वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले विकासका पूर्वाधार निर्माणमा आफ्नो मन्त्रालयले सहजीकरण र सरलीकरण हुनेगरी काम गरिरहेको बताएका छन्।  

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले विकास निर्माणलाई सहज हुनेगरी वनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी गराएका हुन्। मन्त्री शाहीले भने, “विकास आयोजनामा देखिएका कानुनी अल्झन समयमै समाधान गरेर अघि बढ्न कानुनमा समसामयिक संशोधन गर्न लागेका छौँ। यस समिति बैठकमा सांसदहरूले उठाउनुभएका सुझावलाई मनन गरेर अघि बढ्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ।”

उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले परेका असर, यस सम्बन्धमा नेपालबाट भएका प्रयास र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका मञ्चमा नेपालको सहभागिता, आगामी दिनमा वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामलगायत सांसद र विज्ञहरूका सुझावका लागि आभार व्यक्त गरे।  

बैठकमा वन राज्यमन्त्री रुपा विकले वन व्यवस्थापन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। उनले मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा वनजङ्गल भए पनि जनताले मागअनुसारको काठ उपयोग गर्न नपाएको अवस्थामा सोही विषयलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी गराइन्।  

वन सचिव डा दीपककुमार खरालले  नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असर न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा भएका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए। उनले सांसदका जिज्ञासामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ९कोप–२९० लगायतका मञ्चमा नेपालको सहभागिताको प्रभावकारी रहेको उल्लेख गरे।  

समिति सभापति कुसुमदेवी थापाको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सांसदहरू वीरबहादुर बलायर, वीरेन्द्रप्रसाद महत्तो, भानुभक्त जोशी, रुपा सोशी चौधरी, विनिता कठायत, सरस्वती सुब्बा, अशोक चौधरी, विजुला रायमाझीलगायतले विकास निर्माणका काममा देखिएका कानुनी अल्झन तत्काल हटाउन काम गर्न, जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सहभागिता प्रभावकारी बनाउन तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा सुझाव दिएका थिए। रासस

प्रकाशित: १९ पुस २०८१ २०:०९ शुक्रबार