नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत र नेवारी भाषा जानेका महेन्द्रको सबैभन्दा ठूलो क्षमता विवेक र तर्कशक्ति थियो।

राजा महेन्द्रको प्रयासले नेपाल २०१२ साल माघ ३० गते संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयो। योभन्दा पहिले इन्डोनेसियाको बाङ्डुङ सम्मेलनमा आफ्नो छुट्टै परिचय प्रस्तुत गर्दै मस्को र वासिङ्टनलगायत कुनै पनि राष्ट्रको छत्रछहारीमा नबस्ने नेपालले निर्भीक उद्घोष गरिसकेको थियो।  

असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमार्फत नेपालले एकैपल्ट तीनवटा सन्देश प्रवाह गरेको पाइन्छ– (१) नेपाल कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक गुटमा छैन र रहने छैन। (२) नेपाल स्वतन्त्र, अखण्ड, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित राख्न सक्षम छ। (३) नेपालको भूमि कुनै राष्ट्रका पक्ष–विपक्षमा प्रयोग गर्न दिइने छैन। अर्थात नेपाल सबैको मित्र हो।

सुदूर भविष्यद्रष्टा राजा महेन्द्रले स्कुल–कलेज पढेका थिएनन् तर राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक सबै कलामा उनी पारङ्गत थिए भन्ने कुरा स्वदेशी–विदेशी विद्वान्हरूले स्वीकारेका छन्। नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत र नेवारी भाषा जानेका महेन्द्रको सबैभन्दा ठूलो क्षमता विवेक र तर्कशक्ति थियो। योग्य मानिस चिनेर सोहीअनुसारको दायित्व सुम्पने र त्यसको अनुगमन गर्ने बानीले गर्दा कसैले राजाको आँखा छल्ने साहस गर्दैनथे।

२०११ साल फागुन ३० गते उपचारका क्रममा राजा त्रिभुवनको स्विट्जरल्यान्डमा निधन भयो। सनातन राजधर्मअनुसार युवराज महेन्द्रको काँधमा राष्ट्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सम्पोषणको जिम्मेवारी आयो। जंगबहादुुर कुँवर (राणा) द्वारा वि.सं. १९०३ मा गरिएको सैनिक विद्रोहपछि राजाहरू सुनको पिँजरामा राखिएको चराझैँ ‘विचरा’ भएका थिए। श्री ५ त्रिभुवनले जनताको सहयोगमा क्रान्ति उद्घोष गरेर राणाशासन अन्त्य गराए पनि उनले ६० महिना भन्दा बढी राजकाज सम्हाल्न पाएनन्।

ब्रिटेनसँग बाहेक अरू राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विकसित हुन सकेको थिएन। आफूले राजकाज सम्हालेपछि राजा महेन्द्रले ५३ राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बनाए। विभिन्न राष्ट्रमा योग्य व्यक्ति छानेर राजदूत बनाएपछि उनीहरूलाई भन्ने गर्थे– तिमीहरूले नेपालको शिर झुक्ने कुनै काम नगर्नू। साहित्यकार केदारमान व्यथितले धेरै वर्षअघि उनकै निवास ज्याठा (काठमाडौँ) मा राजा महेन्द्रबारे भनेका थिए– राजा महेन्द्रसँग हरेकपल्ट सम्वाद हुँदा ‘नेपालको हित’ नै केन्द्रीय विषय हुने गथ्र्यो।

२०२६ सालमा म नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति थिएँ। सरकारबाट दरवारमा बोलाएर हुकुमु भयो– ‘अंग्रेजी, हिन्दी, चिनियाँ, फ्रेन्च, उर्दु, संस्कृत आदि भाषाका राम्र/राम्रा पुस्तक अनुवाद र प्रकाशन गर्नुहोस्। साहित्य, कला, संगीतबाट पनि कूटनीतिलाई बल पुग्छ। नेपालले विश्व सभ्यताको सम्मान गर्छ भन्ने सन्देश फैलन्छ। प्रज्ञा भवन बनाएर स्रष्टाको सम्मान गर्ने महेन्द्रको सालिक गणतन्त्रपछि प्रज्ञा भवनभित्रै कैयन् वर्ष थोत्रो पेटिकोटले छोपेर राखियो। विकृत, प्रदूषित र दलीय भागबन्डामा जागिर खाने ‘प्राज्ञ’ हरू आए। मज्जाले खाए, रमाए। उनीहरूले महेन्द्रलाई नै गाली गरे। व्यथितकै शब्दमा 'ज्ञानमा बुद्धिको नीरस उहापोह मात्र होइन, सत् र चित्को एकतामा तादात्म्य हुने अखण्ड आलोक पनि छ।'

