भारतको निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने नियमित प्रक्रियाको आवरणमा करोडौं मतदाताको नाम हटाएको छ। यसले विशेषगरी विपक्षी दलको प्रभाव क्षेत्र, गरिब समुदाय र मुस्लिम अल्पसंख्यकलाई बढी प्रभावित गरेको आरोप छ। परिणामस्वरूप भारतको निर्वाचन प्रणाली क्रमशः सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुग्ने गरी डिजाइन गरिएको देखिन्छ। यसरी, भारतीय नागरिकले लोकतन्त्रको एउटा अनौठो तर उल्टो रूप देखिरहेका छन्, जहाँ मतदाताले सरकार छान्ने होइन, सरकारले आफ्ना मतदाता छान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। देशभर जनअसन्तुष्टि बढ्दै गए पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले निर्वाचन प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरेर आफ्नो शक्ति झन् मजबुत बनाएको छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुको सट्टा त्यसलाई कमजोर पार्दा के हुन सक्छ भन्ने यसले स्पष्ट देखाएको छ।

यो परिवर्तन हासिल गर्ने माध्यम भने अत्यन्त सामान्यजस्तो देखिने थियो। अप्रिल र मेमा सम्पन्न राज्य निर्वाचनको तयारीका क्रममा भारतको निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको ‘विशेष गहन पुनरावलोकन’ अभियान सञ्चालन ग¥यो। आयोग सरकारद्वारा नियुक्त निकाय भएकाले यसअघि पनि भाजपाप्रति झुकाव राखेको आरोप खेप्दै आएको थियो। आधिकारिक रूपमा यो अभियान मतदाता सूचीलाई थप शुद्ध र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको भनिए पनि राजनीतिक वैज्ञानिक जिल भेर्नियरका अनुसार यो ‘भारतीय निर्वाचन प्रक्रियामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो अवरोध’ साबित भयो।

मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। जनसांख्यिकीय परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले समय–समयमा यस्तो काम गर्छन्। तर यसपटक घर–घर पुगेर गरिएको प्रमाणीकरण प्रक्रिया हतारमा र असमान ढंगले कार्यान्वयन गरियो। परिणामस्वरूप अभूतपूर्व रूपमा ठुलो संख्यामा मतदाता हटाइए। मेको अन्त्यसम्म नौ राज्य र तीन केन्द्रशासित प्रदेशका ६ करोड ५० लाखभन्दा बढी मतदाताको नाम हटाइएको थियो। केही अनुमानअनुसार अन्तिम संख्या १० करोडसम्म पुग्न सक्छ।

यसअघि मतदाता सूचीमा नाम भएका नागरिकहरूलाई योग्य मतदाता मानिन्थ्यो, जबसम्म अधिकारीहरूले कानुनी आधारमा उनीहरूको नाम हटाउनुपर्ने कारण प्रमाणित गर्न सक्दैनथे तर एसआइआर प्रक्रियाले यो व्यवस्था उल्ट्यायो। पहिलेदेखि दर्ता भएका मतदातालाई समेत आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न विस्तृत कागजात पेस गर्न बाध्य बनाइयो। कतिपय अवस्थामा त आफ्ना अभिभावकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रसमेत मागियो।

यसरी प्रमाणको भार सरकारबाट नागरिकतर्फ सारियो। धेरै निर्वाचनमा मतदान गरिसकेका लाखौं मतदातासमेत यसको चपेटामा परे। विशेषगरी गरिब नागरिकका लागि आवश्यक कागजात जुटाउनु कठिन वा असम्भव बन्यो, जसका कारण उनीहरूको मताधिकार स्थानीय अधिकारीहरूको विवेकमा निर्भर हुन पुग्यो।

यसको सबैभन्दा स्पष्ट प्रभाव पश्चिम बंगालमा देखियो, जहाँ सरकार विपक्षी दलको थियो र जसलाई भाजपा लामो समयदेखि आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन चाहन्थ्यो। त्यहाँ ९० लाखभन्दा बढी मतदाताको नाम हटाइएको बताइन्छ। कतिपय अवस्थामा नामको हिज्जे फरक हुनु वा अभिभावकको उमेरमा सामान्य त्रुटि हुनुजस्ता साना कारणलाई आधार बनाइएको थियो।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने यस्ता कडा मापदण्ड केवल पश्चिम बंगालमा मात्र लागु गरिए। मतदाता हटाउने कार्य मुख्यतः विपक्षी प्रभाव भएका तथा मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित थियो। महिलाहरू पनि बढी प्रभावित भए किनकि उनीहरूले विपक्षी दललाई समर्थन गर्ने सम्भावना बढी थियो। करिब ३४ लाख मतदाताले तोकिएको छोटो अवधिमा पुनरावेदन दिएका थिए तर तीमध्ये जम्मा एक हजार ६ सय सात जनाको नाम मात्र पुनः समावेश गरियो। मतदान सुरु हुँदासम्म अधिकांश पुनरावेदनको सुनुवाइ नै भएको थिएन। अर्कातर्फ करिब पाँच लाख नयाँ मतदाता अस्पष्ट प्रक्रियामार्फत सूचीमा थपिए।

