सरकारले पत्ता लगाएको खुला ठाउँबारे धेरैलाई जानकारी थिएन। कहाँ जाने, कसरी बस्ने अन्योलमै थिए, उनीहरू।
विपतमा शिविर खडा गरी पीडितलाई मानवीय सहयोग, उचित सुरक्षा, राहत तथा उद्धार कार्यक्रमका लागि उपत्यकामा ८३ स्थान खुला क्षेत्र घोषणा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को २०६९ फागुन १४ मा बसेको बैठकले सार्वजनिक गरेको थियो। तर, भूकम्पका बेला नागरिकले खुला ठाउँबारे चासो लिए, न त सरकारले नै तत्काल सूचित गर्योत।
'सरकारका ८३ वटा स्थानले यसपटक पुग्यो कि पुगेन? कहाँ काम लाग्यो/लागेन?' प्रश्न गर्छन्, भूगर्भविद् प्राडा विशालनाथ उप्रेती।
अहिलेको भुइँचालोबाट पाठ सिकेर सरकारले अब जग्गा किनेर भए पनि खाली ठाउँ राख्न उनी सुझाउँछन्। 'तर, यसका लागि सरकारी जग्गा मास्ने काम रोक्नुपर्छ,' उनले भने।
गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगालका अनुसार खुला स्थान राख्नुको उद्देश्य भुइँचालोबाट सुरक्षित रहनकै लागि हो। 'जहाँ खाली ठाउँ छ, त्यहीँ आएर मान्छेहरू बसे। धन्न खुला स्थानले यसपालि थेग्न सक्यो,' भुइँचालोले खुला ठाउँको औचित्य र आवश्यकता महसुस गराइदिएकाले ती ठाउँ जोगाउनका लागि आग्रह गर्छन्, उनी।
एसियाकै ठूलो परेड ग्राउन्ड भनेर चिनिने टुँडिखेल अहिले खुम्चिएर सानो भइसक्यो। १० हजार मान्छे विस्थापित हुँदा त यो अवस्था भोग्नुपर्योट! भोलि दुई लाख मान्छे विस्थापित हुनुपर्दा कहाँ जाने?
उप्रेती त सरकारी कार्यालयहरूले जग्गा खाइदिएका कारण सार्वजनिक ठाउँ बिलाउँदै गएको तर्क गर्छन्। 'म सानो छँँदा जावलाखेल निकै खुला थियो। त्यहाँ परम्परागत जात्रा गर्नका लागि ठूलो क्षेत्र तोकिएको थियो,' उनको रोष छ, 'अहिले त टुक्रा पारेर क्लब र सार्वजनिक भवनका नाममा जग्गा बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।'
खुला ठाउँ संरक्षण गर्न नसकिएकोमा दुःख व्यक्त गर्छन्, काठमाडौं महानगरपालिकाका उपनिर्देशक सनद थापा। 'खुला ठाउँ देख्नै हुँदैन, अनेक बहाना लिएर आइरहेका हुन्छन्,' उनले भने, '०४६ सालपछि खुला ठाउँमाथि ज्यादती नै भएको छ। मन्दिर, क्लब, सार्वजनिक भवन बनाउने निहुँमा भरिँदै गएका छन्।' भइरहेका सम्पदा जोगाउन र खाली ठाउँमा मठमन्दिरको साटो हरियाली पार्क बनाउन सुझाउँछन्, उनी।
नक्सा पास नगरी चण्डोल युवा क्लबले भवनका लागि १० लाख दिन महानगरपालिकाको बोर्डले निर्णय गरेको थियो। तर, उनले खुल्ला ठाउँमा भवन बनाउँदा कानुनविपरीत दिन नहुने भनी अड्डी कसे। त्यसबापत उनले धम्की पनि सहनुपर्योख। थुप्रै ठाउँबाट सार्वजनिक भवन, मन्दिर, गुम्बाका लागि डेलिगेसन आए पनि आफूले भिडलाई सम्झाएर पठाएको उनले सुनाए।
संसद विकास समितिले कुनै पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संघसंस्थालाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिज, ठेक्का करारमा दिन बन्द गर्न गत माघ २२ मा सरकारलाई निर्देशन गरिसकेको छ। काठमाडौं उपत्यका विकाससम्बन्धी अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक गुरुयोजना निर्माण हुने क्रममा रहेकाले यस्तो निर्देशन गरिएको समितिले जनाएको छ।
