राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्तामा रहेका दलहरुको सर्वदलीय निर्णय भयो भने सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न आफूहरु सहमत हुने बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधा कुरा’ को अडियो उपलब्ध गराउने, प्रसारण गर्ने सम्पादक, प्रकाशकलाई अदालतमा आफंै उपस्थित हुनेगरी तारेखमा राख्न आदेश गरेको छ।
नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रकरणमा यातायात विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरू निगरानीमा परेका छन्।
सुप्रिमको ठगी प्रकरणमा जोडिएका रवि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा’ युट्युबलाई अडियो उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई नै अदालतमा उपस्थित हुन बिहीबार आदेश गरेको छ।
विशेष अदालतले पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव मिलन कुमार थापासहित ३ जनालाई सफाइ दिएको छ।
नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रकरणमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरूलाई छाड्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब दिइएको छ।
नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा कम्प्युटर अपरेटर नारायण पाण्डे पक्राउ परेका छन्।
नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान थालेको छ।
नक्कली लाईसेन्स प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व कर्मचारी हरिश भट्टलाई पक्राउ गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत सातजनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।
नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल ‘नेसनल गेट वे’ खरिद घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन्।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।
