राष्ट्रिय हित तथा महिला, मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति समुदायका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा छुटेका विषयवस्तुलाई कानुनका माध्यमबाट समावेश गर्न बढी घोत्लिनुपरेको छ।
संविधानसभा सदस्य हुँदा संविधानलाई समावेशी बनाउने सन्दर्भमा दिनरात नभनी चापाचापमा काम गरियो भने अहिले हामी त्यही संविधानमा समावेश गर्न छुटेका र बाझिएका प्रावधान र कानुन मिलाउने काम गरिरहेका छौं।
संसद्को अधिवेशन नभएकाले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ संसदीय समितिमा सरकारले अघि बढाएका शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत विषयका विधेयकलाई सरोकारवालासँग छलफल गरी संशोधनका माध्यमबाट समृद्ध तुल्याउने कार्यमा अहोरात्र खटिरहेका छौं।
मतदाताले हामीलाई कानुन निर्माणका लागि पठाएकाले निरन्तर त्यसमै क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म दृढ छु। सबै विषय पढेर मात्र हुन्न, कतिपय अभ्यासका माध्यमबाट मात्र जान्न, बुझ्न र राख्न पाइने भएकाले बैठकका अतिरिक्त संसद् र संसदीय अभ्याससम्बन्धी सकेसम्म प्रायः सबै कार्यक्रममा भाग लिने कोसिस गर्दै आएकी छु। सांसद भए पनि महिला भएकाले दैनिक घरव्यवहारको जिम्मेवारी सम्हाल्दै भरसक संसद् र विषयगत समितिका बैठक छाडेकी छैन, अधिकांशमै सहभागी हुन्छु।
बैठक वा कार्यक्रममा बोल्ने÷नबोल्ने वा कति बोल्ने आफ्नो स्वभावमा भर पर्छ, तर बोल्नुपर्ने र कुरा राख्नैपर्ने रहेछ भने कहिल्यै पछि हट्दिनँ, विषयवस्तु राखेर छाड्छु। शिक्षासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक झन्डै ५० वर्षपछि ल्याइएको छ।
त्यस विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवालाका हिसाबले अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि बोलाएर छलफल गरियो। उहाँहरूका कुरा सुन्दा हामी निकै चिन्तित र मर्माहत भयौं। हामी कहाँ छौं, राज्य के गर्दै छ, समस्याको समाधान किन नगरिएको होला भनी निरन्तर मनमा प्रश्न उठिरह्यो।
एउटा शिक्षकलाई कतिसम्म संघर्ष गर्नुपर्दाे रहेछ भन्ने लागेको छ। आँखा नदेख्ने र शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिका पीडा र रोदन सुन्दा राज्यले नागरिकबीच किन यस्तो विभेद गरेको होला भन्ने भान भएको छ।
शिक्षकले दीक्षा दिएका व्यक्ति नै अहिले राज्यका माथिल्लो विभिन्न तह र तप्कामा पुगेका छन्। घरपछिको ठूलो शिक्षा प्राप्त गर्ने ठाउँ भनेको गुरुकुल र आधारभूत प्राथमिक विद्यालय नै हो। त्यहाँका शिक्षकको अवस्था आफैंमा अस्तव्यस्तजस्तो देखिन्छ। मनमा पीडा भएकाले त्यहाँ पढाउने शिक्षक कोही खुसी देखिन्नन्।
यस विषयमा सरकार, राजनीतिक दल, सांसद वा नागरिक को दोषी भनियो भने म आफैंलाई दोषी सम्झन्छु किनभने हामीले समयमा कानुन बनाएनौं र बनेका कानुनको आवश्यक कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्याएनौं नि !
यसबारे सरकारलाई समयमै दबाब दिएनौं। शिक्षा र शिक्षकको सम्मान नहुने देशले प्रगति हासिल गर्न सक्दैन। दशौं दिनदेखि शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा निरन्तर बहस र छलफल भइरहेको छ, मन्त्रालयका तर्फबाट उठेका प्रश्नमा ठोस नभई टालटुले जवाफ दिने प्रयास भइरहेको छ।
विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री स्वयं छन्। शिक्षा क्षेत्र किन यस्तो अस्तव्यस्त हुनपुग्यो ? यो कमजोरी सरकारको हो कि हामी ‘माननीय’ को ? अभिभावकलाई पनि उत्तिकै पीडा छ, आफ्ना सन्तानलाई यहीँ पढाएर राष्ट्र सेवामा लगाउने रहर छ, तर त्यो अवस्था र वातावरण यहाँ देखिन्न।
अहिले मुलुकमा धेरै कुराको अभाव छ। त्यसो हुनुमा असल शिक्षाकै अभाव देख्छु। असल शिक्षाको अभावकै कारण समाजमा विभिन्न प्रथा र जातीय छुवाछूतको विभेद पनि भएको हो भन्ने लाग्छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर, स्वाभिमान, नैतिकवान् र शिष्ट बनाउने तथा जीवनोपयोगी सामग्री समावेश गरिनुपर्छ ।
यसबाट विद्यार्थीले इतिहास, भूगोल, समय, परिस्थिति, समाज, देश, विदेश, कर्तव्य र जिम्मेवारी बुझ्न सकून्, देशप्रति गौरव गरून्, कानुनको पालना होस्, राजस्व र करछली जस्ता बेइमानी कार्यमा संलग्न भएको देख्न नपरोस्।
कानुन निर्माणमै केन्द्रित
सांसदले जिम्मेवार भएर समयमै सदन र संसदीय समितिका बैठकमा उपस्थित भई जनता र संविधानले सुम्पिएको कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
जनप्रतिनिधि हुनाका नाताले जिल्ला, पालिका र टोलको विकास निर्माणका सन्दर्भमा आउने जनगुनासा कार्यालय, विभाग र मन्त्रालय धाएर गाँठो फुकाउने जिम्मेवारी स्वकीय सचिवमार्फत गर्न सकिन्छ। मेरो जिल्ला महोत्तरीको मुख्य समस्या र प्राथमिकता भनेको शिक्षासँगै स्वास्थ्य, सिँचाइ र खानेपानी नै हो।
कानुन निर्माणका विषयमा कोही पनि पूर्ण नहुने भएकाले विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सिलसिलामा आउने राय एवं सुझावका आधारमा सिक्ने र सिकाउने अभ्यास भइरहेको छ। त्यसमा हामी जति समय दिएर भाग लिन्छौं, त्यति नै छिटो गुणस्तरीय कानुन तर्जुमा गरेर निकास दिन सक्छौं।
सदनमा आवेग र उत्तेजनामा नआई शालीन, स्वाभाविक र शिष्ट ढंगबाटै आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबाट आफ्ना सांसदलाई शिक्षा र प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ। प्रमुख दलबीच एकार्कालाई शत्रुका रूपमा नभई प्रतिस्पर्धीका रूपमा मात्र हेरिने प्रवृत्ति र ठूलाले शासन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले सदनमा बेलाबखत देखिँदै आएको संसदीय अनुशासन र मर्यादाविपरीतका कार्यलाई आगामी दिनमा सच्याउँदै लैजानुपर्छ।
विसं २००७ देखिको संसदीय इतिहास हेर्दा धेरैमा देशप्रतिको माया नभई कुर्सीप्रतिको मोहले काम गरेको देखिन्छ । त्यस किसिमको सोच र व्यवहारमा व्यापक सुधारको खाँचो छ। देशमा भ्रष्टाचार बढ्नु र सुशासन कमजोर हुनुमा राजनीतिक क्षेत्र मात्र मात्र नभई कर्मचारीतन्त्र पनि त्यत्तिकै दोषी छ।
विश्वविद्यालयभित्रै भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा त्यहाँकै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई दोषी मान्नुपर्यो नि ! कसै न कसैको संरक्षणमा त्यस्ता गलत प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ भन्ने मूल विषय हो। कानुनबमोजिम प्राप्त सेवासुविधा मात्रै लिएर सबैलाई बाँच्ने र बचाउने अभियानमा जुुटनुपर्छ।
बलात्कारबाट शिशु जन्माएकी रामगोपालपुरकी युवतीलाई राज्यबाट खोइ त न्याय र संरक्षण भएको ? आवश्यकताअनुरूप बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्नुको साटो पदीय दुरुपयोग गर्दै जनता तर्साउने काम पनि कतिपय जनप्रतिनिधिबाटै भइरहेको सुनेकी छु।
यस्ता प्रवृत्ति पनि सच्याउनैपर्छ। जनतासँग जनप्रतिनिधिको सहज पहुँच स्थापित हुनुपर्छ। संसद् र संसदीय समितिमा कानुन निर्माण र कोरम पु¥याउने मामिलामा महत्वपूर्ण योगदान दिए पनि महिला भएकै कारण सदन र सरकारमा समान अवसर र पहुँच स्थापित गर्ने मामिलामा भने विभेदको महसुस हामीले गरेका छौं।
स्वदेशमै पसिना बगाऔं
निर्वाचनका बेला कस्तो उम्मेदवारलाई मतदान गरियो भन्ने महत्वपूर्ण सवाल भएकाले केही व्यक्तिविशेषले गरेका बदमासीलाई लिएर सोलोडोलोमा हेरिनु हुँदैन। निर्वाचनमा अवसरवादीलाई रोज्ने अनि काँडा रोपेर कमलको फूल पाइन्छ र ?
कतिपय सञ्चारमाध्यमले पनि विदेश गएपछि सबैै चीज सजिलो र ठीकठाक हुन्छ भनी सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ, त्यो सबै सही होइन, त्यहाँ पनि दुःख र संघर्ष गर्नुपर्छ। आफ्ना देशमा कुटा-कोदालो गर्न हिच्किचाउने र अर्काका देशमा भने तल्लोस्तरको जस्तोसुकै काम गर्न तयार हुने प्रवृत्ति गलत छ।
मुलुकको फितलो शिक्षा र शैक्षिक बेरोजगारीले यो समस्या निम्त्याएको हो। सुखदुःख जेजस्तो भए पनि यहीँका कलेज र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरौं। आफ्नै भूमिमा खनी खोस्री गरौं, यही भूमिलाई सिञ्चित गरौं। आज कालो बादल भए पनि भोलि बिहान पक्कै सूर्यको उज्यालो किरण आउने छ। –रासस
प्रकाशित: २७ पुस २०८० ०६:४० शुक्रबार
