महाकाली सन्धिमा १९९६ मा हस्ताक्षर भएको भए पनि त्यसका विभिन्न प्रावधानको कार्यान्वयन अझै भइसकेको छैन। टनकपुर विद्युत केन्द्रबाट विद्युतसम्म उपलब्ध भए पनि त्यहाँबाट प्राप्त हुनुपर्ने १ हजार क्युसेक पानी पाउन सकिएको छैन। त्यसको लागि चाहिने नहरको निर्माण हुन सकेको छैन। नेपालतर्फ पानी दिने हेड रेगुलेटरको सिललेभल टनकपुरको पावर हाउसमा पानी जाने लेभल अर्थात् २४१.५० मिटरमा राख्न अनुरोध गर्दा गर्दै पनि भारतले नेपाल सित सल्लाह नै नगरी नेपालतर्फ पानी आउने सिललेभल २४५.५ मिटरमा राखिदियो। यसको परिणामस्वरूप ब्यारेजमा पानीको लेभल घटेमा नेपालतर्फ पानी नजाने वा कम जाने तर टनकपुर विद्युतगृहका लागि पानी पर्याप्त भइरहने भयो। सन्धिको प्रावधानअनुरूप संयुक्तरूपमा संचालन गरीने हेड रेगुलेटरको निर्माण गर्दा न नेपालसित सल्लाह भयो न यस पटक पोखरामा भएको सचिवस्तरको वार्तामा त्यसलाई सच्याउने बचन दिइयो। भारतीय पक्षबाट उल्टै पहिले नै बनाइसकिएको भन्ने ओठेे जबाफ आयो। साथै, हेड रेगुलेटरदेखि नेपालको सीमासम्म जोड्ने मूल नहरको खण्ड बनाउनेतर्फ पनि भारतको चासो देखिएन। सम्झौताबमोजिम पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई टनकपुर ब्यारेजसित जोड्ने सम्पर्क सडकको निर्माण भारतले गर्नुपर्थ्यो। त्यो पनि अहिलेसम्म बनेको छैन। यस्तै भारतले दोधारा चाँदनी क्षेत्रका लागि १० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो। त्यो पनि हुन सकेको छैन। यी सबै कामका लागि पंचेश्वर परियोजनालाई पर्खनु पर्ने थिएन।

पंचेश्वर परियोजनामा दुबै पक्षबीच मतभेद छ। परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन संयुक्तरूपले तयार भएको छैन। नेपालको र भारतको पानीको भाग कति हुने, भारतलाई पुग्ने लाभको यकिन तथ्यांक अनि परियोजनाको खर्च कस्ले कति बेहोर्ने भन्नेजस्ता बुँदामा सहमती हुन सकेको छैन। विभिन्न विकल्पमा अनौपचारिक छलफलसम्म भएका होलान् तर सहमति भएको छैन। त्यति मात्र हैन, यस परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले कति दरमा कुन आधारमा खरीद गर्ने, लगानीका लागि रकम कताबाट कुनरूपमा जुटाउने जस्ता थुप्रै विषयको ठेगान लागेको छैन। यी सबै विषयको ठेगान लागि सकेपछि यिनलाई समावेश गरी दुई पक्षबीच छुट्टै कार्यान्वयन सम्झौता हुनु आवश्यक छ। स्पष्ट छ, त्यस्तो सम्झौता दुवै देशको आआफ्नो संवैधानिक, कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुमोदन पनि हुनु आवश्यक छ। सन्धिको धारा १२ को परिच्छेद ४ ले यसैको उल्लेख भएको छ। सन्धिका साथै दुवै सरकारबीच आदानप्रदान भएको पत्रको दफा ३ को प्रकरण (अ) ले परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदनमा सहमति भइसके पछिमात्र पंचेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै अहिले प्राधिकरण गठन गर्नु सन्धिविपरीत हुन्छ।

