विदेश नीति सञ्चालनको सन्दर्भमा हरेक देशका आ–आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकता हुन्छन् जुन समयानुकूल पुनर्भाषित भइरहन्छन्। राष्ट्रिय स्वार्थलाई मुलुकको हितमा रूपान्तरण गर्ने गतिलो साधनका रूपमा विदेश नीतिलाई बुझ्ने गरिन्छ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा, नेपाली जनताको अधिकार, सीमा सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका आधारभूत तत्व हुनेछन् भनी नेपालको संविधानको धारा ५.१ मा उल्लेख छ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गरी आर्थिक समृद्धि र समृद्धिको प्रबद्र्धन गरी राष्ट्रको गरिमा अभिवृद्धि गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य रहेको छ। यसले विश्वव्यापी शान्ति, सद्भाव र सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य पनि राखेको छ। नेपालको विदेश नीतिको सन्दर्भ संकथनको सतहमा आउँदै गर्दा असंग्लग्नताले गतिलो स्थान पाउने गर्छ किनभने शीतयुद्धको प्रारम्भ कालदेखि नेपालले असंग्लग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गर्ने राष्ट्रको सूचीमा रहँदै आइरहेको छ।

असंलग्नताको अवधारणा  

दोस्रो विश्व युद्ध समाप्तिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भयो। वार्सा प्याक्टसँग सम्बन्धित प्रो–सोभियत कम्युनिस्ट देशहरू र नेटोसँग सम्बन्धित अमेरिका समर्थक प्रजातान्त्रिक देशहरूबीचको शीतयुद्धको ध्रुवीकृत विश्वबाट अलग रहन केही देशले १९५० को दशकमा असंलग्न आन्दोलनमार्फत आफूहरू गैरपंक्तिबद्ध रहने कुराको सन्देश प्रवाह गरेका थिए।

अमेरिकाले नेतृत्व गरेको गठबन्धन र सोभियत संघले नेतृत्व गरेको समूहले आक्रामकरूपमा आ–आफ्नो प्रभावको दायरा बढाउँदै गरेको अवस्थामा कुनै पनि ध्रुवमा आबद्ध नहुने उद्देश्यले आफ्नो अस्तित्व सुरक्षित राख्न असंग्लग्न समूह राष्ट्रहरू अभिप्रेरित रहेका देखिन्थे। ’असंलग्नता’ शब्द पहिलोपटक १९५० मा संयुक्त राष्ट्र संघमा भारत र युगोस्लाभियाद्वारा प्रयोग गरिएको थियो।

सन् १९५५ मा बाङ्डुङ सम्मेलनमा सहमति भएका सिद्धान्तहरूका आधारमा असंलग्न आन्दोलन सन् १९५६ मा युगोस्लाभियाको ब्रिजुनी टापुहरूमा स्थापना भएको थियो र १९ जुलाइ १९५६ मा ब्रिजुनी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेर औपचारिक रूप दिइएको थियो। असंलग्न आन्दोलन जसलाई सामान्यतया ’नाम’ भनिन्छ, जवाहरलाल नेहरू (भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री), जोसिप ब्रोज टिटो (युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति), घानाका राष्ट्रपति क्वामे न्क्रुमाह, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नो र गमाल अब्देल नस्सर (इजिप्टका राष्ट्रपति) द्वारा आयोजित १९६१ को पहिलो बेलग्रेड सम्मेलनमा जन्मेको थियो।

१९९० को दशकको सुरुवातीसँगै विभिन्न देशले अभ्यासमा ल्याएका विदेश नीतिले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सम्बन्ध स्थापित र विस्तार गर्ने थुप्रै उदाहरण देखिएका छन्। विश्व राजनीतिक व्यवस्थाको आवश्यकताअनुरूप देशहरूले आफ्नो भूमिका निर्धारणा र निर्वाह गरेका देखिन्छ।

असंलग्न आन्दोलनको अवधारणाले एउटा गति प्राप्त गरिरहँदा फरक प्रकृतिको विश्वराजनितिक माहोल थियो भने अहिले भूमण्डलीकरण, सूचना तथा प्रविधिमैत्री युग र आर्थिक उदारीकरणले गर्दा असंलग्नाताको भूमिकालाई साँघुरो बनाएको देखिन्छ। अर्को अर्थमा भन्दा, यसको उद्दश्यले अहिलेको विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा अर्थपूर्ण र औचित्यपूर्ण स्थान ओगटेको देखिँदैन।

