‘२००७ देखि नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा छिमेकी मुलुक भारत सहयोगी बन्दै आयो तर परिवर्तनपछि उसको साझेदारी रहेन र उसको चाहनालाई बुझ्ने काम पनि भएन,’ २०७१ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौं उत्रिनु एक साताअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरीले उनकै निवास बुढानीलकण्ठमा नागरिकसँग भएको भेटमा व्यक्त गरेको विचार होे यो।

२००७ सालपछि भएका जुनसुकै राजनीति परिवर्तनमा छिमेकी मुलुक भारतको प्रत्यक्ष र वा परोक्ष भूमिका रहेको देखिन्छ। १०४ वर्ष राणाशासन अन्त्य गर्दै नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नेदेखि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। राणाहरूको कष्टकर शासन व्यवस्थाबाट आजित भएका राजा त्रिभुवन त्यसबाट मुक्ति खोज्न राजकाज छाडेर दिल्ली पुगेका थिए। युवराज ज्ञानेन्द्रबाहेक त्रिभुवनको सपरिवार भारत पुगेको थियो।

जलस्रोतसहित नेपालको भूमि अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले प्रयोग नगरून् भन्ने भारतको चासो रहेको जानकार बताउँछन्। तर यसमा नेपालको नेतृत्वले भारतीय पक्षलाई आश्वस्त पार्न नसक्दा बेलाबेलामा दुईपक्षीय सम्बन्धमा उतारचढाव आउने गरेको विश्लेषण हुँदै आएको छ।

भारतकै मध्यस्थतामा राणा, राजा र कांग्रेसबीच त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। तर, गिरीले व्यक्त गरेको विचारलाई आधार बनाउने हो भने २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतले आफ्नो चाहना पनि व्यक्त गरेन। नेपालका नेताहरूले भारतले राजनीतिक परिवर्तनमा सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिएर छिमेकीका नाताले गर्नुपर्ने के हो भनेर पनि सोधेनन्। ‘भारतको चाहना र आवश्यकता अहिले पनि पानी नै हो। उसको चाहना सम्बोधन नभएसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन। संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्दैन। भारतसँग कुरा गर्ने यो उपयुक्त समय हो,’ गिरीले भेटमा भनेका थिए।

गिरीको मात्र होइन, नेपाल भारतको राजनीतिक आयामलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूको बुझाइ पनि यस्तै छ। भारत नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अवस्थामा साझेदार बन्न २००७ सालदेखि नै चाहन्थ्यो। अझ उसको सबैभन्दा ठूलो चासो पानीमा थियो, छ। ऊ नेपालमा रहेको जलस्रोत ऊर्जा प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो/चाहन्छ। छिमेकीको निरन्तर सहयोग लिने तर नेपालले उसको चासोका विषयमा ध्यानसमेत नदिँदा संविधानसभाको निर्वाचन त्यतिबेला तुहिन पुगेको जानकारहरू बताउँछन्।

२०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत पायो। तर सरकार गठनमा विलम्ब भयो। कांग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्व बिपी कोइरालाले गर्ने कि सुवर्ण शमशेरले भन्ने विवाद भयो।

छिमेकी मुलुक भारत सुवर्णको नेतृत्वमा सरकार गठनको पक्षमा उभिएको र बिपी आफैं प्रधानमन्त्री बन्न चाहेकाले केही समस्य विवाद भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। बिपी आफैंले सरकार गठनका विषयमा विवाद भएको कुरा आत्मवृत्तान्तमा स्वीकार गरेका छन्। बिपीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते अपदस्थ गरे र बिपीसहित नेतालाई जेल हाले। लामो काराबास र भारतकै दबाबमा बिपीसहित नेता रिहा भए। तर पञ्चायती शासन व्यवस्थाबाट नेपाल मुक्त हुन सकेन। पञ्चायत शासनविरुद्ध फेरि नेपालका राजनीतिक दल भारतमै बसेर संघर्ष गर्न थाले।

इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा भारतमा गठन भएको सरकारले त्यहाँ बसेर पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा सक्रिय बिपीसहितका नेतामाथि निगरानी बढायो। इन्दिरा नेतृत्वको सरकारले अप्ठेरो पार्ने बुझेपछि बिपी २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्के। मृत्युदण्डसहित विभिन्न आठ मुद्दाबीच बिपी २०३३ साल पुस १६ गते नेपाल फर्कने निर्णयमा पुगेको जनाउँदै कांग्रेस एक नेताले भने, ‘इन्दिरा गान्धीले भारतको जेलमा सडाउन खोजेकाले बरु आफ्नै देशमा मर्छु भनेर बिपी नेपाल फर्कने निर्णयमा पुग्नु भएको हो।’

इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा भारतमा गठन भएको सरकारले त्यहाँ बसेर पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा सक्रिय बिपीसहितका नेतामाथि निगरानी बढायो।

नेपाल फर्केका बिपीलाई तत्कालीन सरकारले जेलमा राखेको थियो। तर बिपी जेलमा भए पनि उनका समर्थकमा आत्मबल बढ्दै गएको र पाकिस्तानमा जुल्फीकर अली भुट्टोको हत्या विरोधमा काठमाडौंमा भड्केको आन्दोलनले तत्कालीन सरकार २०३६ सालमा जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य भयो। तर बहुदलको पक्षमा भारत सकारात्मक नभएको बताइन्छ।