राजा महेन्द्रले थोरै समय पाए पनि पढिरहन्थे। चार/पाँच घण्टा मात्र आराम गर्ने उनको बानी थियो। अहोरात्र राष्ट्र र जनताकै चिन्तामा बित्यो, उनको ५२ वर्षको जीवन। डाक्टरहरू भन्छन्– 'खानपिन र आराममा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्य बिग्रियो। फलस्वरूप उहाँको उमेर नपुग्दै प्राण गयो। राजा महेन्द्रलाई नजिकबाट चिनेका धेरैले महेन्द्रकालीन कूटनीति उच्चकोटिको थियो भन्दै उनका सुपुत्र राजा वीरेन्द्रले त्यसैलाई पाठशाला मानेर विश्वसँग सम्पर्क बढाएको तर्क गरेका छन्। ऊबेला कूटनीतिका खेलाडीहरूले कुनै दलको सदस्य हुनैपर्ने र नेतालाई धन बुझाउनुपर्ने बाध्यता थिएन। 

जहाँका जनताले न्याय–अन्याय र सही–गलत छुट्याउन सक्दैनन्, त्यहाँको राजनीति, कूटनीति सबै कुराको निर्णय मुर्खहरूले गर्छन्। नेपालमा त्यही भइरहेको छ।

मान्छे काटेको, लुटेको, जघन्य अपराधहरू गरेर ‘डेमोक्रसी र गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको’ जस्ता ‘योग्यता’ आवश्यक थिएन। राष्ट्र र जनताका लागि इमानदारीका साथ काम गर्ने क्षमता भए पुग्थ्यो।' एकजना सचिवले सुनाए– 'सहसचिवबाट सचिव बन्न मसँग सबै योग्यता थियो। एकजना सर्वाधिकार सम्पन्न वाम राजनीतिकर्मीलाई आफ्नो कुरा सुनाएँ। उनले ५ करोड रुपियाँ चाहिन्छ भने। यत्तिकैमा कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो। कांग्रेसको सरकार बन्यो। आफूले चिनेका मन्त्रीलाई पुनः कथा सुनाएँ। उनले मलाई १ करोड रुपियाँमा सविच बनाइदिए।'

ती सचिवले ठट्टा गर्दै थपे– वामपन्थीभन्दा कांग्रेस धेरै सस्तो रहेछ। 'राजदूत पद बिक्रीमा' भन्ने खबर धेरै आए। नेपालका अंग्रेजी अखबारहरू पढेर बंगलादेशका एकजना मित्रले सोधेका थिए–'भ्रष्टाचार त यहाँ पनि छ तर नेपालमा त अचाक्ली हुन थालेछ।' उनी पनि त्यहाँको कूटनीतिक सेवामा थिए। मैले जोक गर्दै भनेँ–'पार्टीका नेताहरूलाई प्रशस्त पैसा दिनुपर्छ। ‘आमी तुमा के भालो बासी’ (आई लभ यु) भन्नुपर्छ, भइहाल्छ।' उनी मज्जाले हाँसे।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री (पहिले परराष्ट्र सचिव) पद्मबहादुर खत्रीले लेखेका छन्–'राष्ट्रसंघ र बाहिर जहाँ पनि नेपालले सैनिक गुटबन्दी र शीतयुद्धको तनावबाट आफूलाई असंलग्न राख्ने घोषणा गर्‍यो।' सन् १९५६ मा हंगेरीमा मस्कोले हमला गर्दा राष्ट्रसंघमा नेपालले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेको थियो। सोही वर्ष मिश्र (इजिप्ट) माथि ब्रिटेन, फ्रान्स र इजरायलले हमला गर्दा नेपालले इजिप्टमाथि अन्याय भएको भन्दै विरोध जनायो।

बेलग्रेडमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको प्रथम शिखर सम्मेलनमा राजा महेन्द्रको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले मात्र होइन, ठुल्ठूला नेताहरूले प्रशंसा गरेका अभिलेखहरूमा छँदैछ। अमेरिका होस् वा सोभियत संघ, भारत होस् वा चीन, जसले गलत गरे पनि नेपालले निष्पक्ष, निर्भीक र वस्तुपरक भएर २०४६ साल (सन् १९९०/९१) सम्म स्वतन्त्र निर्णय गरेको पाइन्छ। त्यसपछि क्रमशः परराष्ट्र नीति बिटुलिएको पूर्व परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले ‘परराष्ट्रका पात्र’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

