ललितपुर जिल्लामै रहेको नख्खु कारागारमा भने क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदी छन्, जेल फराकिलो पारिँदैछ। १ सय ७० क्षमता रहेको कारागारमा ५ सय ४९ कैदीबन्दी छन् । पुरानो भवनमा कोचाकोच गरी कैदीलाई राख्नुपरेका कारण व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको कारागार प्रमुख चक्रपाणि गौतम बताउँछन् ।

एउटा भनाइ छ– ठूला मानिसलाई जेल बनाउनुभन्दा सानालाई पाठशाला बनाउनु वेश । तर नेपालमा ठिक उल्टो हुँदैछ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको समयमा देशभरका कारागारमा कैदीको संख्या बढ्दो छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार विभाग मातहतका ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार छन्, तिनको क्षमता १० हजार ६ सय ८ जना हो । तर तिनै कारागारमा १८ हजार २ सय ८१ कैदीबन्दी कोचिएको छ । तीन वर्षअघि देशभरको कारागारमा बन्दी राख्न सक्ने क्षमता ७ हजार ९ सयमात्र रहेको २०७१ मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ ।

हरेक वर्ष करिब एक हजार बन्दी थपिन्छन् । कारागार साँघुरिँदै जाँदा कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रमुख शशिशेखर श्रेष्ठ भने 'नयाँ स्पेस'को खोजीमा छन् । नयाँ ठाउँको खोजीको क्रममा केन्द्रीय कारागार नुवाकोटमा राख्ने निर्णय भइसकेको उनले बताए ।

कारागारलाई यातना गृह नभई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । तर यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । कारागार तथा हिरासत अनुगमन मार्गनर्देशिका, २०६५ मा कैदीबन्दीहरूको हकहित संरक्षण तथा व्यावसायिक सिप विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत उचित प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरिएको छ । तर त्यो एकाध कारागारमा बाहेक अन्यन्त्र भेटिँदैन ।

भर्खरै ४२ वटा कारगारको निरीक्षण गरेर फर्केका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्दा कारागारको अवस्था झनै नाजुक रहेको बताउँछन् । 'मुलुकका अधिकांश कारागारको अवस्था मान्छे बस्नलायक छैन । कारागारभित्रै कैदीबन्दीको मानवअधिकार हनन भइरहेको छ,' उनले भने, 'यसतर्फ कसैले चासो दिएका छैनन् ।'

आयोगले अधिकांश कारागारको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। भूकम्प, आगलागी एवं सुरक्षाको दृष्टिले अधिकांश कारागारको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको आयोगको ठहर छ। महिला बन्दीका साथमा रहेका बालबालिकाको उचित रेखदेख र शिक्षाको व्यवस्था नभएकोप्रति पनि आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

जेल सुधार आयोगका नाममा पटक–पटक कार्यदल बने पनि तिनका सुझाव कार्यन्वयन नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए। 'अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उच्चस्तरीय कारागार तथा हिरासत अनुगमन टास्कफोर्स गठन गरेको छ,' उनले भने, 'हामी कारागारको अवस्था सुधारका लागि पहल गर्नेछांै ।' उनले छ वर्षमा देशभरका कारागार र हिरासतलाई यातनमुक्त बनाउने उद्देश्य रहेको दाबी गरे ।

'नयाँ कारागार बनाउन सरकार अक्षम छ भने भनेस् हामी अन्तर्राष्ट्रिय दाता खोजेर भए पनि कैदीलाई कोचाकोचबाट मुक्त बनाउँछौं,' उनले भने, 'तर सरकार यसतर्फ मौन छ ।'

कारागार विभागका प्रमुख शशिशेखर श्रेष्ठ भने कारागार निर्माणतर्फ पाइला चाले पनि विभिन्न कारणले ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् । 'थालेका कतिपय काम ढिला भएका छन्,' उनले भने, 'ती कहिले पूरा हुन्छन्, निश्चित छैन ।'

अपराधीलाई सभ्य, सुसंस्कृत, उत्पादनशील र कानुनको पालना गर्ने नागरिकमा रूपान्तरण गर्न कारागारको स्थापना भएको हो । समाजमा पुनस्र्थापित र पुनःएकीकरण गर्न तथा समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिए यहीँभित्र कैदीहरूले मौलिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैन्न ।

