coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

लुम्बिनी प्रदेश: मन्त्रालय भागबण्डा बारे छलफल हुनै बाँकी

लुम्बिनी प्रदेशको सरकार बिस्तारका बिषयमा सत्तापक्षधर दलहरुका बिचमा छलफल प्रारम्भ हुन सकेको छैन। मन्त्रालय भागबण्डाका बिषयमा सत्तासाझेदार दलहरु एकै थलोमा बसेर छलफल हुन नसक्दा मन्त्री परिषद बिस्तारमा बिलम्ब भैरहेको छ। एक माओवादी सांसदका अनुसार माओवादी संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महरा अहिले मातृ शोकमा छन्।  

गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दलका नेता मातृशोकमा रहेका कारण छलफलको वातावरण बन्न नसकेको ति सांसदले जानकारी दिए। ‘हाम्रो पार्टीका संसदीय दलका नेताको आमाको निधन भएका कारण उहाँ किरियामा हुनुहुन्छ,’ ति सांसदले भने ‘उहाँ किरियामै रहेका कारण मन्त्रालय भागवण्डाका बिषयमा छलफल हुन सकेको छैन।’ माओवादी संसदीय दलका नेता महराकी आमाको गत ५ गते निधन भएको हो।  

यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी  गत पुस २७ गते नियुक्त भएका थिए। उनले २८ गते तीन सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए। माओवादीका कृष्णा केसी र एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई बिना बिभागीय मन्त्रीको सपथ खुवाएका थिए। उनीहरु अहिले पनि बिना बिभागीय मन्त्रीकै हैसियतमा छन्। बाँकी मन्त्रालयको पनि टुंगो लागेपछि उनीहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिने भएको छ।  

मुख्यमन्त्री गिरीले केहि ब्यवहारिक समस्याका कारण मन्त्री परिषद बिस्तारमा ढिलाई भैरहेको बताए। ‘केहि ब्यवहारिक समस्या भयो र मन्त्रालय बाँडफाँडका बिषयमा छलफल गर्न सक्ने परिस्थती बनेन,’ मुख्यमन्त्री गिरीले भने ‘हामीहरु मन्त्री परिषद बिस्तारको तयारीमा छौँ।’  

माओवादी संसदीय दलका नेता महरा किरियाबाट उत्रिए लगत्तै सत्ता गठबन्धनका दलहरुका बिचमा छलफल हुने र तत्काल सहमतीमा पुगिने बताए। ‘हामी प्रमुख दलका बिचमा छलफल हुन सकेको छैन,’ उनले भने ‘तर हामीहरु छलफलमा बस्यौँ भने दुई घण्टामै सहमती कायम गर्छौँ, ढिलाई हुने कुनै कारण नै छैन।’ उनले मन्त्रालय भागबण्डामा कुनै बिबाद नरही सहजै मन्त्री परिषद बिस्तार गरिने समेत बताए।  

यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित १० मन्त्री कायम हुनेछन्। प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिसत मात्रै प्रदेशमा मन्त्रालय स्थापना गर्ने उपल्लो निर्णय बमोजिम यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित १० मन्त्री मात्रै कायम हुने छन्। अहिले सम्म मुख्यमन्त्री सहित २ मन्त्री नियुक्त भैसकेका छन्। अब बाँकी ७ मन्त्रीको भागबण्डा मिलाउनु पर्ने छ।

 ‘कुल सांसद संख्याको १० प्रतिसत मात्रै मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने निर्णय भएपछि अब हाम्रो प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित १० मन्त्री मात्रै हुनेछौँ,’ मुख्यमन्त्री गिरीले भने ‘अब बाँकी ७ मन्त्रालयका लागि टुंग्याउनु पर्ने हुन्छ।’ यसअघिको सरकारमा १३ मन्त्री र ४ राज्य मन्त्री थिए । तर अब भने मन्त्री संख्या ३ जनाले कम हुने छ भने राज्य मन्त्री नियुक्त नगरिने मुख्यमन्त्री गिरीले जनाए। ‘राज्य ÷सहायक मन्त्री अब हाम्रो प्रदेश सरकारमा हुने छैनन्,’ मुख्यमन्त्री गिरीले भने। 

१३ मन्त्रालयबाट ९ मा कायम राख्नु पर्ने भएपनि कुन कुन मन्त्रालयलाई गाभ्ने र कुन कुनलाई कायम राख्ने भन्ने बिषयमा भने गठबन्धनका दलहरु बिच निर्णय भैसकेको छैन। ‘१० प्रतिसत मात्रै मन्त्री रहने भएपछि मन्त्रालय घटाउनु पर्ने नै हुन्छ,’ माओवादी नेता तथा प्रदेश सांसद ईन्द्रजीत चौधरीले भने ‘तर कुन कुन मन्त्रालय राख्ने र कुन कुन हटाउने वा गाभ्ने भन्ने बिषयमा भने निर्णय भैसकेको छैन, अब यो बिषयमा पनि छलफल अघि बढ्छ।’

तर सत्ता पक्षीय दलहरुका बिचमा मन्त्रालय टुंग्याउन त्यति सहज भने देखिन्न । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको संख्या धेरै रहेको र मन्त्रालय संख्या मात्रै ७ बाँकी रहेकाले सहजै भागवण्डा मिल्नेमा आशंका छ। सरकारलाई समर्थन जनाएका एमाले र माओवादी सहित राप्रपा,जनता समाजादी पार्टी,जनमत पार्टी,नागरिक उन्मुक्ती पार्टी, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी, लोकतान्त्रीक समाजवादी सहित २ स्वतन्त्र सांसदहरु छन्। स्रोतका अनुसार सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरुले सरकारमा प्रतिनिधित्वको दाबी गरिरहेका छन्।  

प्रकाशित: १० माघ २०७९ ०९:०० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App