तर शीर्ष नेतृत्वले त्यसलाई मान्यता दिएन। नेपाली लोकतन्त्रको भाग्य हो कि दुर्भाग्य यहाँ 'शीर्ष नेतृत्व' नामको एउटा अघोषित शक्ति संरचना देखापर्यो , त्यसले माने देशैले मानेको, त्यसले नमाने देशैले नमानेको ठान्नुपर्ने भयो। लोकतन्त्र भनेको निश्चित विधि, पद्धति र प्रक्रिया हो भन्ने बुझाई थान्को लाग्यो। सार्वभौम देशका सार्वभौम नागरिकले मतदानद्वारा गठन गरेको सार्वभौम संविधान सभा त रमिते बन्ने देशमा बाँकी मान्छेका विचार र तर्कलाई महत्व दिने कुनै संस्थागत प्रक्रिया नहुनु अस्वाभाविक हैन। राजनीतिशास्त्रले यस्तो अभ्यासलाई 'अल्पतन्त्र' भन्छ होला। कुनै समय जर्ज अर्विलले सोभियतसत्ताको शक्ति संरचनालाई व्यंग गर्दै 'सबै मानिस बराबरी छन्, केही मानिस अझ बढी बराबरी छन्' भनेका थिए। नेपालको शीर्ष नेतृत्व पनि सायद तिनै 'अझ बढी बराबरी' मानिसको समूह हो जसले सभासद्हरुको बिदाई कार्यक्रम समेत नराखी पहिलो संविधान सभा तुहाइदिए, उनीहरुलाई संविधान सभाभित्रको उपसमितिको प्रतिवेदनले ठांगीले नछुनु स्वाभाविक नै हुन्थ्यो।
त्यसपछि फेरि सबै दलको प्रतिनिधित्व भएको उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन भयो। मदन परियारको संयोजकत्वमा गठित यस आयोगले १४ र १० प्रदेशका २ प्रस्ताव अगाडि सार्यों। आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेबाहेक अरु सबै दलका प्रतिनिधित्वको सहमति थियो। तर आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि शीर्ष नेतृत्वको समूहले मान्यता दिएन। आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा गोलमटोल धारणा लिएर दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा होमिएका दलहरु यतिखेर संघीयताको खाका प्रस्तुत गर्दैछन्। कांग्रेसले ६ वा ७ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएलगत्तै एमालेले ४ प्रदेशको प्रस्ताव ल्यायो। जनमोर्चा र राप्रपा नेपालले १ मात्र प्रदेश (संघीयता नै हुन नहुने) प्रस्ताव ल्याएकै थिए। यसरी संघीयतामा प्रदेश रचनाको विषय गम्भीर बहसबाट हल्काफुल्का विषय बन्न पुग्यो। कुनै गम्भीर अध्ययन र मापदण्डबिनै जसले जति प्रस्ताव गर्दा पनि हुने 'राजनीतिक जोक' जस्तो बन्दैछ प्रदेशको संख्या।
किन यस्तो भयो त?
पहिलो कारण– संघीयताका बारेमा नेतृत्व वर्गले गहिरो अध्ययन नै गर्न चाहेन। संघीयता के हो? यसका आधारभूत सिद्धान्त के हुन? कस्तो सामाजिक संरचना र राजनीतिक स्थिति भएको देशलाई कुन विधिद्वारा संघीयकरण गर्नु उचित हुन्छ भन्ने विषयमा नेतृत्वमा रहेको एउटा ठूलो संख्या सधैँ अल्पज्ञान वा भ्रममा रह्यो। उनीहरुको अल्पज्ञानले उनीहरु आफैँलाई 'इरिटेड' गर्योू। संघीयता नेपालका लागि नयाँ भएकाले सबैले यो विषयलाई उत्तिकै महत्वका साथ बुझेनन्। नबुझेका कुराप्रति मानिसमा जुन उदासिनता, शंका र पूर्वाग्रह हुन्छ, नेतृत्वको एउटा तप्काले यस्तै उदासिनता, शंका र पूर्वाग्रह अपनायो।
दोस्रो कारण– नेपालका बाहुन–क्षत्री समुदायले संघीयताको आन्दोलनलाई देशमा आफ्नो समुदायको पहुँच घटाउने र सेखी झार्ने उद्देश्यले जनजाति तथा मधेसी समुदायबाट सञ्चालित अभियानका रूपमा बुझे। यो बहुमत जनसंख्या नभए पनि देशको बहुल जनसंख्या भएको समुदाय हो। समाजमा यो समुदायको बहुआयामिक प्रभाव छ। तसर्थ उनीहरु प्रत्यक्ष परोक्ष संघीयताविरुद्ध जनमत निर्माण गर्न अग्रसर भए। सबै पार्टी, बौद्धिक जगत र मिडियामा यसको प्रभाव रह्यो। मुख्यतः उनीहरुले संघीयता आवश्यक नभएको, संघीयता धान्ने सामर्थ्य देशसँग नभएको तर्क जोडदाररूपमा परामर्शमा लिएर गए।