'कसैको दयामायामा कैदीबन्दीले राम्रो खाना र राम्रो बस्ने ठाउँ पाउने अवस्था छ,' कारागारभित्रको विभेदबारे पाठक भन्छन्, 'राज्यले उनीहरूको लागि एउटा मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ ।' अनुगमनकै क्रममा आयोगले १ सय ३० बन्दीको लागि एउटा शौचालयमात्र रहेको भेट्टाएको थियो । 'देशका अधिकांश नेताले विभिन्न कालखण्ड कारागारमा बिताए पनि तिनले त्यहाँको अवस्था बिर्सिए । अहिलेको मूल समस्या यही हो,' उनी भन्छन् । एउटा सजायको लागि कारगारभित्र छिरेका कैदीबन्दीले भित्र छिरेपछि पाइलैपिच्छे यातना भोग्न बाध्य भएको बताउँछन्, उनी ।

सुधार गृह बन्दै

कुनै समय जेललाई यातना गृहको नामले चिनिन्थ्यो । ठूलाठालूहरूले विभिन्न आरोपमा फसाएर जेल परेकाहरूलाई अपराध कबुल गर्न लगाइन्थ्यो । बन्दीले थुप्रै यातना सहनुपथ्र्यो । तर अहिले त्यसमा केही फरकपन आएको कारागार प्रशासनको दाबी छ ।

चार दिवार त छ तर भित्र आफ्नै संसार । भित्र पुस्तकालय, खेलकुदका सामग्री छन् । काम गर्ने कारखानदेखि पूजाआजाका लागि मन्दिर मस्जिद, चर्च र गुम्बा छन् । यहाँ पसेपछि पश्चाताप गरेर फर्किएका कतिपय समाजमा राम्रोसँग बसेको केन्द्रीय कारागारका निमित्त जेलर ओमकार न्यौपाने बताउँछन् । सबै अवस्था राम्रो भए पनि जेलको क्षमताभन्दा कैदीबन्दी धेरै रहेकाले व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको उनको अनुभव छ ।

इतिहासविद् राजेश गौतम कुनै बेला राजनीतिक आस्थाका बन्दीले भरिभराउ कारागारमा अहिले विभिन्न अपराधमा संलग्नहरू कोचाकोच हुने गरेको सुनाउँछन् । पञ्चायतकालमा जेल परेका गौतमले त्यति बेला बाहिरभन्दा जेलभित्रको स्वतन्त्रताको महसुस गरेका थिए । 'जेलभित्रको स्वतन्त्रता देश परिवर्तनका लागि जोडिन्थ्यो,' उनी तुलना गर्छन्, 'अहिलेको स्वतन्त्रता फिरौती र असुलीको लागि हुने गरेको छ ।'

सदर जेलको सय वर्ष

मुख्तियारको मातहतमा विसं १९७१ बाट सुरु भएको नेपालको पहिलो कारागार त्रिपुरेश्वरको जगन्नाथ देवलस्थित सदर जेलले सय वर्ष पूरा गरेको छ । १ हजार ५ सय कैदीबन्दी क्षमता रहेको यो जेलमा यति बेला करिब २७ सय कैदीबन्दी छन् ।

नेपालमा कारागार जेलको इतिहास १९७१ बाट सुरु भएको हो । पहिले सदर जेलबाट चिनिन्थ्यो, अहिले केन्द्रीय कारागार भनिन्छ । पहिले जेल मुख्तियारको मातहतमा रहन्थ्यो र यसको प्रमुख रोलवाला जर्नेल रहने व्यवस्था थियो ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कारागार प्रशासन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था भयो । ०५० साउन १ मा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना भयो ।

करिब ४५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको देवलस्थित केन्द्रीय कारागारमा तीन वटा ब्लक रहेको छ । केन्द्रीय कारागार, भद्र बन्दीगृह र महिला जेल । यहाँ ३ सय ५० महिलासहित करिब कैदीबन्दीको संख्या २७ सय छ । 'विदेशी कैदी करिब दुई सय जना छन्,' निमित्त जेलर ओमकार न्यौपानेले बताए ।

