२० आश्विन २०७९ बिहीबार
फोटो फिचर

प्रदेशमा फेरि फुट्यो मन्त्रालयः ४९ बाट ७० पुगे

भागबन्डा पुर्‍याउन प्रदेश मन्त्रालय फुटाउने क्रम जारी छ। सोमबार गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई अलग गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो निर्णयसँगै अब गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार, सहरी तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए। बिनाविभागीय मन्त्री डोबाटे विश्वकर्मालाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा दिन मन्त्रालय फुटाइएको उनले बताए।

यसअघि गण्डकीमा ११ वटा मन्त्रालय थिए। भागबन्डा पुर्‍याउन बिनातयारी र बिनाअध्ययन प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय फुटाइरहेका छन्। अहिले देशभर प्रदेश मन्त्रालय ७० पुगेका छन्। प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबैले मन्त्रालय फुटाएका छन्। सबैभन्दा बढी मन्त्रालय वाग्मती प्रदेश सरकारले फुटाएको छ। वाग्मतीले अहिले १४ वटा मन्त्रालय पुर्‍याएको छ।

२०७४ फागुनमा तत्कालीन संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशमा ७–७ वटा प्रदेश मन्त्रालय गठन गरी प्रदेश सरकारको अस्थायी संचरना बनाएको थियो। केन्द्रले बनाएको संचरनालाई प्रदेश १ र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशका सरकारले भताभुंग बनाएका छन्।

नेपालको संविधानअनुसार कुल प्रदेश सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशतसम्म प्रदेशमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ। यो भनेको सिलिङ हो। यही सिलिङको कारण कर्णाली प्रदेश सरकाले ८ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन सकेको छैन। अहिले प्रदेश १ मा ७, प्रदेश २ मा ९, वाग्मती प्रदेशमा १४,गण्डकी प्रदेशमा १२, लुम्बिनीमा १३, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ७ वटा मन्त्रालय छन्।

प्रदेश सरकारले धमाधम मन्त्रालय फुटाएपछि सबैतिर कर्मचारीको अभाव भएको छ। फुटेर बनेका नयाँ मन्त्रालयले केन्द्रबाट सचिव पाउन सकेका छैनन्। संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले माग गरेबमोजिम कर्मचारी पठाउन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे नगरी मन्त्रालय फुटाएका छन्, जसका कारण माग गरेबमोजिम कर्मचारी पठाउन नसकिएको संघीय मामिला मन्त्रालयको भनाइ छ। संघीय मामिलाका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले प्रदेश सरकारहरूले मन्त्रालय फुटाउँदा त्यससम्बन्धी जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयमा नगराएको बताए।

वाग्मती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति तथा पर्यटन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, श्रम तथा यातायात, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कायम गरेको छ।

मन्त्रालय फुटाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकार दोस्रो स्थानमा छ। वाग्मती प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको अभाव भएपछि एउटा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालयसमेत हेर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको छ। यसैगरी एउटै भवनमा ५ वटा मन्त्रालय राखिएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी, आर्थिक मामिला तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा तथा जलस्रोत, वन तथा वातावरण, उद्योग वाणिज्य, कानुन, महिला तथा बालबालिका, कृषि तथा खाद्य प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा यातायात र शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कायम गरेको छ।

मन्त्रालय फुटाई संख्या बढाउन गण्डकी प्रदेश तेस्रो स्थानमा छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य, शिक्षा, संस्कृति तथा विज्ञान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, कानुन, सञ्चार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गठन गरेको छ।

प्रदेश २ सरकारले मन्त्रालय फुटाई ९ वटा पुर्‍याएको छ, जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, उद्योग तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास मन्त्रालय छन्।

प्रकाशित: १३ पुस २०७८ ०७:१० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App