'पैसा नदिएकाले काम भएन,' उनले भने, 'मसँगै आएका अन्य साथीले दलाललाई एक हजार दिएका थिए, उनीहरूको फाइल अघि नै भेटियो।' पैसा नभए काम नहुने निष्कर्ष निकाल्दै उनी फर्किए।
...
पाल्पा घर भई काठमाडौंमा काम गर्दै आएका रमेश क्षेत्री आफ्नो लाइसेन्समा 'एक्स्काभेटर र ब्याकलोडर' थप्न बागमती यातायात कार्यालय आए। सुरुमा 'अञ्चलीकरण' भए–नभएको हेर्नका लागि सम्पर्क गरे। कम्प्युटरमा रहेका कर्मचारीले 'छैन' भन्ने जवाफ फर्काए। उनले राम्ररी हेरिदिन आग्रह गरे। कर्मचारीले एक हजार मागे। उनले पाँच सयमा कुरा मिलाए । अञ्चलीकरण भइसकेको रहेछ।
काम नहुने भएपछि सुरुमै पाँच सय चढाएर उनले घुस्याहालाई प्रोत्साहन दिइसकेका थिए। अबको प्रक्रियाका लागि झन् आफ्नै थैलीको मुख खुल्दै जान्छ भन्ने उनले भेउ नै पाएनन्। उनी चोरबाटोका यात्री बनिसकेका थिए। 'सम्बन्धित सवारीका लागि ट्रायल दिएँ, पास पनि गरेँ, इन्जिनियरले स्याबासी दिँदै पछि भेट्नू भने,' उनले खुलाए, 'इन्जियिनरलाई भेटिनँ, त्यसैले नाम निस्केन।' उनको लाइसेन्समा 'ब्याकलोडर' नथपिने भयो। फेरि जाँच दिनुपर्छ भन्दै इन्जिनियरका पछुवाले जानकारी गराएपछि बल्ल उनले ठगिएको थाहा पाए। त्यसका लागि अब कति दिन लाग्ने पक्का थिएन। 'काम छाडेर आएको छु,' उनले भने, 'मसँगै आएका साथीले आठ हजार खर्चेर लाइसेन्स बनाएका रहेछन्।' अन्ततः उनी पनि घुस दिन तयार भए। 'घुस नखुवाई काम नहुँदो रहेछ,' भुइँतिर हेर्दै उनले भने, 'म पनि बाध्य भएँ।'
...
बागमती यातायात कार्यालय पुग्ने जो कोहीले भोग्नुपर्ने सकसका दुई प्रतिनिधि पात्र हुन्– उनीहरू। चक्रपथको दक्षिणी किनारमा रहेको अस्तव्यस्त यस कार्यालय पस्नेबित्तिकै दुईवटा बाटो भेटिन्छ। पहिलो इमानदारिताको, जुन लामो छ। यसमा अनेकौं झमेला छ। अर्को चोर बाटो, जुन छोटो छ। सिधै कामको कोठामा पुग्छ। पहिलो बाटोमा हिँड्ने सेवाग्राहीलाई त्यस बेलासम्म झुलाइन्छ, जति बेलासम्म ऊ बाध्य भएर दोस्रो बाटो समाउँदैन।
यहाँ आउने अधिकांश सेवाग्राही बाध्य भएर दोस्रो बाटो समाउँछन्। 'तीन सय तिरे तीन मिनेट पनि लाम बस्नु पर्दैन,' सवारी नामसारी गराउन आएका गिरिजा भट्टराई भन्छन्, 'नत्र तीन घन्टाभन्दा बढी उभिनुपर्छ।' सर्वसाधारण कार्यालयको बरन्डामा पालो करेर बस्छन् तर बिचौलिया सिधै हाकिमलाई काम अह्राउँछन्। यातायात कार्यालयभित्रको बेथिति हो यो।
तोकिएको समयमा सरकारी कार्यालयबाट काम नभए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था विभागले गएको जेठमै लागू गरेको हो। बडापत्रमा सवारी चालक अनुमति पत्रको दरखास्त स्वीकृत गर्ने काम ३० मिनेटभित्र र सवारी कर १५ मिनेटभित्र बु‰नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, १५ मिनेटभित्रै ब्लु बुक नवीकरण, २० मिनेटमा रुट पर्मिट नवीकरण र ३० मिनेटभित्र प्रदूÈण जा“च गर्ने उल्लेख छ। तोकिएको अवधिभित्र काम हुन नसके २ सय ५० देखि १ हजारसम्म क्षतिपूति दिने पनि बडापत्रमै उल्लेख छ। तर, सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको यतिका समय बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले त्यो सुविधा पाएका छैनन्।