विद्यमान विश्वराजनीतिक अवस्था

प्राचीन मध्यस्थ, दार्शनिक र विश्व धर्म बौद्ध धर्मका संस्थापक गौतम बुद्धले एकपटक टिप्पणी गर्नुभयो, ‘सबै कुरा निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ र कुनै पनि चिजले तपाईँलाई पूर्णरूपमा सन्तुष्ट पार्न सक्दैन ।’ १९८९ नोभेम्बरमा बर्लिन पर्खालको विध्वंशको जगमा सिर्जित १९९१ को सोभियत संघको विघटनपश्चात विश्व राजनीतिक व्यवस्था फरक परिदृश्यमा उभिएको छ। शीतयुद्धकालीन दुई ध्रुवीय विश्व राजनीतिबाट एक धु्रवीय व्यवस्थामा अहिले विश्व राजनीति चलायमान छ।

चीनको अस्वाभाविक र चामत्कारिक वृद्धिलगायत भारत एवम् अन्य राष्ट्रहरूको समेत विश्व राजनीतिमा प्रभाव र भूमिका बढ्दै गएपछि एकल ध्रुवीय विश्व राजनीतिक व्यवस्था पुनः बहुधु्रवीय विश्वराजनीतितर्फ उन्मुख भइरहेको आभाष हुन थालिसकेको छ। सूचना र प्रविधिमैत्री आजको विश्वमा असंलग्नताको सिद्धान्त कति सान्दर्भिक छ भन्ने कुराको जवाफ खोज्न हामीले अमेरिकी राजनीतिशास्त्री एवम् प्रसिद्ध सञ्चारकर्मी आन मेरी स्लटरद्वारा अमेरिकाको प्रसिद्ध म्यागेजिन ’फरेन अफयर्स’मा ‘हाउ टु सक्सिड इन नेटवर्कड वल्र्ड’ भन्ने शीर्षकमा एउटा आलेख प्रकाशित गरेकी छिन्।

सारमा उक्त आलेखले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा अमेरिका सफल हुन तीनवटा भव्य रणनीति अपनाउनुपर्छः खुला समाज, खुला सरकार र खुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली भनेर देखाउन खोजेको छ। यसको अर्थ राष्ट्रिय स्वार्थलाई परिणाममुखी बनाउन सबै प्रकृतिका माध्यम र सम्बन्धहरूलाई परिष्कृत गर्दै लानुपर्छ भन्ने बुझिन्छ।

१९९० को दशकपछि विश्व राजनीतिक व्यवस्था उदार अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणको अवस्थामा प्रवेश गरेसँगै विश्वका विभिन्न मुलुकका प्राथमिकता र अवसरहरू परिवर्तन हुँदै आइरहेका छन्। शीतयुद्धकालीन समयमा दुई ध्रुवमा विभाजित विश्व व्यवस्थामा मुलुकका जे/जस्ता प्राथमिकता थिए, १९९१ पछि विश्व राजनीतिक व्यवस्थाले एकल धु्रवमा प्रवेश पाएसँगै प्राथमिकता र आवश्यकता पनि परिवर्तन हुन पुगेका छन्।

२०२० यताको कालखण्ड हेर्ने हो भने बहुध्रुवीय व्यवस्थातर्फ उन्मुख भइरहेको अहिलेको विश्व आफैँमा चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। रसिया आफ्नो शक्ति पुनरावृत्ति गर्ने क्रियामा निरन्तर सक्रिय भइरहेको छ। सन् २०१४ मा क्रिमियालाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनुका साथै युक्रेनमाथिको हमला रुसको उक्त मानसिकताको उपज हो।

सन् २०१६ मा बेलायत ब्रेक्जिट भएसँगै युरोपभित्रको शक्ति सन्तुलन र संरचना परिवर्तन भइरहेको छ। अफ्रिकी मुलुकमा विद्यमान शक्ति राष्ट्र अमेरिका र शक्ति राष्ट्र उन्मुख देश चीनका बीचमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ। दक्षिणी चिनियाँ समुन्द्र र प्रशान्त क्षेत्रमा दुई देशको बीचमा तनाव कायमै छ। चीनको बिआरआइ र अमेरिकी परियोजना एमसिसीले बेग्लै प्रकृतिको प्रभाव र प्रतिस्पर्धा निर्माण गरिरहेको छ। जुन २०२१ मा जि–७ देशहरूले “बिथ्रिडब्लु“ को अवधारणा अगाडि सारेसँगै चीन झन सशंकित भएको छ।