तेस्रो कारण– संघीयताको मागसँगै कतिपय चर्का नारा पनि जोडिएर आए। जस्तै कि पृथकतासहितको आत्मनिर्णयको अधिकार, २ पटकसम्मको मुख्य मन्त्रीको जातीय अग्राधिकार, केही जनजातीय समूहहरुको नाममा अनिवार्य प्रदेशको नामाकरण, प्रदेशस्तरको नामाकरण प्राप्त नगर्ने जनजातीय समुदायको नाममा स्वशासित क्षेत्रहरु हुनुपर्ने माग आदि। पहिचानको मुद्दासँग जोडिएका तर अन्तर्यमा रहेका यस्ता विषयले नागरिक स्वतन्त्रतामा आधारित लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने जनमतलाई विश्वस्त बनाउन सकेन। बाहुन–क्षत्री समुदायका मात्र हैन, पश्चिमा लोकतन्त्रका आधुनिक सिद्धान्तहरुबाट शिक्षित/प्रशिक्षित हुँदै आएका जनजाति र मधेसी समुदायकै बुद्धिजीबीले पनि पहिचानको परिभाषासँग जोडिएर आएका अन्तर्यका कयौं पक्ष मन पराउन सकेनन्।
चौथो कारण– संघीयताको मुद्दा पछिल्लो चरणमा माओवादी आन्दोलन र पार्टीसँग जोडियो। माओवादी पार्टी र आन्दोलनसँग अरु थुप्रै परम्परागत साम्यवादी दर्शन र मान्यता पनि जोडिएका छन्। जस्तै– नयाँ जनवादी क्रान्ति, संयुक्त जनवादी अधिनायकत्व, सर्वहारा अधिनायकवाद, बहुलवादलाई अस्वीकार गर्ने एकदलीय अधिनायकवादी चिन्तन, माओवाद आदि। माओवादी यी सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक मान्यताहरु नेपालको मध्यम वर्गले खासै मन पराउँदैन। संघीयताको मुद्दा स्थापित भयो भने माओवादी पार्टी बलियो हुन्छ, माओवादी पार्टी बलियो भयो भने माओवादीका सर्वहारा अधिनायकवादमा आधारित दार्शनिक मान्यताहरु स्थापित हुन्छन् भन्ने मनौवैज्ञानिक भयका कारणले पनि नेपालका बौद्धिक वर्ग उदार हृदयले संघीयताप्रति सकारात्मक हुन सकेन।
पाँचौं कारण– संघीयतावादी शक्तिहरुका आफ्नै कमजोरी पर्याप्तरूपमा जनसमुदायसामु उजागर भए। माओवादी र मधेसवादीहरुमा पहिलो संविधान सभाको अवधिमा पर्याप्त सत्तालिप्सा देखियो। यस कित्ताका पार्टीहरु अनगिन्ती टुक्रामा फुटे। उनीहरुको शक्ति क्षय भयो। विकल्पहीनताको अवस्थामा दोस्रो संविधान सभामा मतदाताले पुनश्च कांग्रेस एमालेलाई भोट दिए। कांग्रेस एमालेले यसलाई आफूहरुले 'जातीय संघीयता' को विरोध गरेका कारण पाएको भोटका रूपमा बुझे। जुन पार्टीले 'जातीय संघीयता' को जति धेरै विरोध गर्छ, जति थोरै प्रदेशको प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यो पार्टीको भोट त्यति नै बढ्छ भन्ने मानसिकता अहिले एकथरि राजनीतिक नेता कार्यकर्तामा तयार भएको छ।
उपरोक्त अधिकांश कारणहरु मनोवैज्ञानिक छन। घोषितरूपमा यी तर्क स्वीकार गर्न मानिसलाई गाह्रो छ। तर अघोषितरूपमा हरेकको हृदयलाई थाहा छ कि इतिहास एउटा निर्णायक क्षणमा छ, यतिबेला सबैले आफ्नो वर्चश्वको लडाइँमा चलाखीपूर्णरूपले समावेश हुनु छ। सबै त्यही गरिरहेका छन्। फलतः संघीयताबारे तटस्थ भावले यथार्थसंगत बहस गर्न सकिने अवसर देश गुमाउँदै गइरहेको छ। दुवैतिर अतिवाद क्रियाशील छ। थोरै मात्र शब्द तल/वितल पर्दा एकअर्कालाई चर्को गाली र घृणाका शब्दहरु प्रयोग गर्ने सँस्कृति स्थापित भएमा संघीयताको बहसलाई सही मार्ग दिन सजिलो हुने छैन।
