देशमा आर्थिक स्थिरता कायम गर्नका लागि स्वतन्त्र व्यापार एवं मूल्य नीति अवलम्बन गर्नुका साथै खुला बजारको अवधारणा अँगाल्दै राज्यबाट नियन्त्रणकारी बन्देज हटाउनु नै उदारीकरण हो। उदारीकरणले अर्थतन्त्रलाई सरकारको पञ्जाबाट फुत्काएर निजी क्षेत्रलाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने नीति लिएको हुन्छ। विश्व अर्थतन्त्रसँग एकीकृत गर्दै राष्ट्रलाई दिगो विकास एवं समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउनु नै उदारीकरणको उद्देश्य हो। अहिलेको युग भनेको आधुनिकता र परनिर्भरताको युग हो। कुनै पनि राष्ट्र पूर्णतः आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। राष्ट्रहरूबीचको अन्तर्निर्भरता, उदारता, एकीकृत हुने सोचाइले नै आर्थिक वृद्धि एवं विकास सम्भव हुन्छ। उदारीकरणले विशेषगरी निजी क्षेत्रको कुशलता र प्रभावकारी भूमिकालाई जोड दिँदै सबैलाई बढीभन्दा बढी लाभ दिने प्रयास गर्छ।
उदारीकरणका सिद्धान्त पढेका र विश्वपरिवेश बुझेका डा. महत नेपालमा उदारीकरण भित्राउने प्रमुख पात्र हुन्। उनले नेपालमा ल्याएको उदारीकरणको प्रभावलाई हेर्ने हो भने विश्व सन्दर्भलाई महŒव दिएको, तर नेपालको परिवेशलाई ख्याल नगरेको अनुभूति हुन्छ। भारतले पनि सन् १९९१ बाट उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको थियो, तर उसले विस्तारै र नियन्त्रितरूपमा त्यसलाई लागु गर्योन, जुन वासिङ्टन कन्सेन्ससको परिधिभन्दा फरक थियो। जुन देशहरूले विभिन्न चरणमा संरचनागत तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमसहित सुदृढ र सक्रिय उदारीकरण नीति अवलम्बन गरे ती सफल भए। तर, हामीले अवलम्बन गरेको उदारीकरण चाहिनेभन्दा बढी खुला रह्यो। भारत, चीन, बंगलादेश, सिंगापुर, मलेसिया, ताइवानजस्ता देशले उदारीकरणबाटै आर्थिक फड्को मार्न सफल भए। उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्ने कतिपय विकासोन्मुख देश भने उदारीकरणले प्रतिज्ञा गरेको फाइदाबाट वञ्चित हुन पुगे अर्थात् असफल भए। नेपालको अवस्था पनि त्यस्ते हुन पुगेको छ। उदारीकरणमा जाँदा विकासोन्मुख देशहरूले तहगतरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नेपालले भने त्यसमा ध्यान दिएन। उदारीकरणको नीतिअनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूलाई धमाधम निजीकरण गरियो, तर कस्ता उद्योगलाई निजीकरण गर्ने र कस्ताचाहिँ सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा कुनै हेक्का राखिएन। जबसम्म देशले व्यापक, दिगो, दीर्घकालीन फाइदा प्राप्त गर्ने राजनीतिक स्थिरतासहितको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू नियन्त्रितसहित सक्रिय नीतिको कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, तबसम्म आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। डा. महतकै भनाइमा आर्थिक वृद्धिलाई आर्थिक तŒवहरूले मात्र असर गर्दैन, गैरआर्थिक तŒवले पनि बाधा पुर्यााइरहेका हुन्छन्। जस्तै, १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वकाल, गणतान्त्रिक जनआन्दोलन, संविधान निर्माणमा खर्चिएको ८ वर्षको अवधि यी सबैले नयाँ आर्थिक नीतिबाट फाइदा बटुल्न दिएनन्। फलस्वरूप सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख देशको श्रेणीमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य पनि असफल हुन पुगेको छ।
