करिब २ महिनादेखि देश बन्दाबन्दीमा छ। गाउँमा मानिस छिटफुट देखिन्छन्। काम गर्ने स्थान सुनसान छन्। सधैँजसो भिडभाड हुने सहर यतिबेला सुनसान र रित्तै छन्। सबैको मनमा त्रास छाएको छ। कोठामा थुनिनुपर्दा सबै उकुसमुकुस छन्। मजदूरले काम गुमाएका छन्। श्रम गर्न भारत गएका कि उतै थुनिएका छन् कि त सीमा नाकामा अलपत्र छन्। केही लगानी गरेर खाडी मुलुक गएकाको हालत पनि पृथक छैन।  

कोभिड–१९ पश्चात काम, रोजगारी र व्यापार गुमाएका मानिस गाउँ फर्किरहेका छन्। केही समयकै लागि भए पनि उनीहरू कृषि कर्मप्रति अग्रसर छन्। सहर सुनसान भए तापनि गाउँमा भने सुरक्षितरूपले मेलापात चलिरहेकै छ। ऐँचोपैँचो गरेरै भए पनि कोही भोको बस्नुपरेको छैन। तर सहरमा भने विपन्न र दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्नेहरू ज्यादै मारमा छन्। खाद्यान्न र तरकारीको अभाव चुलिएको छ। लाग्दैछ– विपद्मा गाउँ नै सबैका लागि सुरक्षित स्थल हो। विश्वका शक्ति सम्पन्न देशहरू पनि हालसम्म कोभिड–१९ को उपचारबारे छेउ पनि पुग्न सकेका छैनन्। बन्दाबन्दी र सजगता नै यसको एकमात्र विकल्प भएको छ। यो बन्दाबन्दी कहिलेसम्म हुने ? कसैले अनुमान गर्न सकेको छैन। यस्तो विषम परिस्थितिबाट हामी नेपालीले कसरी मुक्ति पाउने ? अहिले नै भन्न कठिन छ। तथापि कोभिड–१९ पछिको विश्वको गतिविधि र हाम्रै देशको अनुभव नियालेर हेर्दा निश्चय पनि हामी सबैका लागि यसले धेरै सन्देश दिएको छ।  

विगत तीन दशकको नेपालको विकासप्रतिको सोच, दर्शन, परिभाषा र व्यवहार नियाल्दा गाउँमुखी नभएर सहरमुखी भएको पाइन्छ। विकासको परिभाषा नै चौडा सडक, अग्ला भवन, बजार व्यवस्थापन, सबै सुविधा केन्द्रीकरण भएको ठाउँ भन्ने पारिएको छ। विगतका यस्ता अभ्यासले सहरको अव्यस्थालाई बढावा दिनुका साथै गाउँमा सोचे जति प्रगति गर्न सकेनन्। दीर्घकालीन सोचअनुरूप गाउँको विकास नभएपछि, रोजगारीका विकल्प नभएपछि सक्नेहरू सहर छिरे। नसक्नेहरू सहरी मजदूर बने। केही पुँजी लगानी गर्न सक्नेहरू मुग्लान र खाडीतिर भासिए। देशका लागि योगदान गर्न तत्पर युवाहरू गाउँबाट पलायन भएपछि गाउँ सुनसान र रित्तो थियो।  

यो संकटलाई अवसरमा बदल्न तीनै तहका सरकारको उत्तिकै जिम्मेवारी छ। नागरिकले पनि विगतबाट सिकेर आफ्नो गाउँको आत्मनिर्भरता र समृद्धिका लागि काम गर्न जरुरी छ।

नयाँ संविधानअनुरूप स्थानीय सरकारहरू बनेपश्चात पहिले भन्दा गाउँमा केही चहलपहल बढेको त छ तर विकासको मोडल अनि अभ्यास भने उही पुरानो। स्थानीय सरकारहरू पनि बाटो, पुल, भवन मात्र विकास हो भन्ने मान्यताबाट दीक्षित भएकाले गाउँको आत्मनिर्भरता वृद्धि भएको छैन। विपन्नको चुलो बल्ने अवस्था अझै छैन। बेरोजगारले रोजगारी पाएको छैन। स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा गुणस्तरीयता बढेको छैन। बाटोसँगै बजारिया सामान पुगेको छ। सामानसँगै परनिर्भरता पनि भित्रियो। उत्पादन घट्यो। हेर्दाहेर्दै गाउँहरू खाद्य संकट बेहोर्न बाध्य भए।

हामी सबैलाई ज्ञात भएको विषय के भने नेपाल ग्रामीण तथा कृषिमा आधारित मुलुक हो। यसको विकास र समृद्धिको कुञ्जी भनेको गाउँको विकास नै हो। गाउँको विकास हुनु भनेको त्यहाँको संभावनामा आधारित स्रोत, श्रम, ज्ञान र सिपको विकास हुनु हो। सबै नागरिकलाई सरकारी सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, स्तरीय स्वास्थ्य सेवा, बजारको पहुँच, सहज यातायातसहित पर्याप्त रोजगारी, स्वस्थ खाना र राम्रो आम्दानी आवश्यक छ। यसका लागि अहिले भैइरहेको विकासको ढाँचामा भने परिवर्तन जरुरी छ। यो जिम्मेवारी अहिले स्थानीय सरकारको काँधमा छ। सस्तो लोकप्रियता र मतदाता रिझाउनका लागि गरिने विकास मात्र नभई आफ्नो स्थानीय तहलाई साँच्चिकै आत्मनिर्भर बनाउन कृषि, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित कुटिर उद्योग र पर्या–पर्यटनमा जोड दिन जरुरी छ।  

हरेक स्थानीय तहले संभाव्यताका आधारमा आत्मनिर्भरताको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। युवाहरूलाई कृषिमा प्रेरित गर्नुपर्छ। कृषि सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले कृषि प्रसारमा लगानी बढाउनुपर्छ। गाउँको आत्मनिर्भरतालाई योगदान गर्ने नागरिकलाई पुरस्कृत गरिनुपर्छ। यसले गाउँको उत्पादनलाई बढावा दिनुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्छ। गाउँलाई आत्मनिर्भर बन्न मद्दत गर्छ। नागरिकको आय बढ्छ। श्रमप्रति विश्वास र गाउँप्रति माया बढ्छ। गाउँको आत्मनिर्भरताले सहरलाई पनि सिकाउँछ। सिंगो देश आत्मनिर्भरतातर्फ लम्कन्छ।  

कोभिडसँगै बढेको गाउँको महत्वलाई स्थानीय तहमा पदासीन नीति निर्माताहरूले अवसर र सिकाइका रूपमा लिन जरुरी छ। सबैले आआफ्नो ठाउँबाट देशको आत्मनिर्भरताका लागि सकेको गरेमा र देशमै संभावनाहरू देख्न सकेमा कोभिड–१९ जस्तै विपद् होस् वा नाकाबन्दी होस्, देशले सहजै त्यसको सामना गर्न सक्छ। विगतका दशकमा गाउँको विकास भएन भनेर राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक नेतृत्व र शासन पद्धतिलाई दोषारोपण गरी बितायौँ। देशले एक दशक लामो युद्ध र भारतको नाकाबन्दी खेपिसक्यो। अहिले कोभिड–१९ को महाविपद्को संकटसँग जुधिरहेका छौँ।  

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७७ ०३:५४ बुधबार