एक्काइसौं शताब्दीलाई एसियन शताब्दीका रूपमा पनि चिनिन्छ । बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिर एसियन मुलुकमा देखिन थालेको विकासको द्रुत गति र परिवर्तन हेरेर यो शताब्दीमा विश्वमा एसियाको प्रभुत्व रहन्छ भनिएको हो । भौतिक विकास, आर्थिक उन्नतिको दर, औद्योगिकीकरणको गति हेरेर मात्र यो समयलाई एसियनमैत्री भनिएको होइन । यसकाे मूलभूत कारण साना–ठूला धेरै एसियन मुलुकले प्राप्त गरेको जनसांख्यिकीय लाभांश अर्थात् पपुलेसन बोनस हो ।
विडम्बना ! काम गर्न योग्य उमेरका जनशक्तिको ठूलो हिस्सा अवसर र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा खाडी, युरोप र अमेरिकातिर पलायन भएको छ ।
अहिले पनि अधिकतर एसियन मुलुकमा काम गर्न सक्ने १५ देखि ६४ वर्षसम्मका सक्रिय जनशक्ति (एक्टिभ म्यानपावर) को वर्चस्व छ । त्यही एक्टिभ म्यानपावरको सदुपयोग गरेर धेरै देशले यो शताब्दीको सुरुवातमै कायापलट गरिसकेका छन् । कैयन् त्यसको प्रयोगमा जुटेका छन्, तर कति छुटेका पनि छन् । पपुलेसन डेभिडेन्टको यो विरलै प्राप्त हुने अवसरको आकलन गरेर पनि एक्काइसौं शताब्दीलाई एसियन शताब्दीका रूपमा व्याख्या गरिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषले सन् २०१४ मा सार्वजानिक गरेको एक प्रतिवेदनमा बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिर एसियाले अर्थतन्त्रमा चामत्कारिकता देखाउँदै कूल गार्हस्थ्य (जिडिपी) उत्पादनमा ७ गुणा वृद्धि गरेको उल्लेख छ । त्यही अवधिमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले भने २ गुणा मात्र परिवर्तन ल्याउन सकेको जनाइएको छ । यसलाई एसियन मुलुकले ‘पपुलेसन बोनस’लाई सही उपयोग गर्न सकको कडीसँग जोडिएको छ । तर यसको मतलब सबै एसियन मुलुकले तथ्यांकमै भनिएजस्तो चमत्कार गरेका छन् भनेर बुझ्न हुँदैन । जसको तीतो यथार्थ नेपाल आफैं हो ।
‘डेमोग्राफिक डेभिडेन्ट’ अर्थात् जनसांख्यीकीय लाभांशलाई कुनै पनि देशले एक शताब्दीमा एकपटक आउने अवसरका रूपमा लिएकाे जनसंख्याविद्ले व्याख्या गरेका छन् । यो अवसरलाई अति छिटो ‘क्याच’ गर्न सफल देश हो– जापान । ठूलो जनधनको क्षतिसँगै दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति भयो । जापान एकअर्थमा तहसनहस भएको थियो । तर जापानले त्यो विषम परिस्थितिलाई अभूतपूर्व अवसरका रूपमा बदल्यो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
राजनीतीमा लागेका ती र यी युवायसको मूलभूत कारण हो– सन् १९७० देखि प्राप्त ‘पपुलेसन बोनस’को सदुपयोग । अहिले पनि विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशका रूपमा चिनिने जापानले ८० को दशकबाट तीव्र गतिमा आफूलाई अघि बढाएको थियो । त्यति बेला करिब ११ करोड कूल जनसंख्यामा ६७ प्रतिशतको हाराहारीमा ‘एक्टिभ म्यानपावर’ थिए । ९० को दशकसम्म आइपुग्दा त्यो ग्राफ बढेर ७० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । बिस्तारै सन् २००० बाट भने जापानको पपुलेसन बोनसको दर घट्दो छ । सन् २०१९ को तथ्यांकमा करिब ५९ प्रतिशत एक्टिभ पपुलेसन भएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
अब केही वर्ष मात्र जापानले जनसांख्यीकीय लाभांश प्रयोग गर्न सक्ने छ । बिस्तारै आश्रित जनसंख्या अर्थात् वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । काम गर्ने युवा जनशक्तिको भरपुर प्रयोग गरेको जापानका लागि ८० देखि सन् २०१० सम्मको अवधि विकासका दृष्टिले स्वर्ण युग नै साबित भएको छ । यसरी डेभिडेन्टको प्रयोग गर्न सफल अर्को एसियाली देश हो– दक्षिण कोरिया । यो देशले पनि ७० देखि सन् २००० सम्ममा विकासमा चरम फड्को मारेको थियो । जतिबेला त्यहाँ पनि सक्रिय नागरिकको संख्या उच्च थियो । यो बोनस पपुलेसनको दर दक्षिण कोरियामा करिब सन् २०२५ सम्म रहने अनुमान गरिएको छ ।
