सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले उपत्यकामा खाद्यान्न तथा नगद राहत बाँडेका छन्। तर, त्यो राहत ‘कनिका छरेजस्तो' भएको छ। वास्तविक पीडितलाई राहत पुगेको छैन। कम क्षति हुनेले पनि राहत लिएका छन्। वास्तविक पीडित पहिचान गर्न नसक्दा राहत बाँड्नसमेत समस्या परेको छ। 

‘गाउँमा घर भत्क्यो तर लिस्टमा नाम छैन,' तामाङले नागरिकसँग भनिन्, ‘पालमुनि बस्दै आएकी छु , बर्खा कसरी धान्ने होला?' ७ जनाको परिवारसहित पालमुनि गुजारा चलाउँदै आएकी तामाङले राहत पाए छाप्रो बनाउने सुर थियो। 
भक्तपुर जिल्लामा ३ सय ३३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। २ हजार ५८ जना घाइते भए। १८ हजार ९ सय घर पूर्ण क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ।

नगरपालिकाको वडा नम्बर ५, ६ र ७ को संयुक्त कार्यलयको यस ठाउँमा तामाङको जस्तै अवस्था भएका थुप्रैको भिड थियो। उनीहरूमध्ये कतिपयको नाम थिएन भने कतिपय राहत नपाएर हैरान थिए। भूकम्पले पूर्ण क्षति भएको घरलाई आंशिक क्षति भनेर उल्लेख भएकोमा दुःखी देखिन्थिन्, विष्णुमायाँ मलेपती। ‘बर्खा लाग्यो, राहत आउनुपर्नेमा बल्ल लिस्ट आउँदै छ,' उनी भन्छिन्, ‘अब कहिले टहरो बनाउनु, कहिले छाउनु।'

भक्तपुर नगरपालिकामा राहतसहित मृतक परिवार, घाइते, घर भत्केकालाई १९ करोड १६ लाख ४० हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।
वडा कार्यालयका सचिव शंकर केसी जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा पठाएको लिस्ट ढिलो आउँदा राहत बाँड्न ढिलाइ भएको बताउँछन्। राहत रकम पर्याप्त नआउँदा बाड्नै समस्या छ। ३ वटा वडामा १ हजार ३५ घर भत्केको र तिनका लागि १ करोड ५५ लाख चाहिनेमा हालसम्म ५० लाखमात्र आएको उनले बताए। 
यहाँको जस्तै अवस्था अहिले घेरैले बेहोर्नुपरेको छ। राहत लिएर बासको व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा अझै नामावली नआउनुले उनीहरू झनै पीडित बनेका हुन्।

‘सरकारले बर्खामा पनि पालमै राख्छ कि क्या हो,' सूर्यविनायक नगरपालिकाकी सपना सुवालले भनिन्, ‘सधै भोलिभोलि भन्छ तर राहत दिँदैन।'
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयम राया डाटा प्रस्ट नहुँदा समस्या परेको स्विकार्छन्। भत्केको एउटै घरलाई थुप्रैले दाबी गर्दा झनै समस्या भएको उनको तर्क छ। ‘मुख्य कुरा तथ्यांक प्रस्ट नहुँदा हो,' उनले भने, ‘हामी यसलाई प्रस्ट पार्दै राहत बाँड्ने छौं।' 
ललितपुरको समस्या उस्तै छ। यहाँका पनि थुप्रैले राहत पाएका छैनन्। कपितयको नाम दोहोरिएको छ भने धेरैको नाम छुटेको छ। ‘राहत आउने बाटो कुर्दा बर्खा आइसक्यो,' कालेश्वर गाविसका नवराज दाहालले भने, ‘कुरा ठूला गरे पनि सरकारले काम गरेन।' भूकम्पले घर भत्केपछि उनी बारीको पाटामा पाल टाँगेर बसिरहेका छन्। 
भूकम्पबाट ललितपुरमा १ सय ७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। ३ हजार ५२ जना घाइते भए।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमनाथ थपलिया रिपोर्ट प्राप्त नहुँदा राहत वितरणमा ढिलाइ भएको बताउँछन्। जिल्लाका १९ गाविस दुर्गममा परेको र कतिपय ठाउँमा गाडीसमेत पुग्न नसक्ने भएका कारण ढिलो भएको उनले स्विकारे।

टोखाका श्याम शाही बिहानै भत्केको घर वरिपरि घुम्छन्। केही इँटा बाहिर निकालेर फाल्छन् अनि सुस्ताउँदै खेतको डिलमा पुग्छन्। ६४ वर्षे शाही बर्सातको समय छानो नहुँदा निकै चिन्तित छन्। तरकारी लगाएको खेतमा पाल राखेर बसेका छन्। पानी पर्दा भुइँभरि ताल पर्छ। गड्यौला, किरा, फट्यांग्रा खानामा मिसिएला भन्ने डर छ। रातभरि लामखुट्टेले सुत्न दिँदैन।

