीले राम्रो काम गरेका छैनन् भन्नुको साटो कांग्रेस–एमालेले घेराबन्दी गरे भन्नु अपरिपक्व राजनीति हो,’ उनले भने।
यादवले सत्ता गठबन्धनका दलमाथि अनावश्यक आरोप लगाउनु दुःखद र गम्भीर विषय भएको बताए। उनका अनुसार यस विषयमा गठबन्धन दलको बैठकमा छलफल हुनेछ। जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मधेस सरकारका विषयमा पार्टीको सचिवालयबाट आएको धारणा सरकारले भोग्दै आएको समस्या भएको दाबी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री सिंहले पार्टीले लागेको र देखेको कुरा सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ। पार्टीको ८ बुँदे धारणाले सत्ता गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने यादवको दाबी छ।
मधेस प्रदेशसभाको चौथो दल जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै दोस्रो दल कांग्रेस असन्तुष्ट छ। कांग्रेसका मधेस प्रदेशका नेताले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन केन्द्रीय नेताहरूमाथि दबाब बढाइरहेका छन्।
जेठ २५ गते मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंहले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकै दिनदेखि साझेदार दल कांग्रेस असन्तुष्ट छ। सरकारको नेतृत्वका लागि मधेस प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवले पार्टी नेतृत्वमाथि लगातार दबाब बढाउँदै आएका छन्।
यसका लागि केही महिनाअघि यादवले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। गत आइतबार जनकपुरधाममा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासमक्ष पनि यादवले बजेट खर्चमा देखिएको कमजोरीको कारक मुख्यमन्त्री सिंहलाई औंल्याएका थिए। संघीय सत्ता गठबन्धनबिचको सहमतिअनुसार मधेसको सरकार गठन हुँदा अर्थ मन्त्रालय नदिएको भन्दै सुरुदेखि कांग्रेस मुख्यमन्त्री सिंहसँग चिढिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले साढे तीन महिनासम्म बजेट लक गरेर राखेको भन्दै पुस लागेयता बजेट खर्चबारे चौतर्फी आलोचना बढेपछि मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोधे, यसपछि कांग्रेस झनै चिढिएको छ। बजेट बनाउने बेलामा अर्थ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री सिंहले नै राखेका थिए। दबाब बढेपछि मात्र कांग्रेसलाई मन्त्रालय दिइएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मधेस प्रदेशमा पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबभत्तामा चालु बजेट एक अर्ब ५६ करोड ६८ लाख खर्च हुँदा सत्ता साझेदार दलहरूबिचको दाउपेचका कारण विकास खर्च ११ करोड सात लाख ९३ हजार मात्रै छ। अहिले कांग्रेस, एमालेसहित लगातार साढे ६ वर्ष मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा बसेर हाल प्रतिपक्षमा रहेको जसपाले पनि बजेट खर्चप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै जनमत नेतृत्वको सरकारलाई घेरेका छन्।
प्रकाशित: २१ पुस २०८१ ०८:३३ आइतबार
