प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे प्रश्न उठेपछि त्यसलाई अर्थमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट बनाउने क्रममा विद्युतीय गाडीको कर बढ्ने सूचना नचुहाएको बताए। कर बढ्न सक्छ भन्ने अनुमानमा कसैले गाडी ल्याउँछ भने आफूले जिम्मा लिन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
प्रतिपक्षी दल एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बजेट ल्याउने दिनको अघिल्लो दिन रातारात हजारौं गाडी भित्रिएको समाचार प्रकाशन पछि शंकाको सुविधा प्रयोग गर्दै प्रश्न उठाएका थिए।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे प्रश्न उठेपछि त्यसलाई अर्थमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्।
उनीहरूले अर्थमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए संसदीय छानविन समिति समेत गठन गर्न माग गरेका थिए। बिहान ११ बजे बोलाइएको संसद् बैठक दिउँसो १ बजे सुरु भएको थियो। सांसले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले आफूले विद्युतीय गाडीको करलाई विवेकपूर्ण बनाएको बताए।
हरेक वर्ष बजेट आउने बेला कर बढ्ने सम्भावना हुनसक्छ भन्ने अनुमानमा व्यापारिक घरानाहरूले गाडी ल्याएको हुनसक्ने कुरालाई अर्थमन्त्री महतले सूचना चुहायो भन्नु तर्क संकत नभएको बताए।
उनले विद्युतीय गाडीको करमा आफूले गरेको हेरफेरले मानिसहरू पेट्रोलियम सवारी साधनतिर आकर्षित नहुने दाबी गरे। पेट्रोलियम सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको कर अहिले पनि निकै कम भएको उनले बताए। ‘यो कर समायोजनले इभी छाडेर पेट्रोलियम बेसको गाडी किन्न कोही जानेवाला छैन,’ उनले भने।
करको दर हेरफेरबारे आफूहरूले नै निर्णय गरेको उनले बताए। यसलाई इन्ट्री गर्न भने पूर्वनायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहयोगीका रूपमा लिएको उनको भनाई थियो। अर्थमन्त्री महतले आफ्नो इमान्दारीमाथि शंका नगर्न आग्रह गरे। करको दर हेरफेरबारे आफूसहितका आधिकारिक व्यक्तिहरूले निर्णय गरेको उनले बताए।
करको दर हेरफेरबारे आफूहरूले नै निर्णय गरेको उनले बताए। यसलाई इन्ट्री गर्न भने पूर्वनायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहयोगीका रूपमा लिएको उनको भनाई थियो।
आफू आउनुभन्दा अगाडि नै सहयोगीका लागि रामकृष्ण श्रेष्ठको नियुक्ति भइसकेको मन्त्री महतले बताए। अर्थमन्त्री महतले भने, ‘निर्णय प्रक्रियामा उहाँ हुने कुरै भएन। निर्णय गरिसकेपछि निर्णय प्रक्रियामा बसेका पदाधिकारीको उपस्थिति र निर्देशनमा यो यो इन्टर गर भनेर इन्टर गर्ने काम मात्र हो। हामी सबैलाई थाहा छ मन्त्री सचिवले आफैले टाइप गर्छ।’
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुरुमै समय लिएर एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे अर्थमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर जानुपर्ने बताए।
‘अर्थमन्त्रीज्यूले ‘रोष्ट्रम’मा आएर चित्तबुझ्ने गरी जवाफ दिनुपर्यो। हामीलाई चित्त बुझेन भने संसदीय छानबिन समिति बनाएर यसलाई छानबिन गरेर अगाडि बढ्नपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं,’ उनले भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले पनि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश बारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गरिएकोबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ नदिए राप्रपाले सदन र सडकबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
बजेट निर्माणका क्रममा पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई कसको स्वार्थका लागि आर्थिक विधेयक बनाउन सहभागी गराइएको हो भन्दै प्रश्न गरे। उनले करका दर फाइनल गर्न खटिएका सेवन्त पोखरेलले करार कर्मचारी नियुक्त गरेको भनेर बजारमा आएको भन्दै यसबारे पनि स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गरिएकोबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ नदिए राप्रपाले सदन र सडकबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पूर्वनायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई भन्सार विभागमा कसले नियुक्ति गरेको सरकारमाथि प्रश्न उठाए। सांसद खतिवडाले श्रेष्ठको गत फागुन १९ मै नियुक्ति भएको भन्दै त्यतिबेला अर्थमन्त्री को थियो भनी प्रश्न गरेका छन्।
सांसद खतिवडाको प्रश्न थियो, ‘त्यतिखेर (रामकृष्ण श्रेष्ठलाई नियुक्त गने निर्णय गर्दा) अर्थमन्त्री को थियो? सचिव को थिए?’ सांसद खतिवडाका अनुसार रामकृष्ण श्रेष्ठले दुई वर्षअगाडि नै अवकाश पाएका थिए।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० ०१:३० बुधबार
