जलस्रोत विधेयक,२०८० मा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई समावेश गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक,२०८० माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस्तो संशोधन प्रश्ताव गरेका हुन्।
सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनको कारण नदी, खोलामा बाढी,पहिरो जस्ता गम्भीर प्रकृतिका समस्या देखा पर्न थालेको भन्दै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी ऐन तर्जुमा गरिनुपर्ने बताएका हुन् । सांसदहरूले विधेयकलाई वर्तमान समयसापेक्ष र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले जलवायु परिवर्तनको कारण मनाङ,मुस्ताङ र सोलुखुम्बुमा आएको बाढीले गम्भीर प्रश्न उठाएको धारणा राखे।
उनले जलवायु परिवर्तनको कारण भविष्यमा जलस्रोतका योजनाहरूमा ठुलो क्षति पुग्ने कुरालाई ध्यान दिन जरुरी रहेको देखिएको बताए। उनले विधेयकको प्रस्तावनामा नै जलस्रोतको उपयोग संरक्षण एकीकृत र समन्वयात्मक विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जलस्रोत सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
सांसद पन्तले नेपालका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरूमा वर्षा याममा धेरे विद्युत् उत्पादन हुने र हिउँदमा अनुमान भन्दा कम हुने गरेकाले जलको परिणाममा हुने घटबढ समेतलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रश्ताव गरे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयसमशेर जबराले दुई वटा विद्युत आयोग आवश्यक नभएको बताए। उनले आयोगको सम्बन्धमा ऐनमा नै स्पष्ट बनाउन जरुरी रहेको बताए । सांसद जबराले विद्युत वा नियमन आयोगमा अनावश्यक रकम खर्च भएकाले भन्दै ऐनमार्फत खर्च कम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले विद्युत उत्पादनको लागि लगानीकर्ताहरूले प्रविधि स्वीकृतको लागि आयोगमा भन्दा पनि मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने संशोधन प्रश्ताव राखे । उनले लगानीकर्ताहरूलाई सहजिकरणको लागि एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि विधेयकमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले विद्युत् प्राधिकरणको भन्दा धेरै कम लगानीमा निजीले जलविद्युत आयोजनाहरू बनाएको बताए । उनले जलस्रोत ऐनमा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइनको लागि पनि सहभागिता जनाउन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले जलविद्युत उत्पादनमा मात्रै नभएर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन समेत निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउनुपर्ने संशोधन रहेको बताए ।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८१ १६:०३ आइतबार
