'मेरो व्यक्तिगत विषयमा माननीय सदस्यहरुले विभिन्न प्रश्नहरु उठाउनुभएको थियो । सो सम्बन्धमा मैले संसदमा उपस्थित भएर सार्वभौम सांसदमार्फत् आम जनतालाई जानकारी गराउन चाहेको थिएँ तर संसद्मा उत्पन्न भएको गतिरोधका कारण सम्भव भएन,' उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ।
संसद्मा आफूमाथि लागेको आरोपबारे बोल्न पाउनुपर्ने माग उपधानमन्त्री लामिछानेले निरन्तर राख्दै आएका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै संसदको हिउँदे अधिवेशनमा विरोध जनाएको थियो।
लामिछानेले आफ्नो कुरा संसद्मा राख्न पाउनुपर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुले पनि बताउँदै आएका छन्। मंगलबार सभामुखले बोलाएको शीर्ष नेताहरुको छलफलमा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिनुपर्ने बताएका थिए।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी मन्त्रीले बोल्न चाहेको अवस्थामा बोल्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउँछन्। गिरी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि मन्त्रीले चोहेको समयमा वा समय मागेको अवस्थामा समय उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने नै छ। त्यस्तो बोल्नकै लागि मन्त्रीले निवेदन दिनुपर्छ भन्ने छैन। उहाँले दिनुभएको छ।’
यसअघि सभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदा बोल्न चाहेर पनि समय मिलाउन नसकेको गिरीले बताए। ‘कतीपय राजनीतिक विषयबस्तुका कारण बैठक अवरुद्ध भइरहेको हुन्छ। बैठक अवरुद्ध भएको बेलामा त उहाँलाई कसरी बोल्न दिनु, उनले भने, त्यस्तो राजनीतिक परिवेश मिल्दा उहाँले बोल्न पाइहाल्नु हुन्छ। उहाँले पत्रै दिनुभएको अब सभामुखले समय दिनुहुन्छ।’
कुनै पनि मन्त्रीले मन्त्रालयको बारेमा प्रश्न उठेको बेला, विधेयक प्रस्तुत गर्दा, विधेयकमाथि छलफल गर्दा र विशेष अवस्थामा मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा सभामुखसँग समय लिएर बोल्न पाउने व्यवस्था छ।
यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा भने गृहमन्त्रीले संसद्मा आफूलाई लागेको आरोपको बारेमा बोल्न आवश्यक नभएको बताउँछन्।
खतिवडा भन्छन्, ‘गृहमन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि सभामुखलाई पत्र लेख्नुभयो। नेपाली जनता त्यति पनि मूर्ख छैनन्। प्रधानमन्त्रीले सत्ता जोगाउन उहाँ निर्दोष छ भन्नुहुन्छ। प्रहरी उहाँ दोषी हो भनेर प्रतिवेदन दिन्छ। बैंकको खाता नम्बरसम्म बाहिर आइसकेको छ। अनि अब उहाँले किन ढाकछोप गर्नुपर्यो।’
खतिवडाले संसदीय छानबिन समिति गृहमन्त्रीका लागि मात्र नभएर अन्य सहकारी प्रकरणमा मुछिएकाहरुमाथि पनि छानबिन गर्नका लागि माग गरेको बताए। ‘यदी गृहमन्त्री दोषी हुनुहुन्न भने एउटा मात्र नभएर पाँच वटा समिति गठन गर्न सहमति जनाउने आँट किन आएन? उनको प्रश्न छ।
संसदीय छानबिन समिति गठन गरेमा आफ्नो नेताहरु पनि पर्ने डर एमालेलाई रहेको खतीवडाले आरोप लगाए। खतिवडाले भने, ‘एमालेका नेता सहकारी विभागका सचिव, सहकारी विकास बैंकको अध्यक्ष केपी उप्रेतीले ३२ करोड रुपैयाँ आफ्नो सहकारीलाई दिएर भागिरहनु भएको छ। लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भनेर एमाले डरायो।’
गृहमन्त्रीले संसद्मा बोल्छु भन्दा नी किन तपाइहरु दिनुहुन्न भन्ने प्रश्नमा खतिवडाले उहाँको जवाफ सुन्दै आएको र अब आवश्यकता नभएको बताए।
‘हामीले उहाँको कुरा सुन्दै आइरहेका छौं। जहाँ पनि चर्को स्वरमा बोल्ने उहाँ नै हो। तलबाट बोलेको नी सुनेको छौं, रोष्ट्रमबाट बोलेको पनि सुनेको छौं। उहाँलाई बोल्न रोक्ने नियत होइन । उहाँको रेडिमेट उत्तर भएकाले हो। संसदीय समिति गठन गरौ। त्यसपछि जति पनि बोल्दा हुन्छ, उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कांग्रेसले नयाँ पार्टी र नयाँ विचारलाई स्वीकार्न नसकेको दाबी गरे। सदनमा सबैले बोल्न पाउने बताउँदै उनले कांग्रेसले निरन्तर सदन अवरोध गर्नु अलोकतान्त्रिक भएको बताए।
‘सदन सबैको हो। सदनमा सबैले बोल्न पाउनुपर्छ। सरकारले बनाएका मन्त्रीहरुको त झन विशेष अधिकार हुन्छ। उहाँहरुले चाहेको बेलामा बोल्न पाउनुपर्छ। कांग्रेसले हामीलाई सदनमा निषेध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, उनले भने।
सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गृहमन्त्रीमाथि मात्र छानबिन गर्न बनाउनुपर्ने बताएको परियारले बताए। गल्ती नै नभएको मान्छेलाई अपराधि बनाउन खोजेको उनको तर्क छ।
परियारले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आवश्यक नै छैन। कुनै मान्छेलाई जबरजस्ती अपराधी बनाउन, नैतिकताको कसीमा उभ्याउन कानुन बनाइ बनाइ कारबाही गर्नुपर्ने हो र ?’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उनीमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिती बनाउनु पर्ने माग गर्दै आइरहेको छ।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०८१ १८:५५ बुधबार
