स्थानीय तहको वास्तविक संख्या निर्धारण नहु“दै सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्दै एकातिर निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न अपिल गरेको छ। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग भने सोमबारसम्म पनि स्थानीय तहको संख्या बढाउने गृहकार्यमा जुटेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालका दलित समुदायको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश घिमिरेविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दामा अर्को सुनुवाई मंगलबार हुने भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकमा तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये जयबहादुर चन्दलाई सरकारले नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा बुधबारबाट सुनुवाइ भएको थियो।
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गरेर किनारा लगाउने भएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासमा बुधबार सुरु भएको मुद्दा लगातार हेरेर किनारा लगाउन लागिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुधबारसम्म जारी रहने भएको छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइ गर्न गठन हुने तीन सदस्यीय विशेष अदालतमा बहुमत सदस्य राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुने भएका छन्।
प्रहरी महानिरीक्षकमा डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामाथि मुद्दा थपिएको छ।निर्णय भएको साता नबित्दै तीनवटा रिट दर्ता भएको छ। आइजिपीका अर्का प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाललाई बनाउनुपर्ने, सिलवाललाई बनाउन नहुने र चन्दलाई बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता भएका छन्।
खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले न्यूनस्तरको दूध उत्पादन गरेको भन्दै दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले दुई फरक मितिमा डिडिसीले उत्पादन गरेको दूधको नमुना परीक्षण गर्दा गुणस्तर न्यून पाएको थियो।
अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा अदालतद्वारा ६ वर्षको कैद सजाय सुनाइएपछि फरार रहेका एक दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
खोटाङका डिएसपीलाई गालीगलौज गरेको भन्दै एक युवकलाई सार्वजनिक मुद्दा चलाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा नलिन मातहत सबै अदालतलाई परिपत्र गरेको छ। 'न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत रुपमा विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता नगर्न' सबै प्रकारका अदालतलाई यसअघि नै भएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार सर्वोच्चले उच्च अदालत, प्रशासकीय अदालत, विशेष अदालत, न्यायाधिकरण, श्रम अदालत सहित सबै इजलासलाई मंगलबार परिपत्र गरेको हो।
मौखिक र लिखित बहस सकिएको लामो समय हुँदा पनि चितवन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको चर्चित गोरखा फुजेलका कृष्ण अधिकारी हत्यासम्बन्धी मुद्दाको फैसला मिति अनिश्चित भएको छ। सो मुद्दाको फैसलाका लागि चार-चार पटक तोकिएका पेशी सरेको सर्यौ भएका छन्।
समावेशी लोकतन्त्रको दस वर्षपछि पनि बाजुरामा सय रुपियाँ प्रतिकिलो नूनका लागि लागेको लाइनले, रोल्पाको डोके एम्बुलेन्सको तस्बिरले जाहेर गर्छ– मौलिक अधिकारमा जनताको पहुँच । बाँकी जिल्लाको समाचार हामीले नपाएको मात्र हो।
'तीनै ठूला दल महत्वपूर्ण र दूरगामी राष्ट्रिय विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अहिलेको प्रक्रियामा तीनवटै दलले राप्रपालाई सहभागी गराएका छैनन् । त्यसैले सरकारका कतिपय निर्णयमा हाम्रो नैतिक दायित्व हुँदैन।'