केही दशकदेखिको विश्व आर्थिक गतिविधिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विश्व अर्थतन्त्रसँग नजिकिएका कतिपय मुलुकले आर्थिक वृद्धि, विकास एवं गरिबी निवारण गर्न सफल भए। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुरजस्ता देशले आर्थिक उदारीकरणको नीतिबाट नै देशको तीव्र आर्थिक विकास गरे। अहिलेको दशकमा कुनै पनि देश अन्य देशसँग खुला नभइकन आर्थिक सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। कुनै पनि विकासोन्मुख मुलुकले आफ्नो मुलुकलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग खुला बनाएमा नै विश्व प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा लिन सक्छ।
९० को दशकमा विश्वका कतिपय विकासोन्मुख मुलुकले उदारीकरणको नीति लिए। नेपालले सन् १९९२ मा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको थियो, यद्यपि प्रयास भने अलि पहिलेदेखि नै भएको थियो। खुला र बजार प्रेरित व्यापार नीतिले देशमा विद्यमान बजारको असफलतालाई हटाइ उपलब्ध साधन स्रोतहरूको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक वृद्धिको गतिलाई बढाउँदै अन्त्यमा गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ यस्तो नीति अवलम्बन गर्न थालिएको हो। तर, वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ट्रेड रेस्ट्रिक्टिभनेस इन्डेक्सका अनुसार अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा नेपालले बढी नै खुला नीति अवलम्बन गर्यो । नेपालले कुनै तयारीबिना नै बाह्य व्यापारलाई चाहिनेभन्दा बढी खुला गर्योब। जसले गर्दा हाम्रा शिशु अवस्थाका उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सकेनन्। सन् १९९२ को व्यापार नीतिले निर्यात प्रेरित विकास रणनीति अवलम्बन गर्ने भने पनि नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता नभएकाले निर्यात प्रबर्द्धन हुन सकेन। पुँजी बजार, प्रविधि, बजार आदिको पहुँचमा भएको कमीले उदारीकरणबाट फाइदा हुन सकेन। नेपालको श्रममूलक प्रविधिमा आधारित मुख्य निर्यात योग्य वस्तु जस्तै : गार्मेन्ट, कार्पेट, हस्तकलाका सामग्री, पस्मिना आदिले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सकेनन् किनभने यी सबै वस्तु आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित थिए। त्यसमा पनि सीमित वस्तु र सीमित देशसँगको व्यापारले स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिन सकेन। सार्क मुलुककै कुरा गर्ने हो भने नेपाल र भुटानबाहेक अन्य देशको आयात र निर्यात व्यापारमा विविधीकरण छ। त्यसैले ती मुलुक आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य प्राप्त गर्न अग्रसर छन्। व्यापार विविधीकरण गर्न नसक्दाको जोखिम आज हामीले भोगिरहेका छौँ। द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता, जस्तै बिमस्टेक, साफ्टा, डब्लुटीओ आदिमा सदस्यता लिए पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सृजना गरिदएको स्वतन्त्र पहुँचबाट फाइदा लिन सकेन।
