प्रतिनिधि सभाका दुईवटा अधिवेशनमा जरुरी महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल नै भएन। कुनै पनि प्रस्तावमाथि छलफल नभएपछि संसद्को अधिवेशन अन्त्यसँगै सबै प्रस्ताव निष्क्रिय हुँदै आएका छन्।

दोस्रो अधिवेशन कात्तिक १६ गते अन्त्य भएसँगै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका चारवटा संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका तीनवटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। एउटा अधिवेशनमा आएको प्रस्ताव पारित भएन भने स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। चारवटा संकल्प र जरुरी महत्त्वका तीन गरी सातवटा प्रस्ताव यति बेला निष्क्रिय छन्।

प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०८० को नियम ६५ मा को (३) मा चालु अधिवेशनमा कुनै दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। हिउँदे अधिवेशनमा दर्ता भएको नेपालको अर्थतन्त्र सम्बन्धी एउटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको थियो। कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि ३५ बुँदे अवधारणासहित संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

तत्कालै छलफल नगरेर कतिपय प्रस्ताव औचित्यहीन अवस्थामा पुर्‍याउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। तत्कालका केही समस्यालाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरिन्छ भने कुनै कुरा अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने भए संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरिन्छ।

केही समय ढिलाइ हुँदा ती प्रस्तावमाथिको छलफल औचित्यहीन हुन्छ, बाढीपहिरोको जोखिमसम्बन्धी जरुरी प्रस्ताव बर्खाको समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै महामारी फैलियो भने पनि त्यसबारे दर्ता भएको प्रस्तावमा तत्कालै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, डेंगी रोग नियन्त्रणबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठले गत जेठ २ गते राखेको संकल्प प्रस्ताव कात्तिकसम्म औचित्यपूर्ण थियो। किनभने डेंगी कात्तिकसम्म नियन्त्रणमा थिएन । तर यसलाई छलफलमै लगिएन। नियम अनुसार अधिवेशन अन्त्य भएपछि अब यो प्रस्ताव अर्को अधिवेशनमा लैजान मिल्दैन।

मुख्य गरी प्रतिपक्षले संसद्मा जरुरी महत्त्वका प्रस्ताव दर्ता गर्ने गर्छन् तर विपक्षी दल एमालेले तुलनात्मक रूपमा जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कमै गरेको छैन। धेरैजसो जरुरी महत्त्वका प्रस्ताव रास्वपाले गरेको छ। कुनै पनि प्रस्ताव जरुरी हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ। सभामुखले जरुरी नदेखिकन संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश हुँदैन। ‘सभामुखले कार्यसूचीमा राख्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्छ। मन्त्री छलफलमा भाग लिन तयार नभइ जरुरी महत्त्वका प्रस्ताव कार्यसूचीमा प्रवेश हुँदैनन्,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।

यतिबेला प्रतिनिधिसभामा आएका ६ वटा जरुरी महत्त्वका प्रस्ताव मन्त्रीका कारण कार्यसूचीमा राख्न नसकिएको स्रोतको भनाइ छ। असार मसान्तमा बजेट पारित गर्ने हतारो भएका कारण बजेट पारित भएलगत्तै कार्य सूचीमा जरुरी महत्त्वका प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने थियो। साउन महिना एमालेले संसद् अवरुद्ध गरे पनि भदौदेखि सदन चलेको थियो। तर, सो समयमा पनि दर्ता भएका प्रस्तावमाथि छलफल भएन।

संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अति जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव सांसदले दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संसद्को यो व्यवस्था कुनै पनि विषयबाट जनमानसमा असर गरेको छ भने त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सांसदका विचारहरू लिने, पारित गर्ने र राज्यले त्यसबारे नीति लिनेसँग सम्बन्धित छ। तर, प्रतिपक्ष तथा साना दलले राखेको प्रस्ताव लोकप्रिय हुन नदिन सरकारले छलफल निषेध गरेको हुनसक्ने विश्लेषण छ।

२०८० साउन १७ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठसहित १७ सांसदले मधेस प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

‘मधेस प्रदेशमा सिँचाइ अभावका साथै आकाशे पानी नपर्दा किसानले धान रोपाइँ गर्न नसकेको,’ भन्दै प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

गत जेठ १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्।

गत जेठ १८ गते रास्वपाकै डोलप्रसाद अर्यालले ‘सांसद विकास कोष’ भनेर चिनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोक्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँचपाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।

‘नेपाल सरकारले सर्वाधिक आलोचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गर्ने कार्य तत्काल रोकी उक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्यका लागि परिचालन गरियोस्’ भन्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो। तर, यो प्रस्तावमाथि सदनमा छलफल नभए पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।

गत साउन १० गते रास्वपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसहितका सांसदहरूले सुन तस्करीको विषयसँग सम्बन्धित जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। रास्वपाका अन्य ६ सांसदको समर्थनसहित दर्ता प्रस्तावमा साउन २ गते काठमाडौंको सिनामंगलबाट बरामद भएको झन्डै सय किलो सुनको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

साउन १६ मा रास्वपाका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन रोग रोकथामबारे संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

लम्पी स्किन रोगबाट कति पशु चौपाया प्रभावित भएका छन् भन्ने यकिन गरी खोपको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको यो प्रस्तावमा विभिन्न सातवटा माग गरिएको थियो। जहाँ पशु चौपायाको क्षतिको आकलन गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सबै गाईवस्तुको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने गरी नियम बनाउने, ‘एक पालिका एक भेटेनरी डाक्टर र एक गाउँ एक प्राविधिक’ कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थितिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नेलगायतका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो प्रस्तावमा रास्वपाकै सात जना सांसद समर्थक थिए।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८० ०७:४२ आइतबार