बुधबार बिहान भेटिएका उनी केही ज्यामीसहित भग्नावशेष पन्छाउँदै थिए। खेतीकिसानी गरेर जीवन गुजारेका उनलाई अब बासको चिन्ता छ। भुइँचालोले घर भत्किएपछि राहतस्वरूप सरकारले दिएको १५ हजारले भग्नावशेष हटाउन नपुग्ने उनी दुखेसो पोख्छन्। उनको परिवारले ४ बोरा चामलसहित राहत पाइसके। ‘खानको भन्दा बासको चिन्ता छ। भत्काउनलाई ३० हजार लाग्ने भो,' उनी भन्छन्। 
उनीमात्र होइन, राम खड्गीको पनि उस्तै चिन्ता छ। ८३ वर्षे खड्गी आफैं घर भत्काउन सक्दैनन्, ज्यामी लगाउने पैसा छैन। यो बर्खामा उनको चिन्ता घरकै छ।
यी २ पात्रमात्र होइन, साँखुका ५८ वर्षे रामबहादुर श्रेष्ठको पहिलो चुनौती बास हो। घरको भग्नावशेष पन्छाउन समय लाग्यो। उनी भन्छन्, ‘पहिले बास बनाउनुपर्योछ।'
काठमाडौं जिल्लामा भने भुइँचालोपछिको चुनौती पुनःनिर्माण हो। पूर्ण रूपमा घर ध्वस्त भएका र घर चर्केकालाई समान रूपमा राहत वितरण गर्दा कतिपय पीडित निराश छन्। घर भत्कियो, बस्ने ठाउँ छैन। भग्नावशेष पन्छाउनलाई ज्यामी लगाउन पैसा छैन। खानभन्दा बासकै समस्या देखिन्छ। 
भुइँचालोपछिको घर पूर्ण क्षति भएकाहरूको पहिलो चुनौति बास हो। सरकारले पहिलो चरणमा दिएको राहत कम भएको उनीहरू बताउँछन्। 
पीडितहरू राहत वितरण असमान भएको गुनासो गर्छन्। राहत वितरणका लागि समस्या भएको टोखा नगरपालिका ६ का संयोजक टीकानारायण श्रेष्ठ बताउँछन्।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्याल सरकारी भवन, विद्यालय, सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माण अबको चुनौती भएको बताउँछन्। भाडामा बस्नेहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती छ। १७ सय घर भत्काउनुपर्नेछ । 
काठमाडौं जिल्लामा १ हजार २ सय २३ जनाले ज्यान गुमाए। ७ हजार ९ सय ५० जना घाइते भएका छन्। भूकम्पबाट ३६ हजार ९ सय ७३ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ। ६८ करोड ७ लाख २० हजार रुपैयाँ नगद भूकम्प प्रभावित परिवारलाई बाँडिएको छ।
काठमाडौंका मरुढोका, वसन्तपुर, असन, न्युरोड लगायतका स्थानमा भत्कन लागेका घरमा टेको लगाएर राखिएका छन्। खतरामा रहेका घर आफैं भत्काउनुपर्ने दायित्व रहेको प्रजिअ अर्याल बताउँछन्।
घर भत्केकाहरूले पनि आफ्नो क्षतिभन्दा बढी नै दाबी गर्ने समस्या देखिएको छ। सामान्य क्षति भएकाहरू पनि पीडितको नाममा राहत लिन आउँदा सरकारी निकायलाई समस्या परेको देखिन्छ। 
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायतका २ दर्जन बढी संघसंस्थाले खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडा, स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेका थिए। 

सम्पदा बनाउन १० अर्ब आवश्यक

भुइँचालोले घरमात्र होइन उपत्यकाका सांस्कृतिक सम्पदामाथि निकै ठूलो क्षति पुगेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका केही स्थान भग्नावशेषमा परिणत छन्। काठमाडौं चिनिने धरहरादेखि वसन्तपुर दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार स्क्वायर लगायत सांस्कृतिक सम्पदा भत्किएका छन्। यसले गर्दा पर्यटन व्यवसायमा समेत असर पुगेको छ। 
भत्किएका सम्पदा भग्नावशेष हटाइँदै छ। बन्द भएका सम्पदा गत सोमबारबाट ‘नेपाल इज ओपन फर टुरिजम' भन्दै औपचारिक रूपमा खुलेको सरकारले घोषणा गरेको छ। धेरैजसो स्मारक स्थल सुरक्षाका हिसाबले अझै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै काठमाडौंस्थित युनेस्को कार्यालयले सावधानी अपनाउन भनेको छ।
पुराना शैलीमा बनेका यी सम्पदा निर्माणमा समय लाग्ने देखिन्छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले भूकम्पले ७ सय ४२ धरोहर भत्केको जानकारी दिए।
पुनःनिर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको श्रेष्ठले बताए। सम्पदा पुनःनिर्माणमा २ देखि ५ वर्ष समय लाग्ने बताइएको छ। 
सम्पदा फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कने सबैको विश्वास छ। अब पर्यटकले काठमाडौं, भक्तपुर, पाटन दरबारलगायत पशुपति, बौद्धनाथ, स्वयम्भु क्षेत्र जान पाउनेछन्। ती ठाउँमा भग्नावशेषका कारण तोकिएका केही निषेधित क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा जान पाउनेछन्।