सबैखाले आपराधिक घटनाका अभियुक्त रहेको केन्द्रीय कारागारमा कपडा बुन्ने कारखाना, अस्पताल र दुई सय विद्यार्थी रहेको जगन्नाथ मावि पनि सञ्चालनमा रहेको छ । यसपटक २० जना विद्यार्थीले सोही विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा दिँदै छन् ।

निमित्त जेलर न्यौपानेका अनुसार कैदीबन्दीले दैनिक सात सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँ पाउँछन् । 'दुई वर्षमा एकपटक ओढ्ने–ओछ्याउने र वर्षमा दुईपटक लुगा पाउँदै आएका छन्,' उनले भने, 'विभिन्न सांस्कृतिक चाडपर्व पनि मज्जाले मनाउने गर्छन् ।'

लागूऔषध, जबरजस्ती करणी, मानब बेचबिखन, ठगी, हत्यालगायत अपराधमा संलग्न व्यक्ति राखिने कारागारमा सर्वस्व जन्मकैददेखि १५ दिनको थुनामा रहनेसमेत छन् । 'तालिम, आत्मनिर्भर, समय सदुपयोग र समाजमा पुनस्र्थापना गराउन तालिम पनि दिने गरेका छौं,' न्यौपाने बताउँछन् । यहाँ दैनिक सरदर १५ देखि २० कैदी जेल प्रवेश गर्छन् भने ८ देखि १० जना रिहा हुन्छन् ।

अब यस्तो जेल

कुनै कलेजमा पढाइरहेको प्रोफेसर कैदी हुन सक्छ । तपाईंसँगै काम गरिरहेको सहकर्मीले कुनै जेलको सजाय काटिरहेको हुन सक्छ ।

सरकारले बाँकेको गनापुरा– ६ मा निर्माण गर्न लागेको खुल्ला कारागार सञ्चालनमा आएपछि यस्ता घटना देख्न सकिनेछ ।

विभिन्न अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका तर भाग्ने सम्भावना कम भएका कैदीलाई खुल्ला कारागारमा बस्न पाउनेछन् । खुल्ला कारागारमा रहने व्यक्तिले बिहान रोजगारीको लागि बाहिर जान पाउँछ भने बेलुका फर्केर सरकारले तोकेको स्थानमै सुत्नुपर्ने हुन्छ । 'यो कैदीलाई सामाजीकरण गर्ने अभ्यास हो,' कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शशिशेखर श्रेष्ठ भन्छन्, 'विकसित देशमा पहिल्यैदेखि यस्तो अवधारणा आएको भए पनि नेपालमा यो नै पहिलो हो ।'

खुल्ला कारागारमा बस्नेले परिवारलाई पनि साथ राख्न पाए पनि राज्यबाट पाउँदै आएको सिदा (सात सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँ) पाउँदैनन् । 'रोजगारीको ग्यारेन्टी भएपछि मात्र कैदीलाई खुल्ला कारागारमा राखिन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'त्यसपछि राज्यले सिदा दिँदैन ।'

सबै कैदीले भने यो सुविधा पाउँदैनन् । जबरजस्ती करणी, जेलबाट भागेका, लागूऔषध, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, पुराताŒिवक वस्तुको चोरी, संरक्षित वन नाश गर्ने लगायत कसुरमा जेल सजाय भोगिरहेकाहरू यो सुविधा नपाउने श्रेष्ठले बताए । कारागार ऐन २०१९ र नियमावली २०२० मा खुल्ला कारागारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

छ बिघा क्षेत्रफलमा बन्ने खुल्ला कारागारको निर्माण सुरु भइसकेको छ । नेपालगन्जदेखि करिब पाँच किलोमिटरको दुरीमा खुल्ला कारागारमा रहेकाले कैदीले नेपालगन्ज र कोहलपुर आसपासका उद्योग–कलकारखानामा काम गर्न भ्याउनेछन् । 'काम गर्ने वातावरण पनि उपलब्ध होओस् भने औद्योगिक क्षेत्र नजिकको स्थान तय गरेका हौं,' उनले भने, 'यहाँ सफल भएमा वीरगन्ज, विराटनगर, हेटौंडालगायतका क्षेत्रमा पनि खुल्ला कारागार राख्न सकिन्छ ।'