नेपालको आगामी आमनिर्वाचन अब धेरै दिन बाँकी छैन। निर्वाचनको माहोल तात्दै गएको छ। निर्वाचन नहोस् र ‘संविधानका प्रावधान नै तान्दै गई मुलुक/जनता जतासुकै जाओस्’ भन्दै आफ्नो पुरानो वर्चस्व कायम राख्न मरिमेट्दै गरेका तत्त्वहरू पनि लोकलाजका कारण निर्वाचनमा सरिक हुन बाध्य देखिन्छन्, तर जुनसुकै वैध/अवैध हतकन्डा अपनाएर निर्वाचन धकेल्न प्रयासरत रहेको पनि त्यत्तिकै स्पष्ट हुन्छ। निर्वाचन नहोस् भन्नाखातिर विश्वकै उद्दण्ड र असम्भव स्थितिको सिर्जनाको हल्ला फिँजाई जनतालाई त्रसित बनाउने कार्यसमेत भइरहेको छ भने छुट्टै निर्वाचनपछिको अस्थिर राजनीतिको चित्रण पनि गरिँदै छ।

प्रजातन्त्र, संविधान र पद्धतिको शासन चाहने जागरुक मौन जनताको संख्या पनि मुलुकमा कम छैन। त्यही जनमतका आधारमा राणा शासन समाप्त भयो। छोटो प्रजातान्त्रिक अभ्यासपछि ‘निर्विकल्प’ भनेर दिनरात प्रचारित शाही निरंकुश पञ्चायततन्त्र पनि बिदा भयो। पञ्चायतको समाप्तिमाथि चित्त नबुझाएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफैंले स्थिति सिर्जना गरे र आफूसँगै राजतन्त्रलाई पनि सती लगे। थोरै शब्दमा नेपालको विगत केही दशकको इतिहास यही हो।

जेनजी आन्दोलनले मात्रै मुलुकको हिजोको लुटको स्थितिलाई रोकेको हो। अन्यथा यो त्यस्तै चलिरहन्थ्यो, बढी पढेलेखेका कर्मचारी र अन्य ‘सम्पन्न’का छोराछोरी विदेश अध्ययनमा हिँड्थे, सार्वजनिक विद्यालयका उत्पादनशील युवा रोजगारीको ७१ प्रतिशत मलेसिया/ मध्यपूर्व सोझिन्थे। यो वा त्यो नाममा बिदेसिएकाको आम्दानीबाट हामी ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति यति महिनाको आयात बराबर भयो, उति महिनाको भयो’ भन्दै आर्थिक प्रगतिको सूचक प्रस्तुत गरिनै रहने थियौं।

हाम्रो अर्थतन्त्र–घडेरी किनबेच र आयातित वस्तुको राजस्व र कमिसनमा रमायो। यहाँसम्म कि सरकारी ठुला–ठुला निकायका खरिदमा यस्ता–यस्ता प्रावधानहरू तर्जुमा गरी समावेश गरिए कि नेपाल सरकारको राजस्व र ढुवानी मात्र जोडेर स्वदेशी उत्पादकले नोक्सानीमा बोलपत्रमा भाग लिँदा पनि विदेशी वस्तु नै सस्तो पर्ने बनाइयो। कमिसन तन्त्र यति हाबी भयो कि उद्योग/व्यवसाय गर्नेहरू केही नलागी कमिसन व्यवसायमा आफ्नो वृत्ति देख्न थाले। फलस्वरूप दशकौंअघि अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशतसम्म भएकोमा आज ४/५ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । हामी नीति तहमा भने औद्योगिकीकरणको नारा फलाक्छौं र रोजगारीको आशा प्रक्षेपण गर्छौं।

बैंकिङ क्षेत्रको घाटा बढेको कुरा गर्छौं। केन्द्रीय बैंकले प्रतिशत नै तोकी कृषि र जलविद्युत्मा लगानी गर्न भन्छ। बैंकहरू कृषिमा हुने साना–साना लगानीको झन्झट गर्नुभन्दा हरेक वर्ष नाम मात्रको जरिवाना तिरी मुक्ति पाउँछन् भने जलविद्युत् कम्पनी सञ्चालकहरूले अन्धाधुन्ध लागत बढाउँदा लगानी गर्ने वाणिज्य बैंकहरू टुलुटुलु हेरी बस्छन्। आयोजनामा जायज लागतभन्दा अत्यधिक लगानी भइसकेपछि र योजना लठिभद्र भएपछि बिचरा व्यक्तिगत जमानी दिने लाटासुधा सेयर–होल्डरलाई कालोसूचीको धम्की दिइन्छ– ‘ब्याज र किस्ता बुझाऊ, अन्यथा ...’ भनेर।

बैंकहरूले परियोजनाको सत्तरी/असी प्रतिशतसम्म लगानी गर्दा सुरुदेखि नै लागत तथा निर्माण कार्यमा न्यूनतम मात्र भए पनि निगरानी राख्नुपर्दैन, आफ्नै सुरक्षाका लागि पनि? वाणिज्य बैंकहरूमा कृषि तथा जलविद्युत् योजनामा लगानीमाथि प्राविधिकसहितको एउटा/एउटा सानो छरितो भए पनि इकाइ स्थापना हुनुपर्ने होइन?