१९७८ सम्मको कमजोर चीनले देङको नेतृत्वमा खुला अर्थतन्त्रको अवधारणा अगाडि सारेयता ४० वर्षमा अद्वितीय विकास र प्रगतिले अमेरिकाबाहेक अन्य सबै देशलाई पछाडि पारिसकेको छ भने अबको केही दशकमा अमेरिकालाई समेत उछिन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। ग्राह्म अलिसन भन्ने एकजना राजनीति शास्त्रीले चीनको उदय र अमेरिकालाई उछिन्ने उद्देश्यले गर्दा अनिवार्य युद्धको स्थिति सिर्जना हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गरेका छन्। उनले ’थुसिडाइट्स ट्र्याप’ भन्ने कथन कोइन गरी यसको सबिस्तार व्याख्यासमेत गरेका छन्।

कुनै एक समयका कट्टर प्रतिस्पर्धी अमेरिका र जापान अहिले मित्रवत् सम्बन्धमा रूपान्तरण भएका छन्। भारत पनि जबर्जस्ततवरले आफ्नो शक्ति वृद्धि गरिरहेको हुनाले बदलिँदो परिस्थितिमा एउटा महत्वपूर्ण ’ग्लोबल प्लेयर’का रूपमा देखापरेको छ। विभिन्न बहुपक्षीय, क्षेत्रीय एवम् उपक्षेत्रीय संगठनहरू वृद्धि भइरहेका छन् र विभिन्न गठबन्धन निर्माण भइरहेका छन् जसले विश्व शक्ति सन्तुलनमा फरक परिस्थिति निर्माण गरिरहेको छ। यस्तो बहुआयामिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अहिलेको विश्व व्यवस्थामा असंग्लग्नतामा आधारित विदेश नीतिले राष्ट्रिय स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न सामथ्र्य राख्छ या राख्दैन, यसको गम्भीर विमर्श अपरिहार्य छ।

नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति

नेपालको विदेश नीतिलाई तीन कालखण्डको समयलाई हेरेर बुझ्नुपर्छ। पहिलो, २०४६ अगाडिको समय कुलीनतन्त्र वा पञ्चायत व्यवस्थालाई कसरी टिकाउने, लम्बाउने र मजबुत बनाएर राख्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो भने दोस्रो, २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना र अभ्यासको कालखण्डमा भने दलहरूको प्राथमिकताको आधारमा विदेश नीति तय गर्ने परम्परा विकास भएको देखिन्छ। तेस्रो, २०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात दलका नेताहरूको प्राथमिकताका आधारमा विदेश नीति निर्धारणा गर्ने गरेको देखिन्छ।

मुलुकको प्राथमिकताकेन्द्रित विदेश नीति तय गर्ने सन्दर्भमा भने सरोकारवाला निकाय र हाम्रो राजनीतिक संयन्त्र संवेदनशील बन्न जरुरी छ। राष्ट्रिय हितका प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा विश्व राजनीतिक व्यवस्थाको बदलिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय एवं विशेषज्ञहरूसहितको बिहंगम सोध, छलफल र संकथनमार्फत विदेश नीति तय गर्नेतर्फ गृहकार्य गरिएको देखिँदैन।

भूराजनितिक अवस्थितिलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै हामीले हाम्रो विदेश नीति तय गर्नुपर्छ भूराजनीतिक यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै अन्य विकल्पलाई आत्मसात गर्दा परिणाम सुखद हुने कुरा कदापि प्रक्षेपण गर्न सकिँदैन।

असंलग्न आन्दोलनको सूत्रधारमध्येको देश भारतले मोदीको नेतृत्वमा बदलिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै ‘छिमेकी पहिलो’ र ‘लुकिङ इस्ट’ नीतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर क्षेत्रीय प्रभाव वृद्धि गर्ने नीति अपनाउँदै आइरहेको छ। पूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँग व्यापारिक र रणनीतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँदै आफ्नो प्रभावलाई बदलिँदो अवस्थानुकूल परिष्कृत एवम् समृद्धि हासिल गर्न उद्यत रहेको छ भारत। उसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ। विश्व राजनीतिक परिस्थितिमा आफ्नो उपस्थितिलाई जबर्जस्ततवरले प्रस्तुत गरिरहेको छ।