नेपालले उदारीकरण नीति अवलम्बन त गर्योल, तर त्यसका लागि चाहिने पूर्व शर्त जस्तैः राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहीबारे ख्याल गरिएन। प्रविधिमा सुधार नहुनु, कमजोर उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषिको उत्पादकत्वमा कमी, कमजोर पुँजी बजार, दक्ष जनशक्तिको अभाव, बजारको सीमित पहुँच, पूर्वाधार विकासमा कमी– यातायात, सञ्चार, जलविद्युत्, सिंचाइ आदि नेपालको व्यापार उदारीकरणमा समस्याका रूपमा रहे। हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरूमा मरेका मान्छेलाई अमृतले ब्युँताएजसरी उदारीकरणले निष्त्रि्कय अर्थतन्त्रलाई बिनाप्रयत्न एकैचोटी माथि उठाउने आशा गर्नु नै गलत हुन पुग्यो, यसका लागि त दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्छ।
'वाद' आफैमा ठूलो कुरा होइन, सबैभन्दा ठूलो कुरा दृढ इच्छाशक्ति, प्रयत्न र योजना हो। वादले उत्पादन गर्दैन, उत्पादन गर्ने भनेको सामूहिक प्रयत्नले हो। नेपालमा उपभोग्य वस्तुको आयातमा भएको तीव्र वृद्धिले उत्पादनशील क्षेत्रहरू फस्टाउन सकेनन्। जसले गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान बढ्नुको सट्टा घट्दै गयो भने रोजगारीका अवसरहरू क्रमशः घट्दै गए। विशेषगरी भारत र चीनबाट आयातित सस्ता र उच्च कोटीका वस्तुहरूले साना तथा मझौला उद्योगको विकास हुन पाएन। व्यापारमा भएको उदारीकरणले स्थानीय स्तरका उत्पादनशील क्षेत्रमा नराम्ररी असर गर्योय। उदारीकरण त्यतिबेला कार्यान्वयन गरियो, जतिबेला स्थानीय उत्पादकहरूले कच्चा पदार्थको अभाव, ऋणमा उच्च लागत, प्राविधिक समस्या, कमजोर पुँजी बजार आदिले घेरिएको अवस्था थियो। यिनै कमजोर पूर्वाधारले गर्दा एसियाली विकास बैंकको २००९ को प्रतिवेदनअनुसार अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा भन्दा नेपालमा व्यापार–व्यवसाय गर्दा लाग्ने लागत पनि उच्च थियो। यसलाई सुधार्ने कुनै प्रयास गरिएन। दुहुनो गाईले यसै दूध दिँदैन, त्यसको स्याहारसम्भार आवश्यक पर्छ।
व्यापार उदारीकरणले उच्च र दिगो विकास गरी अन्त्यमा गरिबी निवारण गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर व्यापारमा भएको सुधार नीतिको फाइदा भने केही उत्पादनमूलक उद्योग र सहरी जनसंख्यालाई मात्र भयो। न त यसले ग्रामीण जनतालाई फाइदा दिन सक्यो, न त कृषि क्षेत्रलाई नै! उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रमा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसके पनि शिक्षा, सञ्चार, स्वास्थ्य, बैंकिङजस्ता सेवा क्षेत्रमा भने राम्रैसित उन्नति भयो। जबसम्म देशले कठोर राजनीतिक प्रतिबद्धतासहितको आमनागरिकको इच्छालाई परिपूर्ति गर्न सक्ने दूरदृष्टि र दृढ संकल्पसहितको नेतृत्व पाउन सक्दैन तबसम्म जुनसुकै वाद आए पनि देशमा समृद्धि आउन सक्दैन।
विश्वपरिवेशको अध्ययन गर्दा उदारीकरण एकमात्र समृद्धिको मार्गमा डोर्या उने नीतिजस्तो देखिन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा मुलुकभन्दा राजनीतिक दल र दलभन्दा व्यक्ति स्वयंलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले भने यो सर्वथा असफल हुन पुगेको देखिएको छ। तत्कालीन परिस्थितिमा यसको असर अनुभूत गर्न नसकिए पनि दीर्घकालीनरूपमा भने जनताको जीवनस्तर सुधार्नेदेखि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सुधारसहितको उदारीकरण आवश्यक छ। यसलाई सफल बनाउन सबै राजनीतिक दलदेखि लिएर व्यक्तिसम्म दृढ संकल्पित हुनुपर्छ। आज सबै नेपालीका हातमा मोबाइल फोन र सबैका छोराछोरी विद्यालय जाने परिस्थिति यसैको प्रतिफल हो भन्ने सोच्न जरुरी छ।
उपप्रा, भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस
प्रकाशित: २१ माघ २०७२ २१:१९ बिहीबार