यस्तो अवस्थालाई उपेक्षा गरेर नेपाल र भारतबीच गत नोभेम्बर २०-२२, २००९ मा भएको पोखरा वार्तामा पक्षले महाकाली सन्धिको दफा १० को उल्लेख गर्दै जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समितिको तस्रो बैठकमा भएको सहमतीबमोजिम भनेर ंचेश्वर प्राधिकरण गठन र त्यसको कार्यनिर्देश तयार गरेको बताइएको छ। साथै त्यसलाई दुवै देशका सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने सहमति पनि त्यस बैठकमा गरिएको छ।

त्यस कार्यनिर्देशमा उक्त प्राधिकरणले स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाका रूपमा काम गर्ने र त्यसले नै परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुका साथै परियोजनाको निर्माण, संचालन र संभार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो प्राधिकरणको एउटा संचालन समिति र एउटा कार्यान्वयन समिति हुने पनि त्यसमा लेखिएको छ। प्राधिकरणको संचालक समितिमा दुवै देशका जलस्रोत सचिवलगायत विभिन्न सरकारी निकायका उच्चपदस्थ अधिकारी नै रहेका छन्। कार्यान्वयन समितिमा चाहिं विभिन्न विषयका कार्यकारी निर्देशक र प्रमुख वा अतिरिक्त प्रमुख अधिकृत रहने उल्लेख छ। यस्तो निकायले कोष संचालन गर्ने, करार गर्ने, जग्गाजमिन लिने, प्रयोग गर्ने लगायतका काम गर्ने हुनाले यसलाई कानुनका दृष्टिमा व्यक्तिसरहको अधिकारको आवश्यकता हुन्छ। त्यस किसिमको प्राधिकरणको साना ठूला सबै कर्मचारी र अधिकृतलाई कूटनीतिक सुविधा र उन्मुक्ति प्रदान गर्ने पनि कार्यनिर्देशमा उल्लेख छ। गठन गर्न लागिरहेको प्राधिकरणको संचालक समितिमा सबै व्यक्ति अहिलेको सचिवस्तरीय वार्ताटोलीका सदस्यभन्दा खासै फरक हुने छैनन्। यसले गर्दा प्राधिकरण वास्तविकरूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त पनि हुनेछैन। त्यतिमात्र हैन, सरकारी संस्थान जति स्वतन्त्र पनि हुन सत्तै्कन।

पंचेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नबन्दै, आधारभूत विषयमा दुबै सरकारबीच सहमति नहुँदै र विस्तृत प्रतिवेदनलाई दुवै सरकारले स्वीकृत गरी त्यो प्रतिवेदन र अन्य सम्झौतालाई संविधान वा कानुनबमोजिम वैधानिकता नदिईकन प्राधिकरण गठन गर्नु उचित हुँदैन। त्यसो गर्दा या त खोजेजस्तो कामै हुँदैन र भइहाले पनि टनकपुरमा प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले 'मेमोरेन्डम अफ अण्डरस्यान्डिङ ' गर्दा जस्तै विवाद हुनसक्छ। यस विषयमा हतार गर्नुभन्दा निश्चित् र दृढ भएपछि मात्र अगाडि बढ्नु बेस हुनेछ। यसैले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर परियोजनाका विभिन्न विषयसमेत समावेश गरी दुवै सरकारबीच कार्यान्वयन सम्झौता भई दुवै देशका पक्रियाबमोजिम स्वीकृत भएपछि त्यसको आधारमा प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति हुनुपर्छ। त्यसपछि प्राधिकरणको गठन, अधिकार, स्वतन्त्रता, स्वायत्तता विभिन्न स्रोतबाट रकम लिन पाउन, ऋण उठाउन लिन र अन्य काम गर्न सजिलो पर्ने व्यवस्था भएको ऐन बनाउनुपर्छ। त्यस किसिमको ऐनअनुसार प्राधिकरण गठन बारेमा छुट्टै सम्झौता भएपछि मात्र प्राधिकरण बन्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र महाकाली सन्धिले परिकल्पना गरेजस्तो निकाय गठन हुन र त्यसले दुवै देशको क्षेत्रमा कानुनीरूपमा काम गर्नसक्छ।

लेखक पूर्व जलस्रोत सचिव हुन्।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०६६ ००:२४ आइतबार