प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक भएको बताएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका हुन। 

‘आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहाले भने, ‘सोही अनुरूप श्रोत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेस, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रुपान्तरणकारी, ठुला, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।’ उनले प्रदेशगत विनियोजनको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली मधेस प्रदेशलगायतका भौगोलिक क्षेत्रहरूमा तुलनात्मक रुपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन रहेको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान बमोजिम तीव्र आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहजीकरण एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख कार्यक्षेत्र रहेको र सोही कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

प्रकाशित: ११ असार २०८१ १३:२६ मंगलबार