उपत्यकाका धेरैजसो जग्गाधनी महत्वपूर्ण र साँघुरो जग्गामा खाली ठाउँ छोड्न मान्दैनन्। आठ आनासम्मको जग्गामा २० प्रतिशत ठाउँ खुल्ला छोड्नुपर्ने नियम छ। तर, सबैतिर लागू हुन सकेको छैन।
महानगरपालिकामा अत्यधिक व्यावसायिकीकरणले खाली ठाउँ पाउन निकै गाह्रो भएको विभागीय प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मी बताउँछन्। 'खोलासमेत छोडेका छैनन्,' उनले भने, 'यो सब शक्ति केन्द्रमुखी भएकाले हो।' द्वन्द्वकालमा काठमाडौं केन्द्रित जनसंख्या बढेपछि समस्या बढेको उनी बताउँछन्।
काठमाडौंमा जमिनमात्र होइन, आकाशमा समेत मापदण्ड मिचिएको छ। आफूले बनाउन चाहेको तलामात्र आफ्नो हुन्छ अरू आकाश पनि राज्यको हो। आकाशसमेत दोहन गर्न नमिल्ने बताउँछन्, रेग्मी। 'आकाश मिचेको भार सडकमा पर्छ, ढलमा पर्छ,' उनले भने, 'यसको असर खानेपानी, विद्युत, सार्वजनिक यातायात सबैमा पर्छ।'
पाँच तलाका लागि स्वीकृति लिनेहरू आठतले घर बनाउँछन्। चार फिटभन्दा अग्लो पर्खाल लगाउन पाइँदैन तर, जहीँतहीँ नियम मिचिएका छन्। सार्वजनिक स्थलमा कम्पाउन्ड लगाउनै पाइँदैन। अपार्टमेन्ट, अस्पताल, सपिङ मल बनाउँदा जमिन ६० प्रतिशत जमिन खुल्ला हुनुपर्छ। तर, मापदण्ड मिच्नेलाई कारबाही गर्न सरकार हिचकिचाइरहेको छ। रेग्मी त आगामी दिनमा काठमाडौंलाई पर्खालविहीन बनाउने खालको मापदण्ड ल्याइने बताउँछन्।
उपत्यकालगायत अन्य सहरी क्षेत्रमा रहेका सरकारी, ऐलानी, पर्ती जग्गा नजोगाएसम्म खुला ठाउँको परिकल्पना लागू हुन सक्दैन। राजनीतिक वा संघसंस्थाको दबाबकै कारण समस्या आइलाग्ने बताउँछन्, विपद् व्यवस्थापन प्रमुख रामेश्वर दंगाल। सहरी सौन्दर्यका लागि खुला स्थानमा पार्क, केटाकेटी खेल्ने ठाउँ, सार्वजनिक शौचालय, पानीका धारा बनाउन नसकिएको पनि उनले स्विकार गरे। 'नागरिकको हितका लागि खाली जग्गा संरक्षण गर्ने हो भने पहिले राजनीतिक सहयोग हुनैपर्छ,' उनी भन्छन्।
यसपालिको भूकम्पमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरको खुला ठाउँ, टुँडिखेल, भृकुटीमण्डप लगायतका ठाउँ प्रयोगमा आए। विपत्तिपछि खुला ठाउँको आवश्यकताबारे धेरैले बोध पनि गरिसकेका छन्। घर बनाउँदा मापदण्ड मिचेकाहरू पछुताउँदै छन्। अग्ला घर बनाउनेहरू तला काट्दै छन्। यसमा नियन्त्रण गर्न सरकारले नीति, कार्यक्रममार्फत बारम्बार ताकेता गरे पनि व्यवहारमा खुला ठाउँ संरक्षण हुन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ।
पछुताउँदै घरधनी
मैजुबहालका रमेश भट्टराई पर्खाललाई घरको सुरक्षाको एक आधार ठान्थे। त्यही सोचले दुई वर्षअघि उनले तीनतले घरको कम्पाउन्डमा छ फिट अग्लो पर्खाल हाले। सुरक्षाको घेरा बनेको त्यही पर्खाल वैशाख १२ को भुइँचालोमा जोखिम बनेर तेर्सिदियो। उनी घरबाट त बाहिर निस्के तर पर्खाल छिचोल्न सकेनन्। 'साँघुरो ठाउँमा घरबाट जोगिए पनि पर्खालबाट जोगिन मुस्किल पर्ने रहेछ,' उनी भन्छन्, 'अब छिट्टै सबै पर्खाल हटाउँछु।'
