लामो समयदेखि विवादित बनेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा अन्ततः प्रमुख तीन दलबिच सहमति जुटेको छ। जुन विधेयक पारित नहुँदा १८ वर्षदेखि थातीमा परेको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेको छैन। अब भने त्यसको बाटो खुलेको छ।
सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो। त्यसपछि विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भयो। समितिले टुंगो लगाउन नसकेपछि कानुन समितिले उपसमिति नै बनाएको थियो।
समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय तोक्दै उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थपियो।
२३ असोजमा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा बुझाइयो । चार बुँदामा सहमति जुटाउन उपसमितिले समितिसामु प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
विवादका चार बुँदा
एक: मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने ?
दुई: सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
तीन: मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?
चार: घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने रु
यी चार बुँदामा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको थियो । त्यसपछि त्यसमा सहमति जुटाउन प्रमुख दलहरूले कार्यदल नै गठन ग¥यो। तीन दलहरूबाट एक एक जना प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन भएको थियो।
कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक, नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा । कार्यदलको पटक पटक बैठक र छलफलपछि विधेयकमा टुंगो लागेको छ। विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाव लिएर विधेयकमा विवादित बनेको बुँदाहरूमा सहमति गरेको कार्यदलले जनाएको छ।
अहिले के भयो सहमति ?
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार अहिले विवादित चार बुँदामा यस्तो सहमति भएको छ ।
एक: मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट गरिएको हत्या राख्ने ।
दुई: बाल सेनासँगको विवादमा बहिर्गमित व्यक्तिहरूलाई परिपूरण अधिकार हुने।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सुरक्षाकर्मीका दुई परिवारहरू अपाङ्ग र घाइते भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने ।
तीन: गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना मुद्दाबाटै अगाडि बढ्ने, तर मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा पहिला मेलमिलाप गर्ने, मेलमिलाप नभए पीडितले स्वतन्त्र सहमति लिने, यस्तो अवस्थामा सरकारवादी जस्तो मुद्दा देखिएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आयोगले सिफारिस गर्ने, यदि दुनियाँवादी वा व्यक्ति स्वयम् निवेदक दिनुपर्ने भएमा आयोगले सूचना दिने । त्यस आधारमा थप कानुनी उपचारको लागि बाटो खुल्ला रहने ।
चार: घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा पीडक विरुद्ध २५ प्रतिशत सजाय माग दाबीको प्रावधान राख्ने ।
यो पनि पढ्नुहोस्
टिआरसीको गाँठो फुक्यो, चालु संसद् अधिवेशनबाटै पारित गरिने
प्रकाशित: १७ श्रावण २०८१ १४:४८ बिहीबार
