सन् २०२२ को जनवरी १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा दशक मनाउने संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्था युनेस्कोले घोषणा गर्‍यो।

तर त्यही संयुक्त राष्ट्र संघको एक सदस्य राष्ट्रका रूपमा रहेको बहुभाषिक मुलुक नेपालमा भने भाषा दशकको कुनै चर्चासम्म पनि नहुनुले हाम्रो राज्यको भाषिक अनुदारता प्रस्ट हुन्छ। राज्यले त केही गरेन गरेन, भाषाकै लागि भनेर गठन गरिएको भाषा आयोग पनि यो मामिलामा मौन रहनु रहस्यकै विषय छ। राष्ट्र संघले मनाउन लागेको भाषा दशकप्रति राज्य मौन भए पनि भाषा आयोगले झक्झकाउनुपर्थो। त्योसम्म पनि भएन। यो दुःखको विषय हो।

नेपाल एक बहुभाषिक मुलुक भएको कारणले राष्ट्र संघले मनाउन लागेको यो भाषा दशक नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नेपालमा विद्यमान विभिन्न भाषाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उत्थानका लागि राज्यलाई दबाब दिनु, ती भाषाका लागि केही महत्वपूर्ण कामहरू गर्नु यो दशकको कार्यक्रम हुनुपथ्र्याे। तर त्यस्तो केही पनि भइरहेको छैन।

बरु हालैका केही दिनअघिदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय भाषाको माध्यमबाट स्थानीय विषय पढाउन थालिएको प्रयासको विरोधमा सुनियोजित ढंगले लेख रचनाहरू प्रकाशित हुन थालेकाले नेपालमा भाषिक अनुदारताको यो मात्रा केही समुदायस्तरमा पनि व्याप्त भएको आभास हुन थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको उक्त कार्यमाथि प्रहार गर्नुको अर्थ नेपालका विभिन्न भाषाभाषीलाई प्राप्त भएको केही सीमित अधिकारमाथि नै प्रहार गर्नु हो।

नेपालको शिक्षा नीतिमा खस नेपाली एउटाबाहेक अन्य भाषालाई स्थान दिनै हुन्न भन्ने तानाशाही सोचको उपजका रूपमा त्यस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका देखिन्छ। यसमा विडम्बना यही नै छ कि यो सोच बोकेर आदिवासी जनजातिकै केही अनुदार व्यक्तिहरू पनि कुदिरहेका छन्।

काठमाडौँमा स्थानीय नेवार भाषा (नेपालभाषा) लाई प्राप्त भएको यो सीमित अधिकारलाई उदाहरण बनाएर आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नै स्थानीय भाषालाई पनि त्यस्तो अधिकार दिलाउन प्रयास गर्नुको साटो उल्टो नेवार भाषालाई प्राप्त भएको अधिकार समेत दिनुहुन्न भनेर आवाज उठाउने ती तथाकथित जनजाति अभियन्ताले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानिरहेको देख्दा सबैलाई उदेक लाग्नु स्वाभाविक हो।

संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय युनेस्कोले अन्तर्राष्ट्रिय भाषा दशक मनाउने जो निर्णय गरेको छ, त्यसलाई सार्थक बनाउने काम वास्तवमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो कार्यले गरेको मान्न सकिन्छ। तसर्थ काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो कार्य भनेको युनेस्कोको भाषा बचाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउने एउटा प्रयास पनि हो।

यहाँ एउटा भ्रम के फैलाइएको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँको नेवार भाषा अन्य जातिका बालबालिकालाई पनि लाद्न खोजेको छ। यो सत्य होइन। किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफू मातहतका विद्यालयहरूमा नेवार भाषा पढाएको छैन।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरलाई बुझ्ने बुझाउने विषय मात्रै पढाएको हो। र, त्यो विषय उसले यहाँको आफ्नै स्थानीय भाषामा पढाउने काममात्रै गरेको हो। काठमाडौँलाई काठमाडौँकै भाषामा बुझाउँदा अझ प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ। भाषाविद्हरूको पनि मत छ– भाषाले मानिसको सोच्ने प्रक्रियालाई पनि प्रभावित गरिरहेको हुन्छ।

कुनै विषयलाई जर्मनी भाषामा व्याख्या गर्दा त्यसलाई चिनियाँ भाषा बोल्ने मानिसले फरक ढंगले बुझिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले काठमाडौँ उपत्यकालाई यहीँकै स्थानीय नेवार भाषामा बुझाउँदा जति राम्ररी बुझ्न सकिन्छ अरू भाषामा त्यति नै राम्ररी बुझाउन सकिँदैन।