अन्यथा प्रदेशको संख्या घटाउने प्रस्ताव ल्याउनु न कुनै पराक्रम हो न कुनै सुसंगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण। न त संघीयताको लागतबारे उठेका तर्कहरुलाई नै सही मान्न सकिन्छ। प्रदेशको संख्या घटाउँदा संघीयताको लागत घट्छ भन्ने तर्क मुढतापूर्ण तर्क हो। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने सबैभन्दा पहिले प्रदेशको संख्या अमेरिका र स्वीट्जरलैन्डले घटाउँथे होला। संघीयताको सिद्धान्तले न धेरै प्रदेश माग गर्छ, न थोरै। बरु त्यतिमात्र संख्या माग गर्छ, जति आवश्यक छ। संघीयताबारे विलियम एस. लिभिङस्टोनको एउटा अत्यन्त सटिक परिभाषा छ। उनी भन्छन्– 'सङ्घीयताको सार तत्व संवैधानिक तथा संस्थागत संरचनामा होइन, समाज आफैँमा आधारित हुन्छ। सङ्घीय सरकार भनेको समाजका सङ्घीय गुणहरूलाई अभिव्यक्त र संरक्षित गर्ने औजारमात्र हो।' नेपाली समाजमा संघीय गुणहरु नै छैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेकाहरुले संघीयता नै अस्वीकार गर्दा भयो। अनेकथरी घुमाउरा नाटक गर्नै परेन। समाजमा यदि संघीय गुणहरु छन् भने त्यो वस्तुगत यथार्थले आफैँ संख्या मागिरहेको छ, त्यसमा कन्जुस्याइँ किन गर्ने?
यदि सामर्थ्यको दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने हो भने नेपाल देशकै अस्तित्व र औचित्यमाथि शंका गर्न सकिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। आजकै आर्थिक स्थिति र त्यसलाई आधार बनाएर गरिने सामर्थ्यको विश्लेषण नै अन्तिम सत्य हो भने नेपाल भन्ने देशमा राज्य नै विघटन गर्दिए हुन्छ। किनकि यति चर्को कर र भन्सार शुल्क तिरेर, यति धेरै महँगी खपेर, यति नालायक शासकहरुद्वारा शासित भएर, यति सुविधाहीन राज्यमा बाँच्नु छ भने राज्य नै किन पाल्ने? राज्यको अस्तित्व नै किन स्वीकार गर्ने? यदि हैन भविष्यमा हामी सवल, सक्षम र समृद्ध देश पनि बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास छ भने सामर्थ्यको डन्डा चलाएर युगीन आवश्यकता टार्ने प्रयास किन गर्ने? यदि विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लाको अवधारणा खारेज गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको राज्य अंग बनाउने हो भने १५ प्रदेश बनाए पनि लागत बढ्दैन। ७५ जिल्ला विकास र जिल्ला कार्यालयको प्रतिस्थापन लागत कति हुन्छ? सामर्थ्यको कुरा गर्नेहरुले यसको हिसाब गर्नु राम्रो हुन्छ एकपटक।
थोरै र ठूला प्रदेश बनाउँदा फेरि पनि राज्यमा जनताको पहुँच पुग्न सक्दैन। ठूला प्रदेश बनाइएका जिल्ला एकाइ खारेज गर्न पनि सकिन्न। त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको प्रशासनिक खर्च कायम नै रहन्छ र प्रदेश व्यवस्थापनले खर्च झनै बढाउँछ। साविक संचरनाहरु कायम नै राखेर प्रदेश थप्ने हो भने प्रशासनिक खर्च अवश्य थपिन्छ। तसर्थ हाम्रा संरचनाले अहिलेका कम्तिमा विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। यी प्रशासनिक तहले प्रयोग गरेका केही अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने, केही अधिकार प्रदेशमा ल्याउनेबित्तिकै यी तह प्रतिस्थापित हुन्छन्। त्यतिखेर अहिले जिल्ला सदरमुकाम जत्तिकै निकटता र पहुँचमा प्रदेशका राजधानी सहरहरु हुन जरुरी हुन्छ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा थोरै प्रदेश बनाउनु भनेको संघीयता नबनाउनु बराबर हो। सन्तुलित क्षेत्रीय विकासका लागि पनि हामीलाई कम्तिमा एक दर्जनभन्दा बढी ठूला सहर चाहिन्छ। अन्यथा काठमाडौंमा जनसंख्या थुपार्ने प्रकारको बसाइँसराईंलाई रोक्ने कुनै आधार बाँकी रहँदैन।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७१ २०:२३ शनिबार