पोर्चुगलले सन् १९७० को हिउँदमा गिनीमा सैनिक हस्तक्षेप गर्दा राष्ट्रसंघमा उजुरी पर्‍यो। मस्को, वासिङ्टन वा कतै पनि नढल्किएको नेपाललाई अध्यक्ष बनाएर राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले छानबिन समिति गठन गर्‍यो। त्यसमा पाँच राष्ट्र थिए। स्थलगत अध्ययन गरेर नेपालले दिएको विवादरहित प्रतिवेदनको सर्वत्र प्रशंसा भयो। यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव ड्याग हेमरसोल्ड विमान दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएपछि नेपालकै अगुवाइमा छानबिन गरिएको घटना आज धेरैलाई ‘कथा’ जस्तो लाग्न सक्छ।

सन् १९६१ (२०१७ साल) मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको मृत्युको छानबिन गर्न नेपाललाई जिम्मा दिनुको अर्थ थियो, यदि सो घटनामा कुनै षडयन्त्र भएको रहेछ भने पनि नेपालले निष्पक्ष प्रतिवेदन दिनेछ। नेपाललाई संसारले इज्जत, सम्मान र विश्वास गर्नु हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि थियो। कालान्तरमा कूटनीतिमा कमाएको ख्याति क्रमशः खरानी भयो। आज कुनै निर्णय लिनुअघि भारत, चीन, अमेरिका वा युरोपतिरको इशारा पर्खिने गरिन्छ। यसले गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

दलका अगुवाहरूले कूटनीतिलाई केटाकेटीको खेल (भाँडाकुटी) बनाएका छन्। जो भेट्यो उसैलाई आफू ‘भर्जिन’ भएको अभिनय गर्ने नगरवधुझैँ केही रुपियाँको लोभमा नेताहरूले अनैतिक काम गरिरहेका देखिन्छ। वचन र कर्ममा ठूलो अन्तराल छ। सेनाले सतर्क, निर्भीक र निष्पक्ष बनेर असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहने स्पष्ट, तटस्थ र दूरदर्शी मार्गचित्र बनाएन भने ठूला दलले सैनिक मुख्यालयभित्रै ध्रुवीकरण गराउने सम्भावना देखिन्छ।

राजा महेन्द्रको राज्यारोहण भएको वर्ष नेपाललाई १ करोड ९० लाख रुपियाँ मात्र वैदेशिक सहायता आएको थियो। २०२८ साल माघ १७ गतेसम्म पुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता रकम बढेर ३६ करोड रुपियाँभन्दा धेरै भएको कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर कल्याणविक्रम अधिकारीले पंक्तिकारलाई ठमेलस्थित उनकै निवासमा सुनाएका थिए। यो कुरा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अभिलेखहरूले पुष्टि गर्न सक्छन्।

सीमित साधनस्रोत, थोरै बजेट, अशिक्षित जनशक्तिको बाहुल्य, भौगोलिक विकटता, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आदि अनेकौँ चुनौतीको सामना गर्दै राजा महेन्द्रले जे÷जति काम गरे, त्यसको उचित मूल्यांकन हुनै सकेन। उल्टो उनलाई ‘प्रजातन्त्र विरोधी’ भन्नेहरूले आज लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको कुरूप तस्बिर देखाइरहेका छन्।

तसर्थ, ‘राष्ट्र सर्वोच्च हुन्छ’ (नेसन फस्ट) भन्ने दर्शनलाई राष्ट्रवादको धरातल मान्नेहरू भन्छन्– “महेन्द्रको कूटनीति नबिर्सेको भए नेपाल यस्तो फन्दा (बुबी ट्रयाप) मा पर्ने थिएन। अगाडि कहालिलाग्दो पहाड छ, पछाडि गहिरो खोँच। यस्तो स्थितिमा पनि दलहरू राष्ट्र र जनता बिर्सेर पालैपालो सत्ताको जागिर खाने ध्याउन्नमा भागबन्डा गरिरहेका छन्। लाखौँ जनता उनीहरूकै पछिपछि कुदेका छन्।

भनिन्छ, सत्य अल्पमतमा हुन्छ र असत्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ। सत्यका पक्षमा उभिने साहस ज्ञानी, विवेकी र इमानदारसँग मात्रै हुन्छ। बहुमतको ताँतीमा प्रशस्त मूर्खहरू हुन्छन्। जहाँका जनताले न्याय–अन्याय र सही–गलत छुट्याउन सक्दैनन्, त्यहाँको राजनीति, कूटनीति सबै कुराको निर्णय मुर्खहरूले गर्छन्। नेपालमा त्यही भइरहेको छ।

प्रकाशित: १७ असार २०७९ ०१:३६ शुक्रबार