बिचौलियाहरू भने बडापत्र लेखिएको भित्तामै अडेस लागेर निर्धक्क सेवाग्राहीलाई ठगिरहेका छन्। उजुरी कहाँ गर्ने? सर्वसाधारण पत्तोसमेत पाउँदैनन्। 'उजुरी गर्ने हाकिमका अघिपछि तिनकै अनुहार देखिन्छ,' ब्लु बुक नवीकरण गराउन आएका सन्देश राईले भने, 'कसलाई गुनासो गर्ने? जतिबेर भए पनि लाममा उभिएर बस्नुबाहेक उपाय छैन।' दलालको ओहोरदोहोर बाक्लिँदा सर्वसाधारणको लाइन नसर्ने उनी सुनाउँछन्। 'यहाँ आउनु नै एउटा सकस हो,' उनी भन्छन्, 'कति कागजपत्र पुग्यो भन्दा पनि कति पैसा पुग्यो भन्ने मापन गरिन्छ।'
यातायात कार्यालयमा दुई वर्ष बिताएका एक कर्मचारी यहाँको भित्री जालो वर्षौंदेखि यसरी नै फैलिरहेको सुनाउँछन्। 'यहाँ एउटा छुट्टै संरचना बनिसकेको छ,' नाम नखुलाउने सर्तमा उनले भने, 'त्यही संरचनाले कसलाई हाकिम बनाएर ल्याउने र कसलाई हटाउने निर्णय गर्छ।' अख्तियारले कारबाही गरेका कारण केही समयअगाडि कर्मचारी केही हच्किएका थिए। तर, यहाँमात्रै होइन अधिकांश सरकारी कार्यालयको सेवा उस्तै छ।
'छिटो काम गराइदिन्छु' भनेर सेवाग्राहीबाट पैसा लिने १९ बिचौलियालाई असोज पहिलो साता प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनीहरूको चलखेलमा कमी देखिए पनि लुकिछिपी काम गर्न छाडेका छैनन्। 'उनीहरू दाउ हेरेर बसेका हुन्छन्,' ती कर्मचारीले भने, 'सेवग्राहीको मनोविज्ञान बुझेर च्याप्प समाउँछन् र हाकिमका अगाडि पुर्याुइहाल्छन्।' खल्ती तौलेर सेवा दिइने यस्ता कार्यालयमा विभिन्न बहानामा काम ढिलो गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। 'फाइल भेटिए पनि नभेटेको भन्दै पैसा लिन खोज्छन्,' उनी थप्छन्, 'पैसा झर्नेबित्तिकै फाइल टेबुलमाथि फुत्त निस्किन्छ।'
गुनासो सुन्ने हाकिम वा कर्मचारी नै बिचौलियाको सञ्जालबाट अलग नभएकाले सेवाग्राही यस्तो बेथितिको सिकार भइरहेका छन्। 'अन्य क्षेत्रमा जस्तै यहाँ पनि माथिल्लो निकायदेखि नै सेटिङ हुने गर्छ,' ती कर्मचारी सुनाउँछन्, 'मन्त्रालयदेखि नै सेटिङ हुने भएकाले यो बेथिति तत्कालै हट्नेवाला देखिँदैन।'
यही यातायात कार्यालय, जहाँ नया“ सवारी कागजका लागि फाइल खोज्न दिनभरि कुर्नुपर्छ। पुराना सवारी र अनुमतिपत्रका कागज हेर्न साता दिन पर्खनुपर्छ। लाइसेन्स बनाउन, प्रतिलिपि लिन, सवारी नामसारी, दर्ताजस्ता प्रक्रियाका लागि सर्वसाधारणले सेवा होइन उल्टो सास्ती पाइरहेका छन्।
