फौजदारी अभियोगमा कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलगायत विभिन्न व्यक्तिलाई रिहाइ गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। साथै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारमाथि दबाब बढेको छ।

अध्यादेशको विषयमा सरकारमाथि पार्टीभित्रबाटै पनि दबाब बढेको छ। सरकारले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक समूह वा राजनीतिक दलहरूलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा र राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको प्रस्टीकरण दिएको छ। अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट सोमबार सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रहेको समूह वा दललाई माफी दिएर शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताए। अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकिएको समेत उनले जनाए।  

कार्कीले भने, ‘मुलुकको आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको हो।’ यसअघिका सरकारले पनि यस्ता अध्यादेश ल्याउने गरेको बताउँदै उनले थपे, ‘अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अध्यादेश ल्याइएको हो।’

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। ‘अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ,’ सामाजिक सञ्जालमा थापाले लेखेका छन्, ‘अहिलेको सरकार कामचलाउ हो। यसले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनशाय गलत छ।’

अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने थापाको भनाइ छ। उनले भने, ‘यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ।’ अध्यादेश ल्याउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल तथा निर्णय नभएको उनले बताए। ‘विगतमा पटकपटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ। अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशबारे न त कुनै छलफल भएको छ न कुनै निर्णय नै भएको छ। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो, आज पनि त्यही नै छ,’ थापाले भने, ‘अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन।’

यसैगरी कांग्रेसकै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। उनले अध्यादेश ल्याउने निर्णय कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई नैतिकतासँग पनि जोडिएको बताए। सामाजिक सञ्जालमा शर्माले भनेका छन्, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ।’

यसैगरी कांग्रेसकै नेता डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशबाट अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गर्नु राजनीतिक मर्मको उपहास भएको बताए। ‘अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो,’ सामाजिक सञ्जालमा कोइरालाले लेखेका छन्। यसबाट भोलि गलत नजिर बस्न सक्ने उनको भनाइ छ।  

यसैगरी नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव विष्णु रिमालले कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई रिहाइ गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका छन्। अध्यादेशले संविधानको भावनामाथि नै प्रहार भएको उनको भनाइ छ। यस अध्यादेशको एमालेले सशक्त विरोध गर्ने उनले प्रस्ट पारेका छन्। ‘कामचलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै छैन,’ रिमालले भने, ‘कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन।’

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले अध्यादेश ल्याउने निर्णयले राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको बताएका छन्। अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। ‘अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? एक हप्ता, दुई हप्ता, तीन हप्ता, त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र १/२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ,’ सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेले भनेका छन्, ‘नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।’

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७९ ००:५० मंगलबार