लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार गर्न चीन र भारत दुई देशको विदेश मन्त्रीस्तरीय सम्झौता हुँदा दुवै देशले नेपाललाई सोध्न जरुरी ठानेनन्। यसमा तथ्य र यथार्थका आधारमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

नेपालका अतिक्रमित भूभाग

छिमेकी भारतले विभिन्न स्थानमा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको छ। हालसम्म ७३ स्थानका १२६ वटा जंगेपिलर लोप गराइएको छ। करिब ७६ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमित भएको छ। लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा मात्रै ३७ हजार हेक्टर जमिन मिचिएको छ।

विशेषगरी वर्तमान समयमा लिपुलेक हुँदै नेपाली  भूभाग प्रयोग गरेर दुई ठूला छिमेकीले बलात् नियन्त्रणमा लिएको सन्दर्भमै विश्लेषण गर्नुपर्छ।

नेपालको उत्तरीक्षेत्रका विभिन्न नाकाहरूमा चौकी स्थापना गरी भारतीय सेना बसेको थियो। यसका लागि तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट सहमति लिएको भनिएको छ। यसैलाई आधार बनाएर भारतले दाबी गर्न सहज मानेको देखिन्छ। यी सबै नाकाहरूबाट भारतीय सैनिकलाई फिर्ता पठाउने निर्णय तत्कालीन सरकारले लिएको थियो। भारत सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा केही समयका लागि आफ्नो सैन्यदस्तालाई उत्तरी नाकामा बस्न दिन गरेको अनुरोधलाई नेपालले पुनः स्वीकार गरेको कथन जबर्जस्त तवरले स्थापना गर्ने प्रयत्न गरिँदै आएको छ।

तिब्बतबाट लखेटिएका धार्मिक गुरु दलाई लामाले भारतमा शरण पाउनु, १९६० मा चीनसँगको युद्धमा भारत पराजित हुनु जस्ता कारणले यी दुई देशबिच सम्बन्धमा तिक्तता रहेको थियो। आफ्नो सुरक्षा रणनीतिका दृष्टिले पनि उक्त क्षेत्रमा भारतीय सैनिकलाई निरन्तरता दिई चिनियाँ सैनिक गतिविधि नजिकबाट निगरानी गर्न सहज हुने फाइदा भारतले देखेको हो।

पछिल्ला दिनमा यस क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति मात्र होइन, चीनसँग व्यापारिक कारोबारका दृष्टिले पनि भारतले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा ती क्षेत्रलाई लिन थाल्यो। यस क्षेत्रलाई आफ्नै भूभागको रूपमा परिणत गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न पुग्यो। आफ्नो राजनीतिक नक्सामा सो क्षेत्रलाई पनि भारतकै भूभागको रूपमा समेट्यो। पिथौरागढदेखि लिपुलेकसम्मको पक्कीबाटो निर्माण गर्‍यो। लिपुलेकलाई भारत र चीनको दुईपक्षीय व्यापारिक बिन्दु कायम गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने समझदारी गरे। यस सन्दर्भमा चीन र भारतको समान धारणा देखिँदैछन्। ७३ वर्षदेखि भारतीय सेना कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा बसिराखेको छ।

कालापानी क्षेत्र कसरी नेपालकै भूभाग हो भन्ने अनेकन आधार नेपालसँग छन्। यी आधार संकलन गरी वार्ताको टेबुलमा बस्दा भारतले यो क्षेत्र छाड्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ। लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दुका रूपमा स्वीकार गर्नेदेखि यो क्षेत्र नेपालकै भएको स्वीकारोक्ति चीन र भारत दुवैले पटकपटक लिखित रूपमा गरेका छन्। लामो समयसम्म भारतीय नक्सामा यो क्षेत्र थिएन।

चीनमा हालसम्म पनि यो क्षेत्र उसको नक्सामा छैन। १९०३ मा चीनले चिनियाँ भाषामा तयार गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा बिन्दु नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट गरेको छ। महाकाली नदीको उद्गमस्थललाई नेपालकै भूभाग भनेको छ। २००५ मा चिनियाँ राजदूतले नेपाललाई पठाएको पत्रमा यो क्षेत्र नेपालको भएको, नेपालको सार्वभौमसत्ताको चीनले सधैँ सम्मान गर्ने स्पष्ट गरेको छ।

ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले १८२७ र १८५६ मा प्रकाशित गरेको नक्सामा यी सबै क्षेत्र नेपालकै रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबिच सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ मा यो क्षेत्र नेपालको भएको स्पष्ट छ। अतिक्रमित यस क्षेत्रमा बसेका नेपाली नागरिकसँग नेपालको लालपुर्जा आज पनि छ। त्यहाँका नागरिकले निर्वाचनमा पटक–पटक मतदान गरेका छन्। २०३६ सालको जनमत संग्रहमा त्यस भेगका नागरिकले मतदान गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले आफ्ना पुराना मतदाता सूचीमा यो व्यहोरा पाउन सक्छन्। त्यसक्षेत्रका नागरिकले नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेका रसिद उपलब्ध छन्। यसै विवादित क्षेत्रको टिंकरबिन्दुमा सीमा प्रहरी चौकी २०३१ सालसम्म रहेको थियो। सीमा प्रशासन कार्यालय थियो। यी स्थानमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले निरीक्षण गरी सो स्थानमा सीमा प्रशासन अधिकृत र प्रहरीसँग बसेर लिएको सामूहिक तस्बिर नेपालका छापाहरूमा प्रकाशित भइसकेका छन्।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई समावेश गरिएको थियो। स्मरण रहोस्, पहिला नेपालको नक्सा ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले तयार पाथ्र्यो। २०३२ सालबाट मात्र नेपालले आफ्नो नक्सा आफैं तयार पार्न थालेको हो। उक्त वर्ष तयार पारेको नेपालको नक्साबाट यो क्षेत्रलाई हटाइएको हो। विवादित क्षेत्र काली नदीको पूर्वतर्फ नेपाली भूभाग भनिएको छ। यसमा दुवैतर्फ कुनै विवाद छैन तर कालीनदी दुई भिन्नभिन्न जलाधारलाई दाबी गरेको अवस्था छ। यी दुईमध्ये कुनचाहिँ कालीनदी यथार्थमा सक्कली हो ? यसैबाट यो विवादको टुङ्गो लाग्दछ।

कुन हो काली नदी?

यस नदीको मुहानले यो विवादित विषय टुंगो लगाउन सहयोग गर्छ। लिम्पियाधुराबाट प्रारम्भ हुने तीनगाउँ भएर बग्ने नदी काली हो भन्ने दाबी नेपालको छ। कालापानी क्षेत्रमा रहेको सानोझरना वा तिरतिरे धाराबाट जलाधार बनाइ त्यसैलाई कालीनदी भएको दाबी भारतले गर्दै आएको छ। यस अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। जसअनुसार ठूलो नदी, लम्बाइ, चौडाइ, धेरै भएको, पानीको मात्रा बढी भएको मुख्य नदीको रूपमा अस्तित्वमा रहेको नदीलाई नै मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ। यो आधारलाई लिँदा नेपालले दाबी गरेकै नदी कालीनदी हो। ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले १८१७, १८२१, १८२७ र १८५६ मा जारीगरेका नक्सामा नेपालले भनेको नदी कालीनदी हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। किनकि त्यो नदीका बहाव हेर्दा गुन्जी, कुटी, नाभी आदि हुँदै पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बगेको छ।

यी सबै गाउँहरूमा नेपाल एकीकरण हुनुपूर्व पनि जुम्ली रजौटाहरूले व्यास  उपत्यकाका रूपमा शासन गर्थे। नेपालका ऐतिहासिक दस्तावेजमा यो स्पष्ट छ। १८५७ मा इन्डियाले तयार पारेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न नदीलाई कालीनदी मानेको छ। १८५६ मा तयार नक्साले यसैलाई समर्थन गर्छ।

