आकाशले पानी थाम्यो, स्याउका रुखमा फूल फक्रिए तर फल बन्न नपाउँदै झरे। खडेरीले बगैँचा सुकायो, किसानको आशा पनि सुकायो। जुम्लाका किसानका लागि अन्तिम सहारा बनेको स्याउ बिमा आज उनीहरूकै लागि अर्को विपद् बनेको छ। प्राकृतिक खडेरीपछि गरिएको विवादास्पद क्षति मूल्यांकनले किसानको भरोसा मात्र होइन, जीवनधार नै डगमगाएको छ।

यही आक्रोशको परिणामस्वरूप आइतबार जुम्लाका स्याउ किसानहरूले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको जुम्ला शाखा कार्यालयमा दोस्रो पटक तालाबन्दी गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शिखर इन्स्योरेन्सले जुम्लाका सयौँ किसानका स्याउ बगैँचा बिमा गरेको थियो। तर २०८० चैत १५ देखि २०८१ वैशाख मसान्तसम्म लगातार पानी नपर्दा स्याउका फूल फुलेकै अवस्थामा सुक्दै झरे। फल लाग्ने प्रारम्भिक चरणमै बगैँचा नष्ट भएपछि किसानहरू पूर्ण रूपमा बिमा क्षतिपूर्तिमा निर्भर बने।

सबैभन्दा ठूलो क्षति तातोपानी गाउँपालिकामा देखिएको छ। यहाँ ६ सय ११ किसानका ९७ हजार २ सय २० वटा स्याउका बोट बिमित थिए। स्थानीय सरकार, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला निकायले यस अवस्थालाई ‘गम्भीर खडेरीजन्य विपद्’का रूपमा अभिलेख गरेका छन्। तर बिमा कम्पनीले गरेको क्षति मूल्यांकन किसानको अपेक्षाभन्दा निकै कम रहेको किसानको गुनासो छ।

किसानका अनुसार बिमा गर्दा प्रति बोट ३८ रुपैयाँ प्रिमियम तिराइएको थियो। तर क्षति मूल्यांकन गर्दा प्रति बोट २४ रुपैयाँ मात्र निर्धारण गरिएको छ।

तातोपानी–६ का किसान राजबहादुर रोकायाले आक्रोश पोख्दै भने, “पूरै फूल झरेर बाँझिएको बोट र सामान्य असर परेको बोटलाई एउटै दरमा मूल्यांकन गरियो। यो बिमा होइन, किसान ठग्ने धन्दा हो।”

किसान तथा जनप्रतिनिधिले तातोपानी र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामाथि विभेद गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। समान प्रकृतिको क्षतिमा अन्य स्थानीय तहको तुलनामा यहाँ अत्यन्तै कम क्षतिपूर्ति तोकिएको उनीहरूको दाबी छ। यस्तो व्यवहार बिमा ऐनको मर्मविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ।

स्याउ बिमा पीडित संघर्ष समिति र तातोपानी गाउँपालिकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलपछि शिखर इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक उदितप्रसाद काफ्लेसहितको टोली जुम्ला पुगेको थियो।

तर आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै भएको करिब तीन घण्टा लामो त्रिपक्षीय वार्ता निष्कर्षविहीन रह्यो। तातोपानी–४ का वडा अध्यक्ष अमरबहादुर रोकायाका अनुसार बिमा कम्पनीले क्षति मूल्यांकनको आधार, वैज्ञानिक मापदण्ड तथा विभेदको आरोपबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेन। आलटाल र गैरजिम्मेवार प्रस्तुतिपछि बैठक स्थगित भएको उनले बताए।

वार्ताबाट निराश किसानहरू बैठक कक्षबाट सिधै शिखर इन्स्योरेन्सको जुम्ला शाखा कार्यालय पुगे र नाराबाजीसहित तालाबन्दी गरे। तालाबन्दी शान्तिपूर्ण भए पनि किसानको पीडा र आक्रोश स्पष्ट देखिन्थ्यो।

यता तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईं र वडा नं. ४ का अध्यक्ष अमरबहादुर रोकायालगायत जनप्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौड्याल र प्रहरी नायब उपरीक्षक रबिनबाबु रेग्मीसमक्ष चारबुँदे शर्त राख्दै बैठक बहिष्कार गरेका छन्।

उचित निर्णय नभएसम्म केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई जिल्ला बाहिर जान नदिने, पुस १४ गतेभित्र किसानका माग सम्बोधन गर्ने, तालाबन्दी खोल्न बल प्रयोग नगर्ने तथा आगामी आन्दोलनमा हस्तक्षेप नगर्ने शर्त उनीहरूले अघि सारेका छन्।

अध्यक्ष चौलागाईंले भने, “करिब एक हजार बिमा पीडित किसानको अभिभावक स्थानीय सरकार हो। यदि बिमा कम्पनीले अटेरी गरिरह्यो भने हामी सडकदेखि कानुनी लडाइँसम्म जान बाध्य हुनेछौँ।”

चन्दननाथ नगरपालिकाबाहेक जुम्लाका सात गाउँपालिकाका स्याउ किसानले आफूहरू ठगिएको आरोप लगाएका छन्। जुम्लामा कुल ५ हजार ३ सय ७९ जनाले स्याउ बिमा गरेका थिए। तीमध्ये हालसम्म ६ सय ५५ जनाले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन्। ९ सय ४७ जनाको प्रक्रिया पूरा भए पनि भुक्तानी बाँकी छ भने २ सय ९४ किसानको हस्ताक्षर नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको कम्पनीले जनाएको छ।

शिखर इन्स्योरेन्स शाखा कार्यालय जुम्लाका अनुसार मौसम केन्द्रको रिपोर्टका आधारमा चन्दननाथ नगरपालिकाभित्रका किसानले प्रति बिरुवा ६ सय ३८ रुपैयाँ, गुठिचौरमा २ सय १९, तिला र हिमा गाउँपालिकामा ३ सय ३८, सिंजामा १ सय ७४ तथा कनकासुन्दरी र तातोपानीमा प्रति बिरुवा २४ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनेछन्।

जुम्लामा कुल १२ लाख १२ हजार ७ सय ७ वटा स्याउका बिरुवा बिमित छन्। जसमध्ये कनकासुन्दरीमा ३ सय ९९, सिंजामा ५ सय ७१, हिमा ५ सय २५, तिला ३ सय ८६, तातोपानी ६ सय ११, चन्दननाथ नगरपालिकामा ६ सय ७२, गुठिचौर ५ सय ३७ र पातारासीमा ८ सय १६ किसान बिमा कार्यक्रममा आवद्ध रहेका छन्।