यसैगरी, मतदान प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। दुई निर्वाचन क्षेत्रको मतदान तथ्यांक विश्लेषण गर्दा आधिकारिक मतदान प्रतिशत र मतदान समयभित्र सम्भव मत संख्याबिच ठुलो अन्तर देखिएको थियो।

यस्तो अवस्थामा पश्चिम बंगालमा भाजपाले पहिलोपटक विजय हासिल गर्नु आश्चर्यजनक थिएन। यही कारण उसले राज्य सरकार गठन गर्ने अवसर पायो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा करिब १५ हजार मतले पराजित भइन् जबकि त्यही क्षेत्रमा झन्डै ६० हजार मतदाता सूचीबाट हटाइएको बताइन्छ। भाजपा समर्थकहरूले यसलाई ‘निर्वाचन सुनामी’ भने पनि यो विभिन्न प्रकारका निर्वाचन अनियमितताको संयुक्त परिणाम हुन सक्ने लेखकको तर्क छ।

यसका असर केवल निर्वाचनसम्म सीमित छैनन्। पश्चिम बंगालको नयाँ सरकारले मतदाता सूचीबाट हटाइएका व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्न, आवास सहायता, स्वास्थ्य सेवा तथा नगद हस्तान्तरणजस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट समेत वञ्चित गरिने घोषणा गरेको छ। यसरी मतदाता प्रमाणीकरणको नाममा सुरु भएको प्रक्रिया अब सार्वजनिक सेवामा पहुँच निर्धारण गर्ने माध्यम बनेको छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि यी गतिविधिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। एक न्यायाधीशले त सूचीबाट हटाइएका मतदाताले ‘अर्को निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने’ टिप्पणी गरेका थिए। मतदाता हटाइएका संख्याभन्दा कम अन्तरले भाजपा विजयी भएका क्षेत्रमा समेत अदालतले हस्तक्षेप गरेको छैन। साथै मतदाता सूचीबाट हटाइएका कारण नागरिकहरू आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुँदा पनि अदालत मौन देखिएको छ।

यसबिच मोदी सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गर्ने योजनामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यस कदमले उनको राजनीतिक वर्चस्वलाई अझ संस्थागत बनाउन सक्छ। जिल भेर्नियरका अनुसार समस्या केवल निर्वाचनमा हेरफेर हुनु मात्र होइन, निर्वाचनका नियमहरू नै त्यसबाट लाभ उठाउने पक्षले एकतर्फी रूपमा निर्धारण गर्नु हो। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन शक्ति प्रतिस्पर्धाको माध्यम नभई सत्ता स्थायी बनाउने साधनमा रूपान्तरित हुन्छ।

यद्यपि भाजपाको चुनावी लोकप्रियता देखिए पनि जनअसन्तुष्टिका संकेतहरू बढिरहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले स्थिर तलबविरुद्ध आन्दोलन गरेका छन् भने किसानहरू डिजेल र मलको बढ्दो मूल्यवृद्धिको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन्। हालै राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सीसँग सम्बन्धित विवादपछि शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै नयाँ दिल्लीलगायत विभिन्न सहरमा विद्यार्थी प्रदर्शन भएका थिए।

यीमध्ये केही आन्दोलन ‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामक युवा अभियानले आयोजना गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’ र ‘परजीवी’ भनेपछि व्यंग्यका रूपमा सुरु भएको यो अभियान अहिले व्यापक आन्दोलनमा परिणत भएको छ। यसको उद्देश्य आश्वासन, सूचना र कम ब्याट्री चेतावनीबिच हुर्किएको पुस्ताका लागि राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्नु रहेको बताइन्छ। यो आन्दोलनका सामाजिक सञ्जाल अनुयायीहरूको संख्या भारतका प्रमुख दलहरूको संयुक्त संख्याभन्दा बढी भएको दाबी गरिएको छ। तर यो असन्तुष्टि वास्तविक परिवर्तनमा रूपान्तरण हुनका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा भइरहेको भनिएको धाँधली रोक्नुपर्ने लेखकको निष्कर्ष छ।

भारतको अनुभव अन्य लोकतन्त्रका लागि पनि चेतावनी हुन सक्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले पनि राज्यहरूको मतदाता सूची पुनरावलोकन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छन्। विश्वभरका अधिनायकवादी आकांक्षा राख्ने नेताहरूले भारतलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा  भारत या त सत्तालाई स्थायी बनाउने नमुना बन्न सक्छ अथवा लोकतान्त्रिक प्रतिरोधको शक्ति कम आँक्नेहरूका लागि चेतावनी बन्न सक्छ।

–घोष अमेरिकास्थित मासाचुसेट्स विश्वविद्यालयकी अर्थशास्त्र विभागकी प्राध्यापक हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)