भारतको दाबीलाई भारतकै दस्तावेजहरूले समर्थन गर्दैनन्। सुगौली सन्धिअघि नै इस्ट इन्डिया कम्पनीले महाकाली नदीलाई नेपालसँगको सिमाना मानेको थियो। त्यसबखत महाकाली नदीमा कुनै विवाद थिएन। हाल नेपालले महाकाली नदी नै यथार्थमा कालीनदीको रूपमा रहेको थियो। सुगौली सन्धिको दफा ४ मा नेपालका राजा वा उनका उत्तराधिकारीले कालीनदी पश्चिममा पर्ने भूभागमा दाबी नगर्ने उल्लेख थियो। यसैलाई सन् १९४७ पश्चात् पनि भारतले स्वीकार गरेको थियो।

नेपालको कमीकमजोरी

१८८९ मा ब्रिटिसले तयार पारेको नक्सामा भारतले दाबी गरीआएको काली नदीलाई समेट्ने गरी अन्य नक्साका बिन्दुहरू भने यथावत् राखेर अंकित चिह्न मात्र फेरेको थियो। यसलाई नेपालले त्यस समय विरोध जनाएको थियो। यसबाट नेपालले उक्तक्षेत्रमा भारतको गिद्दे दृष्टि रहेको अनुभूति त्यही समयबाट गरेको हो।

भारतले यो भूमि आफ्नै रहेको दाबी गर्दै नयाँ नक्सामा समावेश गर्नुअघि पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक माध्यमबाट यसको समाधान गर्न स्वीकार गरेका थिए। ठूलो छिमेकी मुलुकले आफ्नो भूभागमा आँखा लगाएको आभाष नेपाल सरकारलाई धेरै पहिले नै भएकै हो। १८ वटा नाकामा भारतीय सैन्य राख्नदिनु नै ठिक थिएन। सबै नाकाबाट सैन्य फिर्ता गर्ने निर्णय लिँदा फेरि पनि कालापानी क्षेत्रमा यथावत् बस्नदिने निर्णय अर्को गल्ती थियो। आफ्नो ३७ हजार हेक्टर जमिनमा ३७२ किलोमिटर भारतले अतिक्रमण गरेको पनि नेपाललाई जानकारी छैन। पिथौरागढदेखि लिपुलेकसम्म २२ किलोमिटर बाटो भारत सरकारले १३ महिनालगाएर निर्माण गर्‍यो।

भारतका तत्कालीन रक्षामन्त्री गएर यो बाटोको उद्घाटन गरे तर नेपाल सरकारले चालै पाएन। प्रत्येक पटक भएका राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलन पश्चात् नेपालका विभिन्न भूभाग मिचिँदै आएका छन्। यसको पूर्वजानकारी सरकारलाई भएन। मिचिरहँदा त्यसको विरोध पनि सशक्त रूपले गर्न सकेन। सुगौली सन्धि लगायतका दस्तावेजमा पुनरावलोकन गर्ने अभिप्रायले गठित प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले आफ्नो प्रतिवेदन केही वर्ष पहिले बुझाइसकेको छ। त्यस प्रतिवेदनमा नेपाललाई समर्थन गर्ने बुँदाहरू परेका छन्। भारतले यो दस्तावेजलाई छलफलमा ल्याउन चाहेको छैन। नेपाल सरकार यसमा प्राथमिकता दिएर अघिबढ्ने चाहना राख्दैन।

 सञ्चार माध्यमहरूले हाम्रो भूभाग मिचिएको दबाबमूलक समाचार प्रसारण गरेपश्चात् बाध्य भएर सरकारमा रहनेहरूले यसलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरे। चुच्चेनक्सा तयार गरे तर कालापानी क्षेत्र समेटेको नयाँ नक्सा पाठ्यक्रममा राख्न खोज्दा रोकियो। भारत सरकार नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो निर्वाचनमा मतदान गर्न लगाउन उत्साहित छ। मतदान गर्न लगाउँछ तर के नेपाल सरकारसँग हाल कायम मतदाता सूचीमा यो क्षेत्रका बासिन्दाहरूको नाम फेलापर्न सक्छ? नेपाली नागरिकलाई ताक्लाकोट जान भारतको अनुमति चाहिने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल सरकारले सहजै सीमा प्रशासन कार्यालय र सीमा प्रहरी चौकी उक्त स्थानबाट हटाएको छ तर पुनःस्थापना गर्ने सोचसम्म पनि सरकारसँग छैन। यति धेरै प्रमाण हुँदा पनि नेपालले आफ्ना योजनाहरूमा त्यस क्षेत्रलाई समेट्न सकिरहेको छैन। स्थानीय तहमार्फत बजेट त्यस क्षेत्रमा पुगेको छ ? स्थानीय तहहरूले क्रियाशीलता दिएका छन् ? यी यस्ता प्रश्न हुन जसको जवाफ सरकारसँग छैन वा दिन चाहँदैन।