विश्वव्यापी स्थिरता, साझा सुरक्षा र अभिनव वृद्धिसहितको साझा लक्ष्यको हिमायती समूह ‘ब्रिक्स’ को भारत एउटा महत्वपूर्ण सदस्य राष्ट्र पनि रहेको छ। ‘क्वाड’ नामकरण गरिएको अनौपचारिक राणनीतिक फोरममार्फत अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानले स्वतन्त्र, खुला, समृद्ध र समावेशी इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका छन्। कूटनीतिक जगत्मा यो राणनीतिलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको बुझाइ छ।

२१ औँ शताब्दीको उदयसँगै नयाँ ‘ग्लोबल प्लेयर’हरूको भूमिका बढ्दो क्रमलाई समेत मध्यनजर गर्दै इन्डोनेसियाका तत्कालीन राष्ट्रपति सुसिलो बाम्बाङ युधयोनोले ‘एक मिलियन मित्र र शून्य शत्रु’ नीतिलाई आफ्नो विदेश नीतिको हिस्सा बनाएका थिए अर्थात यसले ठूला र साना दुवै शक्तिसँग आफ्नो राष्ट्रिय हित प्राप्तिका खातिर सम्बन्ध विस्तार र सहकार्य गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ।

भूमण्डलीकरण र आर्थिक उदारवादस् व्यवस्थाले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुरूप सम्बन्ध स्थापित र परिष्कृत गर्न प्रेरित गर्छ। सोध आलेख ’शीत युद्ध बाहिर तटस्थता’ का लेखक पि. जोइनाइमीका अनुसार ‘असंलग्नता एवम् तटस्थताको वकालत गर्ने राष्ट्रहरूले तय गरेको विदेश नीतिले बदलिँदो विश्व राजनीतिक व्यवस्थाको आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्दैन’ भनेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको विश्व राजनीतिक शक्ति पश्चिमबाट पूर्वमा सरिरहेको छ र यस्तो अवस्थामा नेपालले संवेदनशील र होसियारीपूर्वक विदेश नीति छनोट र अभ्यासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

चीन र भारत नेपालको छिमेकी राष्ट्रहरू मात्रै होइनन्, अहिलेको विश्व राजनीतिक व्यवस्थाको महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्र पनि हुन्। आर्थिक विकास र सैन्य शक्तिका हिसाबले छोटो अवधिमा दुवै राष्ट्रहरूले बहुत प्रगति गरेका छन् र नेपालले दुवै राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो विकासको अवस्थासँग गास्ने र मजबुतीकरण गर्ने विदेश नीति पहिचान गर्न आवश्यक छ। हिजो बुझ्ने गरिएको समदूरी र समान सम्बन्ध आजको बदलिँदो अवस्थामा त्यति तादात्म्यता राख्दैन।

नेपालले सबै राष्ट्रसँग आर्थिक संलग्नतामा हातेमालो र सम्बन्धलाई थप परिष्कृत गर्ने र कुनै राष्ट्रका विरुद्ध लक्षित सबै प्रकृतिका सैन्य गठबन्धनको सवालमा भने सफल कूटनीतिक अवस्थिति प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नेपालले भूराजनीतिक धरातलीय अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै ‘तुलनात्मक लाभ’ को सिद्धान्तमा आधारित विदेश नीति पहिचान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। विदेश नीति अवलम्बन गर्दा देश र जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन हुने र समुन्नत नेपालको परिकल्पनालाई अधिकतम टेवा पुग्नेखालको हुनुपर्छ। हाम्रो विदेश नीति छनोट संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमार्फत प्राप्त भएका तमाम उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न उद्यत रहनुपर्छ।

नेपालमा रहेर पत्रकारिता गरेका पद्मानावनले १९६१ मा लस एन्जेल्स टाइम्समा एउटा आलेख प्रकाशित गरी नेपालको भबिष्य उसको भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी बढाएर लान्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहन्छ भनेर आफ्नो दृष्टिकोण राखेका थिए। बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाको महत्वलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपालले देशहरूसँग ‘तुलनात्मक लाभ’ को अवधारणालाई आत्मसात गर्दै विदेश नीति तय गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७९ ०३:१८ बुधबार