अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। यो प्रकरणमा मुछिएका बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग बयान लिएपछि अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा चलाउने तयारीमा लाग्ने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।  

‘उहाँहरू दुईजनालाई बयानका लागि बोलाइएको छ। उहाँहरू आए राम्रो, नआए सोहीअनुसार अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दर्ता गरिने छ,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने। पूर्वसञ्चारमन्त्री कार्की बयानका लागि अख्तियारमा गएका छैनन्। उनले आफू काठमाडौं बाहिर भएको जानकारी गराएका छन्। ‘उहाँलाई पटकपटक सम्पर्क गरियो तर आउनुभएको छैन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो। स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले पनि आयोगलाई जवाफ दिन बाँकी छ।

दुई दिनअघि अख्तियारले सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग बयान लिएको थियो। उनी पनि टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुछिएका छन्। अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो। ‘उहाँसँग केही विषयमा सोधपुछ गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले बोलाइएको हो। लिखित रूपमा आफ्नो भनाइ राखेर जानुभयो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।  

स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव अर्यालले सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्दा मानहानिको मुद्दा लाग्ने भएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्। नीतिगत निर्णयमा आफ्नो कुनै पनि गल्ती नभएको दाबी उनले गरेका छन्। तत्कालीन सञ्चार सचिवको हैसियतले अर्यालले २२ कात्तिक २०७८ मा टेरामक्स खरिदका लागि पूरक बजेटको व्यवस्था गर्न मन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। 

सोही आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो। अर्यालले पेस गरेको प्रस्तावलाई २५ कात्तिकमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले स्वीकृत गरेका थिए। त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बनेका बस्नेत (हाल स्वास्थ्यमन्त्री) ले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको पनि खरिदमा जोडबल थियो।

यस प्रकरणमा मुछिएका झाले पनि अख्तियारमा पुगेर बयान दिइसकेका छन्। यो प्रकरणमा मुछिएका प्राधिकरणका पछिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिइसकेका छन्। यो प्रकरणमा मुछिएका संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव विनोद सिंहसँग पनि अख्तियारले बयान लिइसकेको छ। यो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङसँग पनि अख्तियारले बयान लिइसकेको छ।  

१४ कात्तिक २०७८ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव मुकुन्द शर्माले खरिद प्रक्रियासम्बन्धी टिप्पणी उठाएका थिए। ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले द डिजाइन डेभलपमेन्ट, सप्लाई, इन्स्टलेसन अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर एन्ड प्रोभाइडिङ अपरेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ÷मेजरमेन्ट एन्ड फ्रड सिस्टम (टेरामक्स) का लागि २०७४ असोज २० मा परामर्शदाताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रकाशन गरेको।

प्रकाशित सूचनाअनुसार ४ वटा परामर्शदाताबाट आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव प्राप्त भई प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्यांकनसमेत भइसकेपछि लेवनानको भेन्राइज सोलुसन्सले उच्चतम अंक प्राप्त गरेकोमा सोको प्रस्ताव स्वीकृत हुनुपर्नेमा मिति २०७६ वैशाख २६ मा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको कारण देखाई उक्त खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको। खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको निर्णय उपर भेन्राइज सोलुसन्स अदालत गई अदालतबाट बदर भएको।

अतः अदालतको आदेश बमोजिम इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड एन्टी फ्रड सिस्टम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले सोका लागि माथि शाखा अधिकृतबाट पेस भएबमोजिम हुनेगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूरक बजेटका लागि सहमति दिन मनासिव हुने देखी निर्णयार्थ पेस गरेको छु,’ टिप्पणीमा लेखिएको छ। त्यसको दुई दिनपछि सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विनोद सिंह (हाल सचिव संघीय मामिला मन्त्रालय) ले सचिव अर्याललाई प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।

‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स खरिदका लागि माथि पेस भएअनुसार पूरक बजेटको सहमति दिन मनासिव देखी निर्णयार्थ पेस गरेको छुु,’ सिंहले पेस गरेको प्रस्तावमा लेखिएको छ। सो प्रस्ताव तत्कालीन सचिव अर्यालले सदरका लागि तत्कालीन मन्त्री कार्कीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

‘माथि प्रस्तुत भएको विषय नेपालका लागि आवश्यक भएको, सम्मानित अदालतबाट आदेश भएको र यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएको हुँदा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र कल फ्रडसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि पेस गरेको छुु,’ अर्यालले मन्त्रीलाई २२ कात्तिकमा सदरका लागि गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। सोही प्रस्तावलाई मन्त्री कार्कीले कात्तिक २५ मा सदर गरेपछि प्राधिकरणले बजेट चलाउन पाएको थियो।

कानुनी पूर्वाधारबिना टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको, सर्वोच्च अदालतको आदेशको आफूअनुकूल व्याख्या गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको छ। ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकको कम्पनीसँग शंकास्पद कारोबार गरेको विषयमा पनि उजुरी परेको छ। अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको जनाएको छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०८० ००:३७ बिहीबार