नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नदी किनारामा दायाँबायाँ २० मिटर छोडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउने उद्देश्यसाथ सो फैसला गरेको बताएका हुन।उनले अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताए ।

अदालतको फैसलाबाट ६ लाख नागरिक विस्थापित हुने स्थिति रहेको र उनीहरूलाई सरकारले मुआब्जा दिन सम्भव नभएको बताए फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाको नदीलाई मात्रै नभई देशभरका नदीलाई मापदण्ड लागू हुने भन्दै यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने बताए।

उनले मापदण्ड पूर्ण रुपमा लागू भएमा पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत धेरै मन्दिर र स्कुलहरू नै भत्किने अवस्था आउने बताए।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०८१ १६:१६ सोमबार