देशमा विद्यमान नियम/कानुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै देखिन्छ तर त्यसलाई पालना गर्ने वातावरण र विकल्पहरू नहुँदा तिनको उचित ढंगले कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। देशका सबै क्षेत्रमा भएका यस्तो गन्जागोल स्थितिको फलस्वरूप जनता दैनिक आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि संघर्षरत छन्। नयाँ परिर्वतनको सोच त टाढाकै कुरा मान्नुपर्‍यो। तर अन्योलकै लत बसेर हो कि प्रायः आमजनताको अनुहारमा हाँसो नै देखिन्छ। देशको यस्तो नाजुक अवस्थामा पनि कुनै समारोह, चुनाव वा विरोध जुलुसमा भएको सहभागिता हेर्ने हो भने त लोकतान्त्रिक प्रणालीको पराकाष्ट नै देखिन्छ। विकल्पबिनाको नियम÷कानुनका केही ज्वलन्त उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् :

दिसामुक्त सिन्धुली
कामको सिलसिलामा सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट्न जाँदा उनी त सहजिल्लाअधिकारी र अन्य पदाधिकारीका साथ सरसफाइ मन्त्री बिना मगरको सिन्धुली जिल्लालाई खुला दिसामुक्त गरेको घोषणा सुन्न पो पुगेका रहेछन्। पढाइ छुटाएर विद्यार्थीलाई पनि त्यस कार्यक्रममा अनिवार्य संलग्न गराइएको रहेछ। खुला दिसा मुक्त गर्नु राम्रो कुरा हो तर त्यो नियम पालना गर्न पहिलो कुरा ठाउँठाउँमा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्‍यो। शौचालय भएरमात्रै पनि भएन त्यो फोहोर र दुर्गन्धरहित हुनुपर्‍यो।

काठमाडौँको फोहोर
काठमाडौँमा बाटो र नदीको छेउछाउ, खेल मैदान, सार्वजनिक उद्यान, अस्पताल जताततै फोहोर फालिएको पाइन्छ। सूचना टाँसेर निषेधित गरिएको स्थानमा पनि त्यत्तिकै फोहोरको थुप्रो देखिन्छ। भगवानको प्रतिमा स्थापित गरेर ती गतिविधिलाई हतोत्साहित गर्ने प्रयास पनि असफल देखिन्छ। जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई फोहोर व्यवस्थापन अधिनियम २०६८ अनुरूप जरिवाना तोकिएको छ तर कसैलाई कारबाही गरेको सुन्नमा आएको छैन। नियम/कानुनको सही कार्यान्वयन गर्न त सर्वप्रथम पर्याप्त फोहोर फाल्ने भाँडो अनि राम्रो फोहोर व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो। त्यसको अभावले गर्दा वाग्मती सरसफाइ अभियान जस्ता कार्यक्रमका बाबजुद नदीहरूका छेउछाउमा फोहोर गनाएर हिँड्न सकिँदैन।

काठमाडौँंको सडक
काठमाडौंँको सडकमा नियम पालना गरेर जेब्रा क्रसिङबाट बाटो पार गर्दा पनि ज्यानको खतरा छ। बाटो पार गर्ने मान्छे र गाडीको निरन्तरता रोकिने छाँटकाँट नै देखिँदैन। वैदेशिक सहयोगमा बनेको ट्राफिक बत्ती अनुरक्षणको अभावमा नासिएर नियम पालना गर्न नसकिँदा ट्राफिकको समस्या बढ्दो छ। फेरि गाडीहरूलाई लाग्नुपर्ने ओभरहेड पुलबाट मान्छे हिँड्नु परेपछि नियम पालना गर्न गाह्रो छ। जवान तन्नेरीले त मन नलागी नलागी पुल प्रयोग गर्लान् तर अशक्त, बिरामी र बूढाबूढीका लागि पनि त विकल्प हुनुपर्‍यो।    

छाडा कुकुर
छाडा कुकुरहरूको बिगबिगीले काठमाडौँंमा साँझ÷बिहान हिँड्न मुस्किल छ। रातभरिको कुकुर घुकाइले बानी नपरी सुत्न पनि सकिँदैन। मानिसको यातनाबाट गुज्रेका यी जानवर वर्षा यामको झरीमा ओत र खानाको अभावमा अझै भौतारिएका पाइन्छ। काठमाडौँं महानगरपालिकाले कुकुर नियन्त्रणका लागि बिनासोचविचार विष खुवाएर वर्षमा १० हजार जति कुकुर मार्ने कठोर निर्दयी कदम चालेको थियो जसबाट बच्चाबच्चीलाई खतरा भयो भने जथाभावी कुकुरको लासले वातावरण दूषित बनायो। पशु अधिकार उल्लङ्घन रोक्न काठमाडौँ एनिमल ट्रिटमेन्ट सेन्टरले नगरपालिकासँग सम्झौता गरी जन्म नियन्त्रण, कीटाणु  र रोग नियन्त्रणमा सहयोग गर्दै आएको छ। तर दुई पक्षबीच राम्रो समन्वय नहुँदा छाडा कुकुरको समस्या यथावत नै देखिन्छ।

समाधान के त?
कुनै नियम/कानुन बनाउँदा सर्वप्रथम त्यसलाई पालन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो। त्यसको विकल्पबारे विचार गर्नुपर्‍यो। कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी र दिगो हुनुपर्‍यो। क्षणिकखालको हुनुभएन। गैरसरकारी संगठनहरूले पनि देशको अवस्था बुझेर त्योअनुरूप नियम÷कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशको नक्कल हुबहु गर्दा त्यसको नकारात्मक असर पर्न जान्छ।

प्रकाशित: १३ पुस २०७५ ०३:११ शुक्रबार