१६ वैशाख २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम: वार्षिक १० हजार रोजगारीको लक्ष्य

कर्णाली प्रदेश सरकारले वार्षिक १० हजार रोजगारी सृजना गर्न कर्णाली समृद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।  

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगार युवाहरुलाई ज्ञान, सीप, तालिम, प्रविधि र वित्तिय पहुँचको व्यवस्था मिलाएर स्वरोजगार बनाइने उल्लेख छ।

‘वार्षिक न्यूनगत १० हजार युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि कर्णाली समृद्धि अभियान अन्र्तगत बेरोजगार युवाहरुलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रोजगारी तथा स्वरोजगारी प्रवद्र्धन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘बेरोजगार युवाहरुको सीप नक्साङ्कन गरी आवश्यक ज्ञान, सीप, तालिम, प्रविधि र वित्तिय पहुँचको व्यवस्था मिलाएर स्वरोजगार बनाइने छ।’

नीति तथा कार्यक्रममा अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल बनाउनका लागि कर्णालीमा प्राङ्गारिक कृषि मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने उल्लेख छ। पाँच वर्षअघिनै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरिएपनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्राङ्गारिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’ सोचका साथ स्थानीय तहको सहलगानीमा मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने उल्लेख छ।

यस्तै ‘उत्पादन एक: स्वामित्व अनेक’को मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकेर कृषि उपज तथा पशुपन्छीको व्यवसायिकरणको लागि कृषकहरुलाई क्लष्टरगत खेती तथा पशुपालनमा प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ। ‘हिमाली क्षेत्रमा रैथाने कृषिबाली अन्न, स्याउ, ओखर, भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरी र पहाडी जिल्लामा टिमुर, अदुवा, बेसार जस्ता मसलाबाली र मासु तथा दुग्धजन्य पशुपालनमा विशेष जोड दिइनेछ,’ कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कृषि तथा पशु प्राविधिकलाई कृषि फर्म, खेतबारी र गोठमा परिचालन गरी कृषकहरुलाई ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रदान गर्न कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’

प्रदेश सरकारले कर्णालीका अर्गानिक, रैथाने र उच्च मूल्ययुक्त बस्तुहरुको पहिचान झल्कने बस्तुहरुका लागि ‘मूल्यवान लोगो’ प्रदान गर्ने भएको छ। यसका लागि सरकारले ‘कर्णाली जे बेच्छ, मूल्यवान उपज बेच्छ’ भन्ने नारा तय गरेको छ। यस्तै सरकारले उन्नत नश्लका पशु उत्पादनका लागि कृत्रिम गर्भाधानको व्यवस्थाका लागि ‘तरल नाइट्रोजन उत्पादन प्लान्ट’ स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीको राजधानी बाहिर तीन तारे होटल निर्माण गरेमा होलसम्मको पहुँचमार्ग, खानेपानी, विद्युतीय प्रसारणलाइनजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने उल्लेख छ।

सरकारले जुम्लाको सिंजामा खस राज्यका प्रवर्तक नागराजको प्रतिमा स्थापना गर्ने बताएको छ। ‘खस राजधानी सिंजालाई विशेष पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्दै नागराजको प्रतिमा र दरवार निर्माण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘यसका साथै दूल्लु दरवार र जाजरकोट दरवार क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि पहल गरिनेछ।’

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ लाई नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण वर्षका रुपमा मनाउने बताएको छ। ‘यसका लागि स्थानीय र संघीय तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था र विकास साझेदारसमेतको सहकार्यमा नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई मुटु, क्यान्सर, मृर्गौला डायलाइसिस र युरोलोजी सेवाको विस्तार गरेर प्रेषण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने, मृर्गौलाको गायलाइसिस सेवालाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र चौरजहारी अस्पताल रुकुममा विस्तार गर्ने नीति लिएको सरकारले अघिल्ला सरकारले सुरु गरेका सुत्केरी पोषण उपहार, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेवीका प्रोत्साहन र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छ।

प्रदेश सरकारले ‘एक जिल्ला, एक नमूना विद्यालय’ निर्माण गर्ने भएको छ। अघिल्ला सरकारहरुले ‘एक पालिका, एक नमूना विद्यालय’ बनाउने नीति लिएका थिए। यस्तै ‘एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिइएको छ। सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत, छाउपडी, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, लागूऔषध, मानव बेचविखन, अपाङ्गता र जेष्ठ नागरिकलाई गरिने विभेद जस्ता सामाजिक विकृतिका विरुद्ध स्थानीय तह र विकास साझेदारहरुसँगको सहकार्यमा टोल स्तरीय सामाजिक रुपान्तरण समिति गठन गरेर ‘प्रदेश प्रमुख सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रम’ अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले सडक सुरक्षा सम्बन्धी ३ ‘इ’ अवधारण कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। ‘इन्जिनियरिङ, एजुकेशन र इन्फोर्समेन्टको कार्यलाई एक साथ अघि बढाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ट्राफिक सम्वन्धी साइन तथा सिम्बोल लाइटिङको व्यवस्था मिलाइनेछ।’ यस्तै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी चोकमा आकासे पुल निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरलाई राजधानी शहर, उच्च स्थानमा रहेको मानव बस्ती डोल्पाको डोल्पोबुद्ध, धो र रिग्मोलाई बौद्ध संस्कृति, कला सभ्यता, हुम्लाको लिमीलाई कैलाश मानसरोबर दर्शनद्वार, जुम्लाको सिंजालाई खस सभ्यतास्थल, रुकुमको गोतामकोटलाई पर्यटकीय नगरको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ।  

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८० १२:४७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App