लाइसेन्स निकालिदिने भन्दै कतिपय ड्राइभिङ सेन्टरसमेत ‘सेटिङ' मिलाउँछन्। बागमतीमा दर्ता रहेका १४ सयमध्ये झन्डै २ सय सेन्टरमात्र राम्रोसँग चलेका छन्। 'अरूले कर्मचारीसँग मिलेर कमाइखाने भाँडो बनाएका छन्,' ती कर्मचारी थप्छन्, 'यहींबाट सेवाग्राही लुटिन थाल्छन्।' ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक 'निश्चित' पैसा लिएर लाइसेन्स दिने वाचा गर्छन्, पछि कर्मचारीसँग मिलेर अनुमतिपत्र बनाइदिन्छन्।
पछिल्लो समय सवारी अनुमतिपत्रमा कडाइ गरिएपछि बिचौलियाले अर्कै उपाय अपनाएका छन्। अञ्चलीकरणको नाममा विभिन्न ठाउँबाट कागज मगाएर उनीहरूले राजधानीबाट लाइसेन्स दिने गरेका छन्। 'अञ्चलीकरण अहिले लाइसेन्स बनाउने सजिलो माध्यम भएको छ,' ती कर्मचारीले भने, 'यसका लागि उनीहरू मन लागेजति पैसा लिएर काम गर्छन्।' लिखित र ट्रायल परीक्षामा कडाइ गरिएपछि लाइसेन्स बनाउन बिचौलियाले यो जुक्ति निकालेका हुन्।
सेवाग्राही पनि अल्छी
लाइनमा बस्ने झन्झट टार्न बिचौलियाको सम्पर्कमा पुग्ने कपितयले नै बेथितिलाई टेवा पुर्यालइरहेका छन्। 'यही प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ,' सेवाग्राही नरेश महर्जन भन्छन्, 'नियमसंगत काममा जाने, नभए किन भएन भनेर सोध्ने हो भने केही कमी हुन सक्छ।'
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकाल उजुरी गर्ने संस्कार विकास नभइसकेकाले कार्यालयीय अनियमितताबारे थाहा हुन नसकेको बताउँछन्। बिचौलियाको बिगबिगी रहेकाले यो समस्या कर्मचारीले मात्र हटाउन नसक्ने सुनाए। 'बिचौलिया सँगसँगै गुण्डा पनि हुन्छन्,' उनले भने, 'प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको सहयोगबिना समस्या सल्टाउन गाह्रो छ।' यातायात कार्यालयमा बिचौलिया र प्रशासनबीच लुकामारी चलिरहेको छ।
केही कर्मचारी र प्रहरीसमेत दलालसँग मिलेको जानकारी आइपुगेको भन्दै ढकालले भने, 'मेरो मान्छे भन्ने र काम गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ।' पहिलेको तुलनामा अनियमितता घटेको भए पनि सेवाग्राहीको समस्या उस्तै रहेको उनी सकार्छन्।
दैनिक ४ हजार सेवाग्राही
नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी, जाँचपास, रुट पर्मिट, सवारी प्रदूषण, लाइसेन्स नवीकरण, नयाँ लाइसेन्स, ब्लु बुक नविकरण लगायत कामका लागि दैनिक चार हजार हाराहारी सेवाग्राही आउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। झन्डै ८ लाख सवारी रहेको बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट साना–ठूला सवारीमा सरदर १ हजार, मोटरसाइकलमा १५ सयदेखि २ हजार र लाइसेन्समा १ हजार ५ सयदेखि २ हजारसम्म सेवाग्राही आउने गरेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिए।
बिचौलिया हटाउन जरुरी