जोखिम महसुस गरेपछि पर्खाल भत्काउने योजना बनाउँदै छन्, उनी। नियमविपरीत बनाइएका घर नै काल बन्ने देखेपछि राजधानीका केही बासिन्दाले तला काट्न थालिसकेका छन्। कोही फुटपाथमा थुपारेको गिट्टी–बालुवा पन्छाउँदै छन् त कोही पर्ती–चौर सफाइमा लागेका छन्।
शक्तिशाली भुइँचालोले जमिनमा मात्र होइन त्यसपछि मान्छेको चेतनालाई पनि धक्का दिएको छ। लाग्छ, साँघुरो सोचले सुख खोज्ने मान्छेहरूको चेतनालाई जमिनको कम्पनले ठिक ठाउँमा ल्याइदियो।
कानुनी/गैरकानुनी ढंगबाट बनाइएका घर वा पेटी–पर्खाल नै विपतमा खतरा बन्ने गरेको यसपटकको भुइँचालोले देखाइदिएको छ। यही खतरा अब नआओस् भन्नका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले भूकम्पपछि उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि 'काठमाडौं उपत्यकाको २० वर्षे (सन् २०१५–२०३५) रणनीतिक गुरुयोजना' तयारी गरिरहेको छ।
प्राधिकरणका विकास आयुक्त योगेश्वर पराजुलीका अनुसार भूकम्पपछिको अनुभव, अनुभूति, आतुरता, सम्भावित सहयोग र सद्भावको अपेक्षासहित उपत्यकालाई अझ बढी सुरक्षित राख्न यस्तो कार्ययोजना तयार गरिएको हो।
प्राधिकरणले उपत्यकामा ८ सय ८७ खुला स्थलको कागजी पहिचान गरेको छ। जसमा स्कुल, क्याम्पस, सरकारी कार्यालय, साना खेल मैदान, निजी कम्पाउन्ड, साना उद्यानसमेत समावेश गरिएको छ। काठमाडौमा ४ सय ८८, ललितपुरमा ३ सय ४६ र भक्तपुरमा ५३ गरी कुल ५८ प्रतिशत स्थान खुला रहेको नक्सांकन गरेको छ। पराजुली भन्छन्, 'पहिलो चरणमा भइरहेको खुला ठाउँ जोगाउनुपर्छ र मिचिएका जग्गा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।'
भू–उपयोग, भवन निर्माण मापदण्ड तथा निर्माण संहिता, व्यवस्थित बस्ती विकास, सडक प्रणाली सुदृढीकरण, खुल्ला क्षेत्र, विपद् व्यवस्थापन लगायतका विषयमा कार्ययोजना जारी गरिएको उनले बताए। 'सहर फराकिलो पार्नु प्राधिकरणको मात्र कामजस्तो ठान्थे,' उनी भन्छन्, 'भूकम्पपछि सर्वसाधारणमा पनि फराकिलो सोचको विकास भएको छ।'
कार्ययोजनाअन्तर्गत प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँच प्रतिशत खुल्ला क्षेत्र छुट्याइनेछ। घना बस्ती भएका स्थानमा स्थानीय समुदायको सहयोगमा सम्भावित खुला क्षेत्र पहिचान गरी तिनको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनमा विशेष जोड दिइनेछ। भएकालाई सुरक्षित राख्दै नयाँ स्थानको पहिचान गर्ने काम भइरहेको आयुक्त पराजुली बताउँछन्।