यी कालखण्डहरूमा दुई प्रधानमन्त्रीहरू देखिए, जसले भारतलाई यस विषयमा छलफल गरी प्रमाणका आधारमा निर्णयमा पुग्न सहमत बनाएका थिए। सन् २००० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण गर्दा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा यसविषयलाई समेटिएको छ। तत्पश्चात भारतले बैठक नै राखेन।

 सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा उनले आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगै यस विषयलाई कडारूपमा उठाए। दुईवटै प्रधानमन्त्रीहरूले कूटनीतिक निकायबाट र प्राविधिक समितिबाट यस विषयको निर्णयमा पुग्न सहमति जनाए।  त्यसपछिका सरकारहरूले यसलाई महत्त्व नै दिएनन्। यी घटनाक्रम हेर्दा नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा रहेका शासकहरूले यो क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग भएको सन्दर्भलाई विस्मरण गरेको स्पष्ट हुन्छ।

अबको बाटो

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले चीन र भारत दुवै देशको औपचारिक भ्रमण गर्दै छन्। यस विषयमा गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्ने कर्तव्य प्रधानमन्त्रीको हुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शीघ्र कूटनीतिक नोट पठाउनु जरुरी छ। संसद् र सरकार दुवैको क्रियाशीलता जरुरी देखिएको छ।

यो विषय जटिल भएकाले राजनीतिक सुझबुझ र परिपक्वता जरुरी छ। किनकि भारत रणनीतिक हिसाबले अतिक्रमण गर्न लागिपरेकाले पछि हट्ने सम्भावना न्यून छ। कूटनीतिक क्रियाशीलता जरुरी भएको छ। भारतले यस विषयमा चासो दिने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन नेपालले लिने र सोही अनुरूपको दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। यस मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा पुर्‍याउने सन्दर्भ सहज छैन। किनभने नेपालले यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सर्तहरू सबै स्वीकार गरेको छैन। सो स्वीकार गरेको दुई वर्ष पश्चात मात्र यस्ता दाबीहरू लाग्न सक्छन्।

अदालतको उक्त फैसला दुई पक्षीय समझदारीकै आधारमा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नैतिक दायित्वको विषय बन्दछ। पाकिस्तान र भारतबिचको सीमा सम्बन्धी विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले गरेको फैसला यसको उदाहरण हो। वार्ता सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो, किनभने बांगलादेश र भारत बीचको ठूलो क्षेत्रमा भएको विवाद करिब पाँच दशकपछि समाधान भएको थियो। यो समस्यामा चीन र भारत दुवै संलग्न भएकाले दुवै राष्ट्रहरूसँग शीघ्र छलफल चलाउनु पर्छ। यसका लागि नेपालका पक्षमा भएका समग्र प्रमाणहरू संकलन गरी तयार रहन विशेषज्ञसहितको टोली गठन गर्नु जरुरी हुन्छ।

भारतले यस विषयलाई सुन्न चाहेन भने चीनसँग पनि गम्भीरतापूर्वक वार्ता गर्नु जरुरी हुन्छ। चिनको स्वार्थ उक्त नाका व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु मात्र हो। उसले यो क्षेत्र आफ्नै भएको दाबी गरेको छैन। यस अर्थमा चीनलाई आफ्नो पक्षमा लिई हाम्रो क्षेत्र फिर्ता गर्न उपयोग गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसलाई अब लबिङ गर्नुपर्छ। हाम्रा कूटनीतिक निकायहरूको उपयोग अत्यन्त प्रभावकारी ढंगले गर्नु जरुरी हुन्छ। आवश्यक पर्दा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै छलफलको विषय बनाइ छिमेकी देश भारतलाई सकारात्मक दबाब दिन नेपाल सफल हुनुपर्छ।