वास्तवमा नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएकै हो। निजामती प्रशासनमा प्राविधिक वा विशिष्टीकृत ज्ञान अन्यबाट लिने प्रचलन नै छैन। कर्मचारीतन्त्रमा त्यो वातावरण नै छैन। सल्लाहकार सेवा पनि आफूले गर्नुपर्ने काम आफ्नालाई पोस्ने साधन मात्र भएको छ। हेरी ल्याउने हो भने हर क्षेत्र/हर गतिविधि स्तरीय छैन, जसोतसो छ, न्यूनतम रेखदेख पनि छैन, जता हेर्‍यो उतै कमी–कमजोरी छरपस्ट छन्, विचार शून्यता छ– कुनै कामका लागि पनि योग्यता/क्षमताको कसी नै भएन। आफ्नो मान्छे भए हुन्छ! अनि काम लठिभद्र नभए के हुने? योजना कसरी पूरा हुने? यस्ता कामकारबाहीबाट जनता कसरी सन्तुष्ट हुने? जेनजी आन्दोलनको जड नै त्यही हो।

त्यति मात्र होइन, अब नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले आफैंले खोलेका प्रतीत–पत्रमा समेत होसियारी गर्नुपर्ने भएको छ। विश्वसनीयताको प्रश्न उठेको छ। प्रतीत–पत्रमा अन्य कुनै संस्थाबाट भुक्तानी प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानी दिने भन्ने एउटा सर्त छुस्स लेखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्बर अफ कमर्स (आइसिसी) ले तर्जुमा गरेको र विश्वव्यापी व्यापारमा निर्वाध प्रचलनमा रहेको प्रतीत–पत्रहरूको स्थापित कारोबारको प्रक्रिया नै ठाडो उल्लंघन गरिन्छ, जबकि कुनै पनि प्रतीत–पत्रका आवश्यक कागजात दुरुस्त भए र प्राप्त गर्नेले सामान/वस्तु साबुत बुझी लिएको भर्पाई दिएपछि बैंकले कागजपत्र जाँच गर्ने एक हप्ताको समय लिई आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिनैपर्छ। यसमा ‘के कसो’ गर्नै पाइँदैन। अन्यथा विश्वभरको व्यापार कसरी चल्ने? तर यो विश्वव्यापी मान्यताको उल्लंघन हुँदा पनि व्यवसायी सबै सहन बाध्य छन्। उपर्युक्त ब्यहोरा अन्यत्र जानकारी भएमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको साख कहाँ पुग्ला? अनि हाम्रो अर्थतन्त्र? हुन पनि हो, अब नेपाली वाणिज्य बैंकका प्रतीत–पत्रमा विश्वास गर्ने ठाउँ रह्यो?

पंक्तिकारले २०१६/१७ सालदेखि नै (युवा उमेरकै हुँदा) यो मुलुकको राजनीतिलाई नियाल्दै आएको हो। पत्रकारिताको पेसामा नै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जीवन बिताएका नाताले पनि मुलुक र यसका आर्थिक लगायत विविध गतिविधिबारे सक्रिय चासो राख्दै आएको हो। कठिन समयमा पनि कानुनी राजको पक्षमा निर्भय ‘वकालत’ गरेकाले पनि स्वाभाविक रूपमा प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको पक्षमा ऊ हुने नै भयो।

यसरी उसले नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने व्यक्तिका रूपमा आफ्नो परिचय बनायो। हो पनि, प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने कुनै पनि नागरिकले नेपालमा सुरुमा प्रजा परिषद् र पछि नेपाली कांग्रेसको संघर्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैनथ्यो र प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मुलुकको भविष्य त्यसैमा देख्नुमा सम्भवतः अस्वाभाविक पनि भएन होला।

अहिले समाजको हरेक तप्का उद्वेलित छ, मुलुकमा केही होस् भन्ने चाहन्छ र त्यसमा आफ्नो सहभागिता खोज्दै छ। यस मौकामा कांग्रेसका कार्यकर्ता र शुभचिन्तक मात्र होइन, इतिहास रचेको, कैयौं सहिदले जीवन उत्सर्ग गरेको कांग्रेसलाई निर्वाचनमा सघाउनु सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादीहरूको पहिलो दायित्व हो।