ठूला सडक मार्गमा परेका जग्गाधनीहरूलाई जग्गाको अग्रभाग सार्वजनिक प्रयोजनका लागि खुला राख्न प्रोत्साहित गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। खुला स्थानको महत्वलाई देखाउँदै प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रका सरकारी जग्गा विभिन्न पेसागत तथा सामुदायिक संघसस्थालाई वितरण गर्ने कार्यलाई रोक लगाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिने पनि जनाएको छ। निश्चित उचाइभन्दा अग्लो निजी कम्पान्ड–पर्खाल बनाउने स्वीकृत नदिइने कार्ययोजनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी प्राधिकरणले भू–उपयोग योजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९ को दफा ५.५ अनुसार नापी नक्सामा आधारित काठमाडौं उपत्यकाको 'बृहत् जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना' आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ भित्र तयार गरिने जनाएको छ। 'अब घर बनाएर खुला ठाउँ खोज्ने होइन, खुला ठाउँ खोजेरमात्र घर बनाउने हो,' पराजुलीले थपे, 'त्यसो भयो भनेमात्र हामी सुरक्षित सहर निर्माण गर्न सक्छौं।'
भवन निर्माण मापदण्ड तथा निर्माण संहिताअन्तर्गत आवासीय प्रयोजनका लागि बनेका घरहरूमा शैक्षिक संस्था, अस्पताल, नर्सिङहोम, डिपार्टमेन्टल स्टोर, सिनेमा घर, गेस्ट हाउस, होस्टेल राख्न नियन्त्रण गरिने प्राधिकरणको योजना छ। बहुतले वा ठूला भवनका कारण छिमेकीलाई पर्न सक्ने सम्भाति असरको सूक्ष्म प्राविधिक विश्लेषण गरेर मात्र योजनालाई स्वीकृति दिन प्राधिकरण लागिपरेको छ।
घुस्दैछ चेत
बुद्धनगरका दिलबहादुर श्रेष्ठको पाँचतले घर छ। वरिपरिका घर पनि समान छन्। उनका घरमा पाँच परिवार भाडामा बस्छन्। घरअघि दुई मिटरमात्र खाली ठाउँ छ।
भुइँचालो आएपछि उनको परिवारले एक महिना पालमा रात बितायो। त्यही पनि छिमेकीको खाली जग्गामा। 'आफ्नो खाली जग्गा भएको भए पकाएर त खान पाइन्थ्यो,' उनले भने, 'भूकम्पले बचेको ज्यान, धन्न खान नपाएर मरिएन!'
पहिले कसको अग्लो घर भनेर परिचयको दाबी हुने गरेकोमा बल्ल मान्छेमा चेत घुसेको बताउँछन्, उनी।
श्रेष्ठमात्र होइन काठमाडौंका प्रायजसो घरबेटी सडकमा आए। जसको घरअघि खाली ठाउँ थिएन। धेरैजसो घर व्यावसायिक उद्देश्यले बनाइएका छन्। जब भुइँचालो आयो बल्ल चेत खुल्यो— दुई तला घरअघि खाली ठाउँ त चाहिँदो रहेछ।
मैतिदेवीमा घर किनेका धनबहादुर केसी पनि खाली ठाउँ खोज्नै हिँड्न बाध्य भए। किनकि उनको घरअघि खाली ठाउँ थिएन। 'भुइँचालोले बुद्धि खोलिदिएको छ। बनाएको घर किन्नाले पछुतो लागेको छ,' उनी गुनासो पोख्छन्, 'घर चर्केको छ। अगाडि खाली ठाउँ नहुँदा दुःख पाउनुपर्यो ।'
भुइँचालोपछि सबै जना खुला ठाउँ खोज्दै हिँडे। घरैघरले भरिएको उपत्यकामा खुला ठाउँ कहाँ पाउनु! तर, विपद्मा अघिपछि सर्वसाधारणका लागि बन्द रहने स्थान खुलेकाले धेरैले स्वास फेरे। संविधानसभा भवनअगाडि, सिंहदरबार परिसर, नेपाली सेनाको मुख्यालयजस्ता स्थानमा सर्वसाधारणले सजिलै भित्रिन पाए। व्यक्तिगत रूपमा उपेन्द्र महतोजस्ता व्यक्तिले घरको कम्पाउन्ड नै खोलिदिए। महिला, बालबालिका, असुरक्षित घर भएकालाई बास दिए। केही मनकारी घरबेटीले कमाउन्ड खुला राखिदिए। काठमाडौंमा खुला देखिने मुख्य स्थान टुँडिखेल त अहिले सानो 'गाउँ' नै बनिसकेको छ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७२ २२:४२ शुक्रबार
