लुम्बिनी प्रदेशसभामा डेढ वर्षपछि संसदीय समितिका नेतृत्वको टुंगो लगाइएको छ। प्रदेशसभाका सांसदले २०७९ पुस १७ मा सपथ लिएसंगै प्रदेशसभाको यो कार्यकाल प्रारम्भ भएको थियो। तर, प्रदेशसभामा रहेका सातवटा संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा भने ढिलाइ भएको थियो।
बुधबार यो प्रदेशका संसदीय समितिको नेतृत्व दलीय सहमतीका आधारमा चयन गरिएका छन्। सत्तापक्षीय दुई दल नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबीच समिति नेतृत्वको भागबन्डा गरिएको छ। ‘सबै दलहरूको सहमतिमा प्रदेशसभाका संसदीय समितिका सभापति चयन गरिएको छ,’ माओवादी प्रदेश प्रमुख सचेतक इन्द्रजित चौधरीले भने, ‘प्रतिपक्ष दल कांग्रेस, सत्तारूढ दुई दल माओवादी र एमालेबीचमा सभापति भागबन्डा गरिएको हो।’
जस अनुसार प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले दुई, सत्ता नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले दुई र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले तीन समितिको नेतृत्व पाएको छ। जसअनुसार कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि वन तथा वातावरण समितिको सभापति पाएको छ।
कांग्रेसका तर्फबाट लेखा समितिमा माया पुन र कृषि समितिमा विश्वप्रेम पाठक सभापति चुनिएका छन्। यसैगरी, एमालेको भागमा विशेषाअधिकार समितिसहित भौतिक पूर्वाधार विकास र अर्थ उद्योथ तथा पर्यटन समिति परेका छन्। एमालेका तर्फबाट विशेषाधिकार समितिमा गिरधारीलाल न्यौपाने, भौतिक पूर्वाधार समितिमा रामजीप्रसाद घिमिरे र अर्थमा राजुप्रसाद श्रेष्ठ सभापति चुनिएका छन्।
यसैगरी, माओवादीको भागमा सामाजिक विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति परेका छन्। माओवादीका तर्फबाट सामाजिक विकास समितिमा यमबहादुुर नेपाली र प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा दिलकुमारी बुढा चयन भएकी छन्।
संसद् तथा सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन खबरदारी गर्ने निकायका रूपमा यी समिति बनेका हुन्छन्। तर, डेढ वर्षसम्म समितिले नेतृत्व नपाउँदा सरकारले मनपरी काम गर्न पाइरहेको र खबरदारी गर्ने निकाय बनाउन नचाहेको आरोप लागिरहेको थियो।
यसअघि, गत पुसमै विषयगत समितिको नेतृत्व चयन गर्न भन्दै निर्वाचनसमेत तोकिएको थियो। तर, प्रदेशसभाले यो निर्वाचन स्थगित गरिदिएको थियो।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०८१ ०९:३६ बिहीबार
