१२ असार २०८१ बुधबार
image/svg+xml
राजनीति

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाए संसद्मा विरोध नगर्ने

फाइल तस्वीर

सरकारले विमानस्थलमा सुन पक्राउ परेकोबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेमा संसद्मा विरोध नगर्ने एमालेले अडान कायमै राखेका बेला सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बोलाइएको छ।

उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध हुँदा सांसदले बोल्न पाएका छैनन् भने कार्यसूची प्रभावित भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सुन प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा सदन चल्न दिने आइतबार सभामुखसँगको छलफलमा बताएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार प्रमुख दलका केही नेतासँग गरेको छलफलमा छानकिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरे मात्र सदन चल्न दिने एमालेले अडान लिएको थियो। सरकारले प्रतिबद्धता गर्ने संकेत गरेको स्रोतले बतायो।

‘सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरोस्, हामीले संसदीय छानबिन समिति पनि भनेका छैनाैं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, पूर्वसचिवलगायत एकको संयोजकको छानबिन समितिको कुरा गरेका छौं। त्यो प्रतिबद्धता गरेमा सदन चल्छ,’ एमालेका एक नेताले भने।

बैठकले एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर पुर्पक्षका लागि थुनामा गएकाले उनको सांसद पद निलम्बन भएको जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको छ।

यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम आयोगको म्याद थपसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ। असार मसान्तभित्र यो आयोगको म्याद थप गरिसक्नुपर्ने भए पनि अझै थपिएको छैन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० लाई दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ।

यसैगरी सदनमा लगातार दस दिन अनुपस्थित हुने सांसदको अनुपस्थितिलाई स्वीकृत गर्ने कार्यसूची पनि राखिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २१३ को उपनियम (१) बमोजिम १० वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित सदस्यहरूको अनुपस्थितिको सूचनाहरू सभाको स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्दछ। यता राष्ट्रियसभातर्फ विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन २०८० पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ। 

पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो भने राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठक एमालेले अवरुद्ध गरेपछि सोमबारका लागि स्थगित भएको थियो। गत साउन १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म चल्न नदिने भन्दै नाराबाजी गरेर अवरुद्ध भएको थियो।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०८० ०३:२२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App