काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ ४०/४० मिटर क्षेत्रमा रहेको घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिएका धनीहरूले सास्ती पाउन थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण नवीकरण गर्न नमानेको गुनासो पीडित धरधनीहरूले गरेका छन्। साथै वित्तीय संस्थाहरूले नदीकिनारसँग जोडिएका घरजग्गा धितो राखी लिएको ऋण चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

एकातिर बैंकहरूले ऋण नवीकरण गर्न नमानेको अर्कातिर ऋण चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको अवस्थामा नदीकिनारनजिकै रहेका करिब नौ हजार धरधनी आतंकित भएको नदीकिनारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विषयमा नागरिक तहबाट आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका केशव झाले बताए।

गत साउन २० गते काठमाडौं महानगरले सूचना निकालेपछि बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाका दायाँबायाँ ४०÷४० मिटर किनारामा जग्गामा नक्सा पास, कारोबार, घर तथा जग्गा खरिदबिक्री तथा बैंकमा धितो राख्ने कामसमेत बन्द भएको छ। ‘अदालतको फैसलापछि करोडौंका घरजग्गाको मूल्य कौडीमा झरेको छ। योभन्दा ठुलो पीडा के हुन्छ ?’ झाले भने, ‘बैंकले चाँडो सबै किस्ता बुझाऊ भनिरहेको छ। हामीले एकैपटक सबै पैसा कसरी बुझाउने ?’

उपत्यकाका नदीखोला मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका विषयमा सरकारले बनाएको अध्ययन टोलीका एक सदस्यका अनुसार सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने ठुल्ठुला अस्पताल ग्रान्डी, ओम, किस्ट, मेडिसिटी अस्पतालको मुआब्जा सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्छ। यसैगरी ठुल्ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोर, निजी स्कु्ल, निजी कार्यालय तथा ठुल्ठुला भवनको मुआब्जा सरकारले बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यी सबैको मुआब्जा बेहोर्न राज्यकोषबाट २० खर्बभन्दा बढी खर्चनुपर्ने अनुमान अध्ययन समितिले गरेको ती सदस्यले बताए।

आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका झाका अनुसार आगामी भदौ ३१ गते आन्दोलन गरिरहेका नागरिकहरूले सर्वोच्चको फैसलाको विषयमा कुपण्डोल पुलमुनि क्षेत्रबाट उपत्यकामा प्रदर्शन गर्न सुरु गर्ने भएका छन्। यस विषयमा नागरिक तहबाट नौवटा संघर्ष समिति गठन गरिएका छन्। अध्ययन समितिले भने फैसला कार्यान्वयन गर्दा आठ हजार तीन सय घरधनीलाई बजार मूल्यअनुसार मुआब्जा दिई नदीखोलाकिनार क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

प्रतिवेदनमा फैसलाबमोजिम मापदण्ड कार्यान्वयन व्यावहारिक रूपमा अत्यन्त जटिल भएको जनाइएको छ। फैसला कार्यान्वयन गर्दा उपत्यकाका १९ वटा नदीकिनारको ३० हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। घरजग्गा अधिग्रहण गर्न राज्यको ठुलो धनराशि खर्च हुने मात्र नभई यो विषय सामाजिक, आर्थिक तथा सुरक्षाका कारणले पनि निकै जटिल भएको समितिको ठहर छ। समितिले फैसलामाथि पुनरवलोकनमा जान पनि सरकारलाई सुझाएको छ।

नदीखोला मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको विषयमा अध्ययन गरी भदौ २५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन १८ गते सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव तथा वरिष्ठ इन्जिनियर पदम मैनालीको संयोजकत्वमा नै सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा बागमती विकास समिति काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधिसमेत थिए। समितिले सर्वोच्चको फैसलाको बुँदागत रूपमा अध्ययन गरी कुनकुन बुँदा कार्यान्वयनमा लग्न सकिन्छ, कुनकुन बुँदामा कार्यान्वयन गर्दा जटिलता उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिएको छ। 

जटिलता कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा फैसलाका अन्य बुँदा कार्यान्वयन गर्न सजिलो भए पनि नदीकिनारबाट थप २०/२० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन रोक्नुपर्ने बुँदा कार्यान्वयनमा जाँदा जटिलता उत्पन्न हुने भनिएको छ।

गत पुस ३ गते सर्वोच्चले उपत्यका नदीखोला र सहायक खोलामा तोकिएको मापदण्डबाहेक थप २०/२० मिटर दायाँबायाँ संरचना बनाउन नपाउने गरी फैसला सुनाएको थियो। फैसला कार्यान्वयन भए बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ ४०/४० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न पाइनेछैन। अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती विकास समितिले २०६५ मंसिर १ गते उपत्यकाका १९ वटा नदी–खोलाको न्यूनतम दूरी कायम गरी निर्माण कार्य गर्न सूचना जारी गरेको थियो। जसमा बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २०÷२० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएको थियो।

यसैगरी प्रत्येक खोलाको मापदण्ड तोकिएको थियो। धोबीखोला किनारको दायाँबायाँ आयोजनाले प्लानिङ गरेको ठाउँमा प्लानिङअनुसार दुरी, प्लानिङ नभएको ठाउँमा ९/९ मिटर छाड्नुपर्ने, नक्खु खोलाकिनारको दायाँबायाँ १२/१२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोडक, साङ्ले तथा महादेव खोलाकिनारको दायाँबायाँ १०/१० मिटर, कारखुसी खोलाको दायाँबायाँ ६/६ मिटर, टुकुचा, सामाखुसी तथा अन्य खोलाको दायाँबायाँ ४/४ मिटर छाड्नुपर्ने भनिएको थियो।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०८१ ०६:१२ आइतबार