नेकपा एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा गरिरहेका विरोधका कार्यक्रमलाई ‘अवाञ्छित गतिबिधि’ भनेर टिप्पणी गरेको छ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सहकारी ठगी प्रकरणबारे भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावित गर्नेगरी भइरहेको गतिबिधि अवाञ्छित रहेको भन्दै त्यसमा एमालेको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
विज्ञप्तिमा सार्वभौम संसदले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रकृया अघि बढिरहेको भन्दै छानबिन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्नेगरी रास्वपालगायतका संस्था र व्यक्तिहरूबाट ‘आवान्छित गतिविधि प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ भनिएको छ।
‘संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूको संलग्नतामा बनेको कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहणगरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘उक्त प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रकृयालाई सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो।’
यस्तै छानबिन समितिले ‘सर्वसम्मत औल्याएको विषय’मा छानबिनको प्रकृया अघि बढाउँदा प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरूद्धमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौच गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानविनको प्रकृयालाई प्रभावित गर्नेगरी भ्रम सिर्जना गर्ने र अस्वस्थ वातावरण भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्वको हुने भन्दै एमालेले सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट नै अनुसन्धानको प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चिता गर्न सकिने बताएको छ।
कानूनले नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धान पश्चात् प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा सरकारी वकिल अभियोजन गर्ने अधिकार दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्दै स्थापित परम्पराविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजन प्रकृयालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणवाट अनुपयुक्त रहेको एमालेले ठहर गरेको छ।
यस्तै संविधान र कानून पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हुनेमा राज्यका निकायले कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा कसैले बाधा पुर्याउने र गैरकानुनी काम गर्न लगाउने नियतले कुनै काम गरेमा त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय मानेकोतर्फ इंगित गर्दै एमालेले रास्वपाका संघीय सांसद नै त्यस्तो कार्यमा लागेको आरोप लगाएको छ।
‘राष्ट्र सेवकलाई कानूनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तब्य पालना गर्न नदिने हिसावले पाँच जना भन्दा बढिको भेला गर्नु गराउनु आफैँमा कसुर हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो कसुरमा संघीय संसदको सदस्य उपस्थिती हुन र यस्तो कसुर गर्न अरूलाई उक्साउनु पूर्णत गैरकानुनी कार्य हो।’
एमालले अनुसन्धान र अभियोजन प्रकृयामा बाधा पुर्याउने काम नगर्न पनि सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०८१ १३:२५ बिहीबार
.gif)
