नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित दश राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगले ल्याउन लागेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’ विरुद्ध एकबद्ध भएर विरोध जनाएका छन्।

आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर दलहरूको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको र बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्ममाथि आघात पुऱ्याएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले उक्त मस्यौदा तत्काल फिर्ता नलिए राजनीतिक तथा कानुनी कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका का.वा. सभापति, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत १० दलका शीर्ष नेताहरूले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै आयोगको कदमप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेका हुन्।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्मविपरीत, संघीय कानुनको दुरुपयोग गर्दै निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्को क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेकाले यसप्रति हाम्रो स्पष्ट असहमति तथा विरोध छ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

निर्वाचन आयोगले बनाएको कार्यविधिप्रति कांग्रेसको पनि विमति

दलहरूले आयोगको मस्यौदाले दलहरूको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, यसले दलहरूको आन्तरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्ने खतरा छ।

‘राजनीतिक दलको मूल्यांकन र अनुगमन जनताले निर्वाचनमार्फत गर्ने हो, संवैधानिक निकायले प्रशासनिक आदेशमार्फत गर्न मिल्दैन,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ।

दलहरूले आयोगले प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत छुट्टै ऐनजस्तो कानुन निर्माण गर्न खोजेको र दुई दलको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्ने गलत मनसाय राखेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

१० दलले संयुक्त वक्तव्यमार्फत आयोगलाई उक्त कार्यविधिको मस्यौदा अघि बढाउने कार्य तुरुन्त रोक्न सचेत गराएका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, ‘संविधान, विद्यमान कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको सम्मान गरियोस्। अन्यथा, हामी यसविरुद्ध थप राजनीतिक तथा कानुनी कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ।’