विपक्षीहरूको भूमिका छुट्टै छ– उनीहरू पनि सशक्त रूपमा संसद्मा पुग्नुपर्छ। प्रजातन्त्रमा बलियो विपक्षीको आवश्यकता त्यत्तिकै छ तर दुर्भाग्य, नेपालमा राजनीतिमा खुट्टा टेक्नेबित्तिकै सबैलाई सत्ता नै चाहियो, बजेट नै बनाउन पुग्नुपर्‍यो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस अहिले दरिलो भएर उभिन सकेन भने मुलुकले दुःख पाउने छ।

आगामी संसद्को ‘राजनीति सुधार्ने’ मात्र होइन, संविधान संशोधनद्वारा अनुत्पादक संस्था/निकाय/प्रक्रियालाई तत्काल खारेज गरी आर्थिक स्रोतको सदुपयोगका साथसाथै समाजमा रहेका छुवाछुतजस्ता विभेदको अन्त्य, शिक्षालाई स्तरीय बनाउने र न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा सबैका लागि छिट्टै उपलब्ध गराउने दायित्व मुलुकसामु छ।

अहिलेलाई त्यो गर्ने क्षमता कांग्रेसबाहेक अन्यमा छैन। कांग्रेसले विगतमा पनि धेरै राम्रो गर्नैपर्ने थियो तर त्यसो हुन नसक्नुमा असहयोगी दरबार, माओवादी द्वन्द्व र एमाले लगायत अन्य राजनीतिक शक्तिहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार रहेको पनि अर्को सत्य तथ्य हो। राजनीति साइकल दौड वा गल्फ खेल होइन। एक्लो नेपाली कांग्रेसमाथि मात्र सबै दोष थोपर्न मिल्दैन।

नेपाली कांग्रेसले सुरुमा आर्थिक विकासका केही सकारात्मक पाइला चालेकै हो, तत्कालीन विकास तथ्यांक त्यसको साक्षी छ। पञ्चायतका बेला चाउरिएको विकास नारा अहिले पनि धेरै फस्टाएको छ, यसलाई अरू फक्रिन दिनु मात्र परेको छ।

नयाँ च्याउ उम्रेसरह व्यक्तिपिच्छे पार्टी बन्नु र अनेक पृष्ठभूमिबाट आए पनि सर्वसाधारणलाई दोहोलो दिई भोट माग्न सबै दौडेका बेलामा मुलुकका लागि दिलोज्यान दिई सहिदहरूको पदचाप पछ्याई जीवन नै उत्सर्ग गरेका बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्णशमशेरहरूले सिञ्चित गरेको नेपाली कांग्रेसप्रति पंक्तिकारको चासो हुनु अस्वाभाविक नसोचिएला।

बदलिएको परिस्थितिलाई आत्मसात गरी त्यत्रो दुर्घटना ब्यहोरेका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायत कैयौं नेता/कार्यकर्ताले विशेष महाधिवेशनमा नै भाग लिई बदलिएको परिस्थितिसँग आफूलाई आत्मसात गरी कांग्रेसलाई सघाउनुपर्नेमा उल्टो निरपेक्ष बस्ने वा अन्य विपक्षी पार्टीका नेताहरूसँग हातेमालो गर्ने कार्य नै सर्वथा अनुचित छ।

अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन। मुलुकको हितका लागि विद्यार्थी जीवनदेखि नेतृत्वलाई सघाएको वर्तमान युवापुस्तालाई हालको विशेष परिस्थितिमा अहिले पनि अघि सरी सघाउन पछि पर्नु क्षम्य हुँदैन। इतिहासले पनि धिक्कार्ने छ। कांग्रेस अहिले अरू कोहीभन्दा पनि नयाँ भएको छ, साँच्चै भन्ने हो भने अब मुलुक हाँक्ने अभिभारा कांग्रेसमै छ।

यस निर्वाचनमा टिकट पाइएन भनेर रमिते भएर बस्नु कोइराला परिवारका सदस्यहरू, गणेशमानजी र अन्य नेताका उत्तराधिकारी, कांग्रेसका लागि जीवन दिएका मुलुकभरका अन्य हजारौं नेता/कार्यकर्ताले मात्र होइन, अहिले हात बाँधेर बस्नु यस मुलुकका जागरुक सबैलाई समाजसामु निकम्मा साबित हुनु मात्र हुने छ। प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने सबैले एक पटक फेरि कांग्रेसको पक्षमा डट्ने बेला भएको छ।