जापान र दक्षिण कोरियाले जस्तै ’पपुलेसन बोनस’को उपयोग गरेर विकासको रफ्तारमा दौडेका साना देश हुन्– सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ र मलेसिया । त्यस्तै यो बोनस पाइराखेका एसियाली देश इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सले पनि परिवर्तन र विकासको गति पक्रने आकलन गरिएको छ । त्यसैले त इन्डोनसियालाई सन् २०३० सम्म विश्वका ‘टपटेन’ अर्थतन्त्र भएको देशभित्र पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । डेमोग्राफिक डेभिडेन्टको लाभ लिएर इन्डोनेसियाले २० देखि ३० सम्मको दशकलाई स्वर्ण युगका रूपमा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कारण हो- वार्षिक बढ्दै गएको सक्रिय जनशक्तिको दर र त्यसको सही उपयोग ।
यो पनि पढ्नुहोस्
उल्लिखित केही देशले जसरी यो सक्रिय जनशक्तिलाई भरपुर सदुपयोग गरेर आगामी शताब्दी र भावी सन्ततिका निम्ति दरिलो खम्बा निर्माण गर्न सके, त्यसैगरी यो स्वर्णिम अवसरलाई पक्रनबाट वञ्चित थुप्रै एसियाली देश पनि छन् । वाटरु योसिदाले २०१४ अगस्ट २५ मा एसिया नेक्कीको अनलाइन संस्करणमा भनेकी छन्, ‘केही एसियाली देशले आफ्नो काम गर्ने उमेरका ठूलो समूहको जनशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेका कारण अवसर गमुाइरहेका छन् । जुन जनशक्ति ती देशको अर्थतन्त्र उकास्ने उपयुक्त साधन बन्न सक्थे ।’
वास्तवमा योसिदाले भनेजस्तै यो अवसरलाई गुमाइरहेको सुन्दर देश हो– नेपाल । नेपालले पनि अहिले जनसांख्यीकीय लाभांश प्राप्त गरिराखेको छ । विडम्बना ! काम गर्न योग्य उमेरका जनशक्तिको ठूलो हिस्सा अवसर र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा खाडी, युरोप र अमेरिकातिर पलायन भएको छ । वास्तवमा नेपाल पनि अहिले जनसंख्या लाभांशको हिसाबले केही दशकअघिका जापान र दक्षिण कोरियाकै बाटोमा छ ।
नेपालका लागि यो ‘गोल्डेन पिरियड’ करिब ४० देखि ५० को दशकसम्म रहने जनसंख्याविद्को आकलन छ ।
तर सुशासन, विकास र परिवर्तनको रफ्तारमा ठयाक्कै उल्टो दिशातर्फ । सन् २००९ देखि २०१९ सम्मको दशकको उमेरमा आधरित जनसंख्या दर हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष एक्टिभ पपुलेसनको पारो चढ्दो छ । सन् २००९ मा १५ देखि ६४ वर्षम्म उमेरका जनशक्ति ५८ÞÞ.२२ प्रतिशत रहेकामा सन् २०१५ मा ६१ प्रतिशत र २०१९ मा ६४.६५ प्रतिशत पुगेका छन् । यता ६५ वर्षमाथिका आश्रित मानिसको दर ५.७८ प्रतिशत मात्र छ भने अब छिट्टै काम गर्न योग्य बन्ने १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको दर २९.५७ प्रतिशत छ
नेपालका लागि यो ‘गोल्डेन पिरियड’ करिब ४० देखि ५० को दशकसम्म रहने जनसंख्याविद्को आकलन छ । पपुलेसन बोनसको दर ३० को दशकमा ७० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अब नेपालले प्राप्त यो अवसरलाई ‘क्यास’ गर्ने कि भएको जनशक्तिलाई अरब, कतार, मलेसिया र अन्य देश निर्माणका लागि पठाउने निर्णय गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । जति ढिला हुँदै जानेछ उति नै अवसरको आयतन र अवधि साँघुरिँदै जानेछ । अनि पलायन भएका र हुने क्रममा रहेका त्यो जनशक्तिलाई बिनाअवसर ‘होल्ड’ गरेर राख्न पनि सकिँदैन । हो यही अवधिमा देशले भौतिक निर्माणदेखि सम्भावनाका हरेक ढोकालाई खुला गर्दै बोनसलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्यो भने मात्र यो अवसर र परिवर्तनका निम्ति फेरि शताब्दी कुर्नुपर्ने छैन । भावी सन्ततिले वर्तमान पुस्ताले जस्तो गाँस, बास र कपासका निम्ति संघर्ष गरिराख्नुपर्ने छैन । रोग र भोकसँग लड्नपर्ने छैन ।