त्यसमाथि काठमाडौँ महानगर एक सांस्कृतिक सहर हो। विभिन्न प्रकारका मूर्त एवं अमूर्त संस्कृति यो महानगरको पहिचान हो। त्यसैले काठमाडौँलाई बुझ्नु भनेको यहाँको संस्कृति र सम्पदा बुझ्नु हो। भाषाविद् एलिसा एबोटका अनुसार भाषा भनेकै संस्कृति हो र संस्कृति भनेकै भाषा हो। संस्कृतिलाई बुझ्ने हो भने त्यहाँको भाषालाई पनि बुझ्नु अपरिहार्य हुन्छ। भाषा बुझेपछि त्यहाँको संस्कृति र सम्पदालाई पनि प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ।

यस वर्ष मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका लागि युनेस्कोले तय गरेको नारा हो– ‘कुनै पनि मुलुकको मूर्त एवं अमूर्त सम्पदाको स्रोत त्यहाँको भाषामा निहित रहेको हुन्छ।’ अर्थात भाषा रह्यो भने संस्कृति पनि रहन्छ।

काठमाडौँ महानगरपालिका एक सांस्कृतिक सहर भएका कारण यहाँको संस्कृति र सम्पदा बचाइराख्ने हो भने भाषा पनि बचाउनु आवश्यक हुन्छ। काठमाडौँ पहिचानको मूल अंग बनेको संस्कृति र सम्पदालाई कसरी प्रस्ट र सर्वाङ्गरूपमा बुझाउन सकिन्छ ती सबै उपाय अपनाउनु काठमाडौँ महानगरपालिकाको कर्तव्य पनि हो। जो काठमाडौँमा स्थायीरूपमा बसोबास गर्छन्, जो काठमाडौँलाई आफ्नो जन्मभूमि वा कर्मथलो बनाएर यहीँ बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरू सबैले काठमाडौँलाई स्पष्टरूपमा हृदयदेखि नै बुझून् भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। उसले गरेको यतिमात्रै हो।

अहिले महानगरपालिकाले लागु गरेको पाठ्यपुस्तकमा न कुनै नेवार साहित्यकारको साहित्य छ, न कुनै व्याकरण घोक्नुपर्ने विषय छ, न कुनै कोशकै कुरा छ। काठमाडौँमा बसोबास गर्नेहरूले काठमाडौँलाई जति बढी बुझ्ने प्रयास गर्छ, त्यति नै यो सहरलाई माया गर्न थाल्छ। काठमाडौँमा बस्ने जति सबैले यो सहरलाई माया गरोस् भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले इच्छा गर्छ भने त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो।

भाषालाई स्थानीयरूपमा प्रयोग गर्दै लाने हो भने त्यसको एउटा उपाय यो हो। गएको केही महिनाअघि भाषा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा वाग्मती प्रदेशमा नेवार भाषा (नेपाल भाषा) र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ भनेर सिफारिस पनि गरेको छ। यसको अर्थ कमसेकम पनि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि, कीर्तिपुर आदि नगरपालिकाहरूको कामकाजी भाषा बन्ने त नेवार भाषा हो। तसर्थ काठमाडौँ महानगरपालिकाले त भाषा आयोगको सिफारिसलाई मान्यता दिएको पनि भयो। 

भाषा आयोगको यो सिफारिसलाई पूर्णरूपमा लागु गर्न शिक्षामात्र होइन, अदालत र सरकारी व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको सुरुवात शिक्षाबाट थालिएको छ। नेपालमा विद्यमान भाषासम्बन्धी विवादहरूको निरूपण गर्नकै लागि भाषा आयोग गठन गरिएको थियो। अहिले आयोगले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुरूप रिपोर्ट तयार गरी सरकारलाई बुझाएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहीँकै स्थानीय नेवार भाषाको माध्यमबाट स्थानीय विषयको पठनपाठन गरेजस्तै अब नुवाकोट, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, मकवानपुर आदि जस्ता नगरपालिकामा तामाङ भाषाको माध्यमबाट स्थानीय विषय पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी स्थानीय भाषा पठनपाठन गर्नुको अर्थ राष्ट्र भाषा नेपालीलाई विस्थापन गराउनु होइन। देशभर सम्पर्क भाषाका रूपमा नेपालीको आफ्नो स्थान छँदैछ। स्थानीयरूपमा चाहिँ स्थानीय भाषाकै प्रयोग गर्ने व्यवस्था भए सबै भाषाको संरक्षण र सबै भाषाप्रति सम्मान पनि हुने थियो।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस यो कुरालाई पनि मनन् गरी मनाउन सके यसको सार्थकता रहनेमात्र होइन, यसले यो मुलुकको बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक चरित्रलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७८ ०१:२९ मंगलबार