भारत बहुदलको विपक्षमा नउभियोस् भने बिपीले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री परशुनारायण चौधरीलाई चुनावपछिको प्रधानमन्त्री बनाउने अनौपचारिक प्रस्ताव पठाएको जानकार बताउँछन्। तर जनमतसंग्रहमा बहुदल पराजित भयो। पञ्चायती शासन फेरि लम्बियो। २०४६ माघमा गणेशमान सिंहनिवास चाक्सीबारीमा पञ्चायती शासनविरुद्ध आन्दोलन गर्न सम्मेलन भयो।

सम्मेलनमा भारतीय नेताहरू चन्द्र शेखर , मधु दण्डवते, जर्ज फर्नान्डिस, सुब्रमन्यन स्वामीसहित काठमाडौं आएर आन्दोलनमा समर्थन जनाए। त्यसभन्दा अघि नै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनमा ३० वर्ष लामो पञ्चायत शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो। नेपालमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भयो।

प्रजातन्त्र स्थापनाको छोटो समयमै माओवादी आन्दोलन सुरु भयो। त्यसलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा भारतले सहयोग गरेको देखिन्छ। माओवादी नेताहरू भारतकै विभिन्न प्रान्तमा बसेर हिंसात्मक आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको आरोप छ। राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि नयाँ राजाका रूपमा आएका ज्ञानेन्द्रले माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनलाई देखाएर दलीय शासन व्यवस्था अन्त्य गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। त्यसविरुद्ध भएको आन्दोलनमा भारतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालमै आएर समर्थन जनाए।

त्यति मात्र होइन, हिंसात्मक आन्दोलनमा सहभागी विद्रोही माओवादी र आन्दोलन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दिल्लीमा भेट गर्न उनीहरूले सहजीकरण गरे। नयाँ दिल्लीमै २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारी गर्दै राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न सात दल र माओवादी तयार भए।

प्रजातन्त्र स्थापनाको छोटो समयमै माओवादी आन्दोलन सुरु भयो। त्यसलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा भारतले सहयोग गरेको देखिन्छ।

१२ बुँदे समझदारी जगमा सात राजनीति दल र माओवादीले राजाको सक्रिय शासन अन्त्य गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे। र, राजाको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गर्दै संविधानसभा निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने बाटो खोले। आन्दोलनको सफलतापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गए।

भारतले कोइरालालाई उच्च सम्मान प्रकट मात्र गरेन, एसियाकै उच्च कदको नेताको उपमा दियो। तर संविधानसभा निर्वाचनपछि कोइराला र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर नभएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ। भारतको अनिच्छाकै कारण कोइराला पहिलो राष्ट्रपतिबाट हुन चुकेको निकटहरूको दाबी छ। त्यससँगै विथोलिएको राजनीतिक प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा थपिएको दुई वर्षमा पनि संविधानसभाले संविधान दिन सकेन। विनासंविधान संविधानसभा विघटन भयो। फेरि संविधानसभाको निर्वाचन भयो।

दोस्रो संविधानसभाबाट आएका जनप्रतिनिधिबाट नयाँ सरकार गठन भयो। भारतमा लामो समयपछि भारतीय जनता पार्टी बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेको थियो। त्यसले प्रधानमन्त्रीबीचमै दुई देशका चासो र समस्याका विषयमा छलफल गर्ने नयाँ अवसर निर्माण भएको थियो।

नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको लघुताभासले सरकार प्रमुख, सरकार प्रमुखबीच छलफल र कुराकानी टुटेको थियो। सरकार प्रमुखबीच कुरा गर्ने नयाँ अवसर हुने धेरैको बुझाइ थियो। नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल र नेपाली जनताप्रति निकै आत्मीयता देखाए।

भ्रमणका क्रममा मोदीले नेपाल, नेपाली जनता र राजनीतिक दलको निकै प्रसंसा गरे। त्यसपछि पनि नेपालको भ्रमणलाई उनले प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। तर, नेपालको भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। आफ्नो प्राथमिकता पनि स्पष्ट राख्न नसक्दा र भारतको चाहनालाई बुझ्ने÷सुन्ने तत्परता पनि देखाउन नसक्दा भारतले चित्त दुखाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। संविधान निर्माणका क्रममा उसले देखाएका समान्य चासोलाई पनि नेपालले सम्बोधन नगरेपछि भारत रुष्ट बन्न पुग्यो।

दोस्रो संविधानसभाबाट आएका जनप्रतिनिधिबाट नयाँ सरकार गठन भयो। भारतमा लामो समयपछि भारतीय जनता पार्टी बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेको थियो।

२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्‍यो। तर त्यसप्रति असन्तुष्ट भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दी खोल्न केपी ओली नेतृत्व सरकारले भारतलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर ,प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई र सरकारलाई होइन, नेपाल सरकारले औपचारिक पत्र पठाउनसमेत सकेन।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले गिरीनिवासमा बसेर तयार गरेको दीपावली (तिहार) को शुभकामना पत्र समकक्षी सुष्मा स्वराजलाई पठाएका थिए। हिन्दुराज्य, जलस्रोतसहित नेपालको भूमि अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले प्रयोग नगरून् भन्ने भारतको चासो रहेको जानकार बताउँछन्। तर त्यसमा नेपालको नेतृत्वले भारतीय पक्षलाई आश्वस्त बनाउन नसकेको विश्लेषक बताउँछन्।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८० ००:३० बुधबार