अरू विश्व विकासकोे द्रुत गतिमा दौडिराख्दा नेपालले कुनामा बसेर चिहाइराख्नुपर्ने छैन । अनि ५५ डिग्री तापक्रममा जीवनलाई हत्केलामा राखेर परिवारको खुसीका लागि खाडी धाइराख्नुपर्ने छैन । त्यति मात्र होइन, आफ्ना पढाइका सर्टिफिकेटलाई रछ्यानमा मिल्काएर समृद्धिको स्वाद चाख्न अमेरिका र युरोपतिर बरालिएर स्वाभिमान बेचिराख्नुपर्ने छैन । नत्र के वर्तमान के भावी पुस्ता, सबैको हाल बेहाल नै हुनेछ । समृद्धि र सुशासन फेरि शताब्दीकै लागि सपना र कथा मात्र बन्नेछ । हो हतारिनपर्ने यही बेला हो । बगिरहेको खोला रोक्न सकिँदैन, केवल पानी सदुयोग गरेर सिँचाइ गर्न सकिन्छ । अनि भविष्यका निम्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । पपुलेसन डेभिडेन्ट पनि यस्तै हो, किनकि उमेरलाई रोक्न र छेक्न सकिँदैन ।
दक्षिण कोरियाले भौतिक विकास र औद्योगिकीकरणको यो अवस्थामा आइपुग्न सबैभन्दा पहिला कृषिबाटै कायापलटको आरम्भ गरेको थियो । जापानले पनि त्यही बाटो अपनाएको थियो ।
नेपालले पनि अरू एसियाली मुलुकले जस्तै विकासको गतिमा आफूलाई अघि बढाउन असम्भव छैन । तर पुँजीवाद र समाजजादको खोक्रो भाषण छाँटेर जनतालाई सधैं समृद्धिका नाममा सपना मात्र बेचेर सम्भव पनि छैन । देश बनाउने भनेर बोलाएकै भरमा विदेशिएका लाखौं युवा बिनाअवसर स्वदेश अवश्य फर्किने छैनन् ।
फर्किने छन्, तर त्यसका निम्ति निश्चित रणनीति, इमान्दारिता र सुशासननको प्रत्याभूति आवश्यक छ । दक्षिण कोरियाले भौतिक विकास र औद्योगिकीकरणको यो अवस्थामा आइपुग्न सबैभन्दा पहिला कृषिबाटै कायापलटको आरम्भ गरेको थियो । जापानले पनि त्यही बाटो अपनाएको थियो । तसर्थ सामान्य सम्भव हुने काम गरेर आर्थिक उन्नतिको दिशा समातेर स्वदेशमै अवसर छ भन्ने आशा सबैभन्दा पहिला युवा पुस्तामाझ सञ्चार गर्न आवश्यक छ ।
निश्चित खाका तयार गरेर आगामी दशक कृषिका लागि दोस्रो दशक औद्योगिक जग निर्माणका लागि अनि तेस्रो दशक उत्पादन र निर्यातका लागि भनेर ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । केवल समाजवाद र पुँजीवादका कोरा र अमूर्त नारा लगाएका भरमा अहिलेको पुस्ताले विश्वास गर्नेवाला छैन । गर्नपर्ने र गर्न सकिने काम नगरी पानीजहाज, चुच्चे रेल र मोनोरेलको हावा गफ दिएकै आधारमा समृद्ध मुलुकको विकासको चरणलाई बुझिसकेको वर्तमान पुस्ताले पत्याउनेवाला छैन ।
देश निर्माणका नाममा नारा नबेचौं, सपना नदेखाऔं, भाषण नछाटौं, यो ‘पपुलेसन बोनस’लाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने रोडम्याप कोरौं ।
प्राप्त पपुलेसन बोनसलाई रेमिटेन्ससँग साट्ने कि राष्ट्र निर्माणको अभूतपूर्व अभियानमा लगाउने, त्यो नीति निर्माताकै हातमा छ । शताब्दीमा पाइराखेको यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नबाट चुकियो भने फेरि यसैका लागि अर्को शताब्दी कुर्नुपर्नेछ । जतिबेला बाँकी विश्व अघि बढिराख्दा हाम्रो भावी पुस्ता पनि हामीजस्तै संघर्ष र सास्तीमा रुमलिन बाध्य हुनेछ । तसर्थ देश निर्माणका नाममा नारा नबेचौं, सपना नदेखाऔं, भाषण नछाटौं, यो ‘पपुलेसन बोनस’लाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने रोडम्याप कोरौं ।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७७ १५:३४ मंगलबार