यातायात कार्यालयको प्रमुख समस्या भनेकै अनधिकृतरुपमा सक्रिय बिचौलिया हुन्। तिनैले सेवाग्राहीलाई चोरबाटो हुँदै हाकिमसम्म पुग्ने बाटो देखाउँछन्। यहाँ करिब २ सय हाराहारी बिचौलिया रहेको अनुमान छ। उनीहरु सेवाग्राहीलाई बाटैमा डोर्या्उन आइपुग्छन्। लाम लागेकालाई पनि हात समातेर ल्याउँछन् र चोर बाटोमा हिँड्न बाध्य पार्छन्।
यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको सुविधाका लागि भनेर लेखापढी मञ्चको कार्यालयसमेत खुलेको छ। कार्यालयअन्तर्गतका ८० जना यहाँ छन्। उनीहरु कार्यालय प्रांगणमा आचारसंहिता टाँगेर बसेका छन्। 'हामी सेवाग्राहिको सजिलोका लागि बसेका हौं,' लेखापढी मञ्चका महासचिव लोकबहादुर थापाले भने। सेवाग्राहीसँग दर्ता, नामसारी, जाँचपास, रुट पर्मिटलगायत कामका लागि फाराम भरेको ५० रुपैयाँ लिने गरेको उनी बताउँछन्। 'कामसमेत हामीबाटै गराउन चाहे आपसी समझदारीअनुसारको रकम लिन्छौं,' उनले भने, 'यत्ति नै दिनुपर्छ भनेर जबर्जस्ती गर्दैनौं।'
उनले कार्यालय वरपर रहने बिचौलियाले भने बाटैबाट सेवाग्राहीको फाइल लिने र काम गराइदिएपछि मनलागी रकम असुल्ने गरेको सुनाए। 'हामीले यस विषयमा हाकिमसँग कुरा पनि गरेका छौं,' उनले भने, 'तर सुनुवाइ भएको छैन।' बिचौलियाबाट आफूहरु समेत समस्यामा परेको उनले बताए। सेवाग्राहीको सुविधाका लागि निश्चित व्यक्तिलाई परिचयपत्र दिएर राखे यस्ता समस्या टर्ने उनको भनाइ छ। 'त्यो व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ,' उनले भने, 'उसले बदमासी गरेमा समाएर कारबाही गर्न सकिन्छ।'
बिचौलियको पनि आफ्नै समस्या छ। उनीहरुले सेवाग्राहीसँग लिएको पैसा कर्मचारीसम्म पुर्यािउनुपर्ने सुनाए। 'हामीले सेवाग्राहीसँग लिएको रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कर्मचारीलाई पुर्यायउनुपर्छ,' एक बिचौलियाले सुनाए। कर्मचारीले भनेजति रकम नदिए आफ्नै फाइल ढिलो हुने उनी बताउँछन्। 'अहिले त हाम्रैबीचमा प्रतिस्पर्धा छ,' उनले भने, 'ग्राहकसँग कति कम लिने र हाकिमलाई कति बढी दिने भन्नेमा समेत घटाघट र बढाबढ हुन थालेको छ।'
००००००००००
पुरानै बाटोमा यातायात
भौतिक साधन र जनशक्तिको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि परम्परागत पद्धतिमा रमाउने टेकुस्थित फिटनेस सेन्टरलाई के भन्ने? त्यहाँको सवारी जाँचपास केन्द्रमा रहेको आधुनिक मेसिन कार्टुन छोपछाप पारिएको छ। उता जावलाखेलस्थित यातायात कार्यालयबाट भने 'छामछुम' कै भरमा सवारी 'पास' भइरहेका छन्।
एक वर्षअगावै निर्माण सम्पन्न भइसके पनि सो आधुनिक जाँच मेसिन प्रयोगमा छैन, बरु छामछुमकै भरमा काम चलिरहेको छ। यस्तो बेथितिले सडक दुर्घटना र प्रदूषण बढेको छ। यातायात व्यवस्था विभाग बजेटको समस्याले सवारी जाँचपास केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछ भने जानकारहरू 'चलखेल' कै कारण सञ्चालन हुन नसकेको दाबी गर्छन्।
विभागका महानिर्देशक सुदर्शनप्रसाद ढकाल भने विद्युत उपलब्ध नभएकाले मेसिन चलाउन समस्या परेको बताउँछन्। 'रोपवे' को नाममा ६०–६५ लाख रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेकाले उसकै जमिनमा बनेको केन्द्रमा विद्युत लाइन जोडिन नसकेको उनको गुनासो छ। 'रोपवेको सम्पत्ति हाम्रो नाममा आएसँगै विद्युतको 'डिउ' पनि आयो,' उनले भने, 'त्यो पैसा तिर्न नसक्दा विद्युत लाइन पाउन सकेनौं।' विभागले पैसाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म नपाएको उनी बताँउछन्।
सवारी क्षेत्रमा काम गरेका एक अनुभवीका अनुसार विद्युतका कारण नभई आर्थिक चलखेलका कारण मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको हो। 'मेसिन सञ्चालनमा आउने हो भने राजधानीमा निर्धक्क गुडिरहेका अधिकांश सवारी 'फेल' हुन्छन्,' उनले सुनाए, 'त्यही भएर विभिन्न बहानामा सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ।'
आधुनिक मेसिन नचले पनि उपत्यकामा सवारी जाँच भइरहेको छ। यातायात कार्यालयमा पैसाको भरमै जाँचपास हुने गरेको भेटिएको छ। 'मेसिन किन चाहियो? यहाँ त पैसाले सवारीको जाँच हुन्छ,' यातायात कार्यालयमा भेटिएका एक बिचौलियाले भने, 'तपाइँ पाँच सय रुपैयाँ दिनूस्, अहिल्यै सवारी जाँचपास गराइदिन्छु।' कतिसम्म भने सवारी नै नल्याई पनि 'जाँच' हुने ती बिचौलिया बताउँछन्। 'ल्याए पनि नल्याए पनि उस्तै हो,' उनले भने, 'पैसाको अलि तलमाथि मात्रै।'
विभिन्न सातथरी अत्याधुनिक मेसिन जडान गरिएको यो केन्द्रले सवारीको साउन्ड, तौल, ब्रेक, लाइट तथा भित्री अन्य मेसिनरी अवस्थाको जानकारी दिन्छ। 'छ वटा टेस्ट मेसिन भएको यो सर्कलमा लगेपछि सवारीभित्रका सबै 'फल्ट' पत्ता लाग्छन्,' यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक शरद अधिकारी भन्छन्, 'कसैले पास गराउँछु वा फेल गराउँछु भन्न सक्दैन।' चेक गरेसँगै गाडीको सम्पूर्ण अवस्था प्रिन्ट भएर निस्कने र त्यही आधारमा गाडीको अवस्था थाहा हुने उनले बताए।
मेरो काम भयो त!
रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा अघिल्लो साता यातायात कार्यालयमा पुग्नेबित्तिकै एक बिचौलियाले सोधे, ‘नामसारी गराउन आएको हो? ६ सय दिनुस्, एक घन्टामै गराएर ल्याइदिन्छु।' मैले आफैं गराउछुु, पर्दैन भनें। उनले थपे, 'तपाइँ जति घुमे पनि अन्त्यमा आउने हामीसँगै हो।'
बिहीबार कार्यालयबाट निस्कँदै गर्दा फेरि उनीसँग आँखा जुध्यो। 'अझै तपाइँ यहीं घुम्दै हुनुहुन्छ?' उनले भने, 'मैले उतिबेलै भनेको कस्तो लाग्यो।?
'तिमीले भनेको ठीकै रहेछ,' सर्वसाधारणको सास्तीबारे रिपोर्टिङ सकाएपछि मैले ऊसँग आँखा जुधाउँदै भने, 'मेरो पनि काम त भयो नि!'
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७० २२:२७ शुक्रबार
-600x400.jpg)
