नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजी बैंंकहरुलाई तत्काल आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको दोसो बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले निजी बैंकहरुलाई राज्यले आफ्नो मातहत ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका हुन्।

सांसद सुवालले निजी बैंक नाफाका लागि मात्रै खोलिएको र त्यसले मिटरव्याँज पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्ता बैंकहरुलाई राज्यको मातहत ल्याउनैपर्ने बताए।

उनले राज्यले आम नागरिकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले त्यसो गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुले पदमा बसिरहन उपयुक्त नहुने तर्क समेत गरे।

सांसद सुवालले भने, ‘निजी बैंक भनेको नाफाको लागि खोलिएको हुन्छ। उसले मिटरव्याज पीडितलाई दुःख भयोकि भनेर ऋण दिँदैन। त्यसकारण निजी बैंक सामाजिकीकरण गर्ने, राज्यले लिने अनि जिम्मेवारी पनि लिनु पर्दछ। साथसाथै मान्छेको गर्भदेखि चिहानसम्म सरकारले जिम्मा लिनु पर्छ। सरकार भनेको त्यसैका लागि हो। मैले अगाडि पनि भने–मन्त्रीहरु भनेको झण्डावाल गाडीमा सिंहदरबार भित्र वा बाहिर गर्नका लागि होइन। गर्भदेखि चिहानसम्म मान्छेको जिम्मेवारी लिने भए मन्त्री हुनु, होइन भने घर बस्नू। काम गर्न नसक्ने हो भने। गर्नेलाई छोडिदिनु प¥यो। मन्त्रीहरु सचेत हुनुप¥यो यसमा।’

सांसद सुवालले सिंहदरबार भित्र र बाहिर गर्नका लागि नभई मन्त्रीहरु नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। 

प्रकाशित: १७ असार २०८० ०८:१६ आइतबार