१७ फाल्गुन २०८० बिहीबार
राजनीति

कांग्रेस लुम्बिनी सम्मेलन: निर्वाचन पूर्व गठबन्धन नगर्ने एजेण्डा पारित

कांग्रेस लुम्बिनीको प्रदेश सम्मेलनले निर्वाचन पूर्व गठबन्धन नगर्ने एजेण्डा पारित गरेको छ।

शनिबार र आइतबार बुटवलमा भएको प्रथम प्रदेश सम्मेलनले कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कसैसंग गठबन्धन नगरी एक्लै लड्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

सम्मेलन पछि सोमबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले निर्वाचन पूर्व गठबन्धन नगर्ने र सो एजेण्डा कांग्रेसको आसन्न महासमिति बैठकमा लैजाने बताए।

‘कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कसैसंग तालमेल गर्दैन, निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्न सक्छ र लड्छ यो एजेण्डा आसन्न महासमिति बैठकमा पनि लैजान्छौं’ प्रदेश सभापति पुनले भने।

मुलुकको विकास र समृद्धिका सवालमा भने मुख्य पार्टीहरुका बिचमा समन्वयात्मक भूमिका हुनु पर्ने र अन्तरपार्टी समन्वयकालागि लुज फोरम बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ।

सम्मेलनले संघीय र प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन चुस्त मन्त्रिमण्डल र विज्ञताका आधारमा मन्त्री बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सरकारमा जाने व्यक्तिको छनौट गर्दा ड्रिम प्रोजेक्टका आधारमा गर्नु पर्ने एजेण्डा सम्मेलने उठाएको हो। सभापति पुनले प्रदेश सरकार भद्रगोल देखिएको भन्दै अहिले भएका सरकारको आकार घटाउनु पर्ने बताए।

सम्मेलनले मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि अधिकार प्रत्योजन नहुँदा संघीयता र संविधान माथि नै खतरा बढेको निष्कर्ष निकालेको छ।

संघीयताको मर्म अनुरुप पार्टीको तहगत आधारमा तहगत सरकारी निकायको निर्धारण, निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय र मुल्याङ्कन सम्बन्धित तहले गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरिएको छ। 

‘केन्द्रले अधिकार नदिँदा सङ्घीयता र संविधानको मर्म, भावना र उद्देश्य अनुरुप काम हुन सकेको छैन, त्यसैले पार्टीका तहगत संरचनालाई पूर्ण रुपमा जिम्मेवारी दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ सभापति पुनले भने।

पार्टी सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्न अनुशासनलाई विधिगत आधारमा चुस्त बनाउने, पार्टीका सबै समिति एवं पदाधिकारीका कार्यप्रगती प्रविधिमैत्री शैलीमा उपलब्ध गर्ने/गराउने निर्णय गरिएको छ। 

कोषाध्यक्ष पद निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने, समानुपातिक र लाभका पदमा व्यक्तिको जीवनकालमा एक पटक मात्र हुने व्यवस्था गर्नु गर्ने, केन्द्रीय सदस्यहरू समेत सबै प्रतिनिधिहरू तल्लो तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्ने, एउटै तहको कार्यसमितिमा बढीमा दुई पटक मात्रै मनोनीत गर्न पाउने, बहुपदीय प्रणाली अन्तर्गत बहुपद हुने स्थानमा एक जना निर्वाचित र एक जना मनोनीत हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग सम्मेलनले गरेको छ।

पार्टीमा उठाइने लेबीको ५० प्रतिशत सम्बन्धित तहले नै राख्न पाउनु पर्ने, ७५३ वटै पालिका सभापतिलाई प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

जनशक्ति तथा पुँजी पलायन रोक्न नीति कार्यक्रम निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न राजनैतिक इच्छाशक्तिको विकास तथा सम्बन्धित निकायलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने माग लुम्बिनी प्रदेश समितिले गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र सो अन्तर्गतका १०९ स्थानीय सरकार (तह) लाई अनुगमन गर्न पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमिति अन्तर्गत अनुगमन समिति बनाउने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ।

समुन्नत लुम्बिनी–सम्मानित लुम्बिनी, सुन्दर लुम्बिनी–समुन्नत लुम्बिनी, सर्वाङ्गीण विकास पूर्वाधार–समुन्नत लुम्बिनीको आधार, स्वावलम्बी नारी–समुन्नत फूलबारी, योग्य युवा सबल देश–सुशासनकालागि असल परिवेश भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै पार्टीको प्रदेश समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई क्रियाशील बनाउने सङ्कल्प लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनले गरेको छ।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०८० १४:५४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App