वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी काठ उपयोग हुनेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले मन्त्रालयगत बजेटमाथि राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले मुलुकमा रोजगारीको समस्या समाधान गर्न पनि सो कदमले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने दाबी गरे।
निकुञ्ज, आरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्र स्थानीय सरकारको जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरे।
स्थानीय जनताको पीडा सम्बोधन गर्न पनि सरकारले सो क्षेत्रको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन उचित हुने मन्त्री साहको तर्क थियो।
मन्त्री साहले वन ऐन संशोधनको विषयमा पनि आफूले पहल गरिरहेको बताए।
प्रकाशित: २० असार २०८१ १३:४० बिहीबार
