लुम्बिनी प्रदेश सरकारप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले यहाँका मन्त्रीहरूका लागि आचारसंहिता बनाएको छ। मन्त्रिपरिषद् सदस्यको प्रतिष्ठालाई उच्च राख्दै उनीहरूबाट हुने व्यक्तिगत वा सामूहिक कार्यलाई निष्पक्ष, पारदर्शी एवम् विश्वसनीय तवरले सम्पादन गर्न उक्त आचारसंहिता निर्माण गरिएको हो।

प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई उत्तरदायी, पारदर्शी, सहभागितामूलक तथा मितव्ययी बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र मन्त्रिपरिषद् सदस्यको आचरण र व्यवहारलाई आधारभूत मानक निर्धारण गरी नियमन गर्न वाञ्छनीय भएकोले प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा २३ बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आचारसंहिता बनाई जारी गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यले नेपालको संविधान, प्रचलित नेपाल कानुन एवम् प्रदेश कानुनमा निर्दृष्ट व्यवस्था र मापदण्डअनुरूप व्यक्तिगत जिम्मेवारी एवम् सामूहिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने उनले बताए। आफ्नो मन्त्रालय सम्बद्ध बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद, वित्तीय उत्तरदायित्वलगायत विषयगत ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड आदिको पालना गरी गुणस्तरीयता कायम गराउनेतर्फ क्रियाशील रहनुपर्ने बताइएको छ। विद्यमान कानुनको पालना गरी गराई सुशासन कायम गर्न प्रयत्नशील रहनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरूको कार्यालय समय निर्धारण गरिएको छ। ‘मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरि मानी मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, इमानदार र उत्तरदायी भई पूरा गर्नुपर्छ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘मन्त्रीहरुले आफ्नो कर्तव्यको पालना निर्धारित विधि र पद्धतिअनुरूप गर्नुपर्नेछ। कार्य फछ्र्याैट गर्ने समेत प्रयोजनका लागि कार्यालय दिनमा कम्तीमा बिहान १०ः०० बजेदेखि दिउँसो २ः०० बजेसम्म (विशेष परिस्थितिबाहेक) मन्त्रालयमै रही मन्त्रालयको कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग मात्र भेटघाटको कार्यक्रम राख्नुपर्छ।’

मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले कुनै अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न एवम् पदीय मर्यादा र प्रतिष्ठा विपरीत हुने गरी कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग अवाञ्छित सम्पर्क राख्न नपाइने आचारसंहिता निर्माण गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा सार्वजनिक हित, पूर्ण अनुशासन, उच्च नैतिकता र स्वच्छ आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै उक्त आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘कुनै प्रकारको आयआर्जन हुने अन्य पदमा रहनु हुँदैन। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा सार्वजनिक सदाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने, नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप गरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुने लगायतका कार्य गर्नुहुँदैन। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ मा भएको व्यवस्थासमेतको परिपालना गर्नुपर्नेछ।’

मन्त्रिपरिषद् सदस्यले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीको स्वीकृति लिई आफ्नो भनाइ राख्नुपर्ने र बैठकमा शिष्टतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्नेछ। मन्त्रीले कार्यस्थल एवम् सार्वजनिक स्थलमा समेत शिष्टतापूर्ण आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै कार्यका सम्बन्धमा आफ्नो निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई त्यस्तो विषयको छलफल र निर्णयमा सहभागी हुन पनि रोक लगाइएको छ।

मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको संगठन संरचना र जनशक्ति चुस्त राखी उपयोग गर्ने, आफू र अन्तर्गतबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवालाई छरितो, प्रभावकारी र पक्षपातरहित बनाई जनअपनत्व र सकारात्मक भावना जगाउने, सार्वजनिक सेवा वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत र पारदर्शी गराउने, निकायगत समन्वय गरी कामकारबाही र कार्यस्थल व्यवस्थित र सुदृढ गर्ने लगायतका कार्य गरी सुशासन कायम गर्ने गराउनेतर्फ प्रयत्नशील रहनुपर्ने बताइएको छ। मन्त्रीले आफ्नो कार्यस्थल समावेशी र कार्य वातावरण मैत्रीपूर्ण बनाउनु पर्ने पनि भनिएको छ। मन्त्रालयको कामसँग सम्बन्धित फरक क्षमता भएका व्यक्तिले मन्त्रीलाई सहज किसिमले भेटघाट गर्न सक्ने गरी कार्यस्थलको व्यवस्था मिलाउन आचारसंहिताले भनेको छ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यले नेपालको संविधान, प्रचलित नेपाल कानुन, प्रदेश कानुन, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा जनाइएका प्रतिबद्धता र त्यसमा अन्तर्निहित मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनका मूल्य र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रही मानवीय मर्यादाको सम्मान र संरक्षण गर्दै कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता पन्थीले जनाए।

‘मन्त्रीले विदेशी कूटनीतिक, तिनका प्रतिनिधि, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका पदाधिकारी, प्रतिनिधि वा विदेशी नागरिकसँग औपचारिक भेट गर्नुपर्ने भएमा भेट गर्नुको उद्देश्यबारे जानकारी लिई मुख्यमन्त्रीलाई सोको जानकारी गराई एवम् नेपाल सरकारबाट पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र भेटघाट गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ मा भएको व्यवस्थासमेत पालना गर्नुपर्नेछ। यसरी कूटनीतिक भेटघाट हुँदा भएको छलफलको विषय र निर्णय मन्त्रालयमा अभिलेख राखी सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लिखितरुपमा गराउनुपर्नेछ। मन्त्रीले सरकारको स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबाहेक अन्य गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुँदैन।’

मन्त्रिपरिषद् सदस्यले कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा मित्रराष्ट्रसँगको सुमधुर सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने एवम् परराष्ट्र सम्बन्धमा खलल नपर्ने गरी अभिव्यक्ति दिनुपर्ने उक्त आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रीले कुनै राजनीतिक पदमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सम्बद्ध कानुनमा तोकिएको उक्त पदका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, अनुभव र दक्षताका साथै समावेशी व्यवस्थासमेतका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्नेसमेत आचारसंहितामा भनिएको छ।

‘मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा दुईप्रति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। पेश भएको उक्त सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वेबसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

मन्त्रीले पदमुक्त हुँदासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफैँ, कुनै कर्मचारी, स्वकीय सचिव वा सचिवालयका अन्य कर्मचारी वा परिवारका सदस्यमार्फत सरकारी काममा असर पर्न सक्ने गरी प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना कुनै दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न, चन्दा माग्न वा मन्त्रालयको कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन हुँदैन। तर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा सरकारी निकायबाट कार्यक्रमको सिलसिलामा औपचारिकरुपमा प्रदान गरिने मायाको चिनो स्वीकार गर्न बाधा पर्ने छैन।’

मितव्ययी सामाजिक व्यवहार अवलम्बन, मर्यादित पोसाक, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनबमोजिम मात्र सुविधा लिने र उच्च राजनीतिक संस्कारका विषयमा आचारसंहिताले खुलाएको छ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०८१ १३:५६ बिहीबार