प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन उनको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई आग्रह गरेका छन्।

दाहालले नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई मंगलबार टेलिफोन गरी मन्त्री ज्वालालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाइदिन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।

रोजगारीका लागि कोरिया जान भाषा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राखेर ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कार्यालय क्षेत्रआसपास शुक्रबार गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई युवकको ज्यान गएको थियो।

यसमा भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री ज्वाला पनि जिम्मेवार देखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उनलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन अध्यक्ष नेपालसमक्ष आग्रह गरेका हुन्। मन्त्री ज्वाला झन्डावाला गाडीसहित बालकुमारी हुँदै कोटेश्वर जाने क्रममा प्रदर्शनकारीले उनको गाडीमा आगो लगाइदिएपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो।

 ‘भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला विवादमा पर्नुभयो, उहाँलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउँदा राम्रो होला,’ प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै नेपालनिकट स्रोतले भन्यो। मन्त्री ज्वाला शुक्रबार एकाएक विरोध प्रदर्शन भइरहेको क्षेत्रमा पुग्दा प्रदर्शनकारी आक्रोशित भई दुर्घटना हुन पुगेको थियो।

मन्त्रीलाई जोगाउन सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली बर्साएका थिए। मन्त्रीको यो कमजोरीलाई लिएर नेकपा एसभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको छ।

बालकुमारी क्षेत्रमा इपिएसको कार्यालय भएकाले बिहीबारदेखि नै त्यहाँ प्रदर्शन भइरहेको थियो। युवाले प्रदर्शनलाई शुक्रबार पनि निरन्तरता दिएका थिए।

घटना भइसकेपछि मन्त्री ज्वालाले विरोध प्रदर्शनबारे आफूलाई जानकारी नभएको र सुरक्षाकर्मीले पनि केही नभनेको बताउँदै आएका छन्। उनले मंगलबार बिहान उक्त घटनाबाट मन्त्रालय पीडित भएको बताउँदै भिडियो अन्तर्वार्ता दिएका थिए।

तर सुरक्षा निकायका अधिकारीले राज्यव्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री ज्वालाकै कारण दुईजनाको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना भएको बताएका थिए।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले आन्दोलनको उत्पत्ति श्रम मन्त्रालयबाट भएको र दुईजनाको ज्यान जानुमा भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री जिम्मेवार रहेको बताएपछि समितिले छानबिन गर्न भनेको छ।

समितिले गृहमन्त्रीको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएको छ। तर गृहमन्त्रीको विषयमा प्रधानमन्त्री मौन छन्। समितिमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको पनि राजीनामा माग गरिएको थियो। त्यस्तै श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले समस्या समाधानका लागि पहल नगरेको भन्दै उनको पनि राजीनामा माग गरिएको थियो। तर भण्डारीको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल मौन छन्।

प्रकाशित: १८ पुस २०८